मौद्रिक नीतिले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गर्दैगर्दा निजी क्षेत्रले भने आयात प्रतिबन्ध होइन, व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।
मंगलबार नेपाल व्यवस्थापन संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने बताए । आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी नीति आउने भन्दै उनले विदेशी मुद्रालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नलगाउने हो भने आयातमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने पनि बताए । हाल आयातमा उच्च वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले ब्याजदरको घटबढ हुनेतर्फ संकेत गर्दै कुनै क्षेत्रलाई ब्याज बढी पर्न सक्ने भन्दै सो अवस्थामा सहनुको विकल्प नरहेको पनि बताए ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५० खर्बभन्दा बढी निक्षेप रहेको तर सो अनुसारको लगानी भएको भन्दै यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिनुपर्ने पनि उनले बताए । “जीडीपीको आकारभन्दा बढीको लगानी वित्तीय क्षेत्रले गरेको छ, यही आधारमा राज्यले ८ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । हामीले स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
छलफलमा बैंकरहरुले भने उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा लगानी हुनेगरी प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न सुझाव दिए । बैंकरहरुले नियामकीय प्रणालीमा केही परिवर्तन गरेमा बैंकहरुलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने भन्दै सरकारी खर्च असार लागेपछि मात्रै हुने परिपाटी र राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण नगर्दा बैंकहरुले आवश्यकता अनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको गुनासो पनि गरे ।
हाल कर्जा र निक्षेपमा ३ सय अर्बको अन्तर रहेको बताउँदै नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले राष्ट्र बैंकले एसएलफमार्फत तरलता व्यवस्थापनमा धेरै सहयोग गरेको जनाए । “तर सरकारले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्दा तरलता समस्या बढेको हो,” उनले भने, “चालू आवको शुरुवातमा स्रोत पर्याप्त हुँदा बैंकहरुले लगानी बढाएकै हुन् तर, धेरै महिना यता बैंकहरुले व्यवसाय विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।”
उनले मर्जरमा जाने बैंकबाहेक अझै पनि ६÷७ वटा बैंकको सीडी रेसियो सीमा माथि रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नियमकीय सिस्टममा केही परिवर्तन गरेमा बैंकहरुलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग हुने बताए ।
राष्ट्र बैंकले दिगो स्रोत व्यवस्थापनको लागि नीति निर्देशन कार्यान्वयनको पाटो पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकले असार मसान्तमा काम गरेर कारवाहीबाट बच्ने पाटोलाई निक्र्योल गर्दै दिएको निर्देशनको पालना कुन समय गरे प्रभावकारी हुन्छ भन्दै उनले त्यसको निक्र्योल गरी कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरुले भने कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भएको मूल्यवृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भिर संकट देखापरेको उल्लेख गर्दै तरलताको अभाव, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबले निजी क्षेत्रको मनोबल थप हतोत्साहित भइरहेको गुनासो गरेका थिए । उद्योगी–व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्पmत स्प्रेडरेट घटाएर साढे तीन प्रतिशत कायम गर्न, आयातलाई निरुत्साहितभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न, साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रथकिमता दिन, कृषि, उत्पादनमूलक, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रलाई जोड दिन सुझाव दिएका छन् । यस्तै, सेयर बजारमा लगाइएको ४÷१२ करोडको नीति खारेज गर्न, बैंकको सेवाशुल्क घटाउन, ब्याजदर एकल डिजिटमा ल्याउन, क्रिप्टो करेन्सीलाई मान्यता दिने लगायतका सुझाव पनि निजी क्षेत्रले दिएको छ ।
तर, नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले तत्काल सेयर धितो कर्जामा गरिएको ४÷१२ करोडको नीति खारेज गर्ने बेला नभएको बताए । उनले नेपालीले विदेशमा पनि लगानी गर्न पाउनुपर्ने पनि बताए । “नेपालीहरुले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ, विदेशबाट नाफामार्फत डलर ल्याउनु पर्छ,” उनले भने ।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले कृषिको नाममा घरजग्गामा कर्जा गएको शंका गरे । “कतै कृषिको नाममा घरजग्गामा कर्जा गएको त छैन,” ढकालले भने । कृषिमा लगानी गर्ने नीति भएको तर त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको उनको तर्क छ । कृषिमा गरिएको कर्जाको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक भएको पनि उनको भनाइ छ ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष भरतराज ढकालले पनि कृषिमा प्रवाह हुने कर्जामा नियमन कडाइ गर्नुपर्ने बताए । “पहिले बैंकहरुले कृषिमा लगानी गरेनन्, जोखिम देखे भनेर लगानी गरेका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेपछि लगानी गर्न बाध्य भए,” उनले भने ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा विकास बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा प्रस्तुति राख्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिले दबाब कम गर्न ८ खर्बको निर्यात आवश्यक रहेको बताए । साथै ४ खर्ब आयात घटाउनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । मूल्यवृद्धि र ब्याजदरको स्थायित्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । आर्थिक वृद्धि गर्न कृषि, जलविद्युत, उद्योग र पर्यटन मुख्य क्षेत्र रहेको उनले बताए ।