स्थानीय सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा र विश्वास «

स्थानीय सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा र विश्वास

संघीय गणतन्त्रले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । हाल नेपालमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । यसमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा पर्छन् ।
विधानतः अधिकारका आधारमा स्थानीय तह (पालिका) स्थानीय सरकार हुन् । पालिकाको आफ्नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका रहेको छ । यसको स्पष्ट व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ ले गरिदिएको छ । पालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेख छ । अनुसूची–९ मा साझा अधिकार सूचीकृत छ ।
स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्लासभाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । मुलुकमा हाल ७ सय ५३ वटा पालिका छन्, जसमध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ वटा नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका रहेका छन् । कुल ७ सय ५३ वटा पालिकामा ६ हजार ७ सय ४३ वडा रहेका छन् ।
मुलुकको संविधानले नै निर्दिष्ट गरेअनुरूपको स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनबाट प्रत्येक गाउँपालिकामा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष गरी एक–एक जना चुनिए । वडैपिच्छे एक जना वडाध्यक्षसहित चार जना सदस्य चुनिए । यिनै निर्वाचितहरूबाट गाउँसभा बन्छ ।
गाउँसभाले गाउँ कार्यपालिकाका लागि आफूमध्येबाट चार जना सदस्य निर्वाचित गर्छ । दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट थप दुई जना सदस्यसहित गाउँसभाले पूर्णता प्राप्त गर्छ । यसैगरी नगरपालिकामा प्रमुख÷उपप्रमुख गरी एक–एक जना, नगरका सबै वडामा एक÷एक जना वडा अध्यक्ष, चार जनाका दरले वडा सदस्यहरूबाट नगरसभा बन्छ । यसरी बनेको नगरसभाले नगर कार्यपालिकाका लागि आफूमध्येबाट पाँच जना सदस्य निर्वाचित गर्छ । दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट थप तीन जना सदस्य पनि निर्वाचित गर्छ र नगरपालिकाको सभाले पूर्णता प्राप्त गर्छ ।
वास्तविक रूपमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने निकाय स्थानीय तह नै हो । विद्यमान स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यासले संविधान कार्यान्वयन गर्छ । संघीय सरकारले ल्याएको ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारालाई पूर्णता दिने काम गर्छ । नागरिकले पनि सरकारलाई नजिकबाट भेट्न पाउनेछन् । स्थानीय समस्यालाई नजिकबाट सुन्ने सरकार ठान्न पाउँछन् । सुशासन हुने र विकासले तीव्रता पाउने अपेक्षाका साथ आज उत्साहपूर्ण माहोल बनेको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तह विकासका संवाहक हुन् । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित सदुपयोग गरी स्थानीय तहमा रोजगारी र आम्दानीलाई वृद्धि गर्न सक्छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिले गाउँघर बुझेका हुन्छन्, समस्यालाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्न सक्छन् । सरकारी सेवा–सुविधालाई टोलटोलमा पु¥याइरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा जनताले सरकारी सेवा–सुविधा घरघरमा पाउने अवसर प्राप्त गर्छन् ।
पालिकाहरूले सरकारको हैसियतमा काम गर्न पाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूमा रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न संरचना बनाउने उनीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ । जनशक्तिको बन्दोबस्त, नीति निर्माण, कानुन बनाउनु, विकास योजनाको खाका कोर्नु, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु स्थानीय जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । यसै योजनालाई कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नु उनीहरूको कार्यकाल सफल बनेको मानिन्छ ।
वि.सं २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एउटा गोरेटो निर्माण गरिसकेका छन् । संघीय गणतन्त्रको त्यो पहिलो अभ्यास थियो । सरकारको ढाँचा, जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव, शासकीय प्रबन्ध र व्यावहारिक ज्ञानको केही कमी नै थियो । उनीहरूले यसमा सिक्दै, अभ्यास गर्दै गए । यस अवधिमा उनीहरूलाई नीतिनियम सिक्न र सरकारी ढाँचा बुझ्नैमा समय लागेको थियो । तथापि उनीहरूले स्थानीय तहमा संघीय संरचना तयार गरिसकेका छन् । स्थानीय वडा भवनलगायत स्थानीय सरकारलाई चाहिने भौतिक संरचना तयार भइसकेका छन् ।
यस आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तयारी संरचनामा रहेर स्थानीय निकायमा विद्यमान समस्या र तिनको निराकरण गर्नेछन् । स्थानीय जनतालाई सरकार घरघरमा आइपुगेको अनुभूति दिलाउनेछन् । टोलटोलका सामाजिक समस्या, अस्पष्टता, विचारगत विचलन, स्रोतसाधनको सदुपयोग र स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधारजस्ता विषयको व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिको काँधमा छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि कुनै पार्टीको छैन अब, ऊ आमजनताको प्रतिनिधि हो । जनताको समस्या निको बनाउने औषधि हो ।
यसले जनप्रतिनिधि नागरिकको आशा र भरोसाका असल मित्र भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । स्थानीय सरकारले नागरिकलाई अधिकतम सुरक्षाको अनुभूति गराउन सक्छ । आधारभूत सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका काम र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पालिकाहरूले देख्न र हेर्न लायक काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास आमजनतामा बढेको छ । गणतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने स्थानीय सरकारको प्रणाली टोलटोलमा पुगेको छ । नागरिकको जीवन सहाराको रूपमा स्थानीय सरकार स्थापित भएको छ । यसलाई गणतन्त्रको स्वर्णिम पक्ष मान्नुपर्छ ।
पहिलो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे अवधि पूरा भएको छ । यस अवधिमा उनीहरूउपर जस÷अपजसका प्रश्नहरू उठिरहे, विकास निर्माणको प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको टीकाटिप्पणी भइरह्यो । विकास निर्माणका कामले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको गुनासो आइरह्यो । सेवा प्रवाह शीघ्र हुन नसकेको, भ्रष्टाचार, बेरुजु धेरै भएको कुरा पनि बजारमा नआएका होइनन् ।
पालिकाको केही समय कर्मचारी समायोजनको पर्खाइमै बित्यो, कोभिड महामारीले अस्तव्यस्त बनायो । त्यसैगरी संघ र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय सरकार अलमलमा रहनुप¥यो । संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिन नसक्ने र छिटोछिटो सरुवा गर्ने कार्यले कर्मचारीतन्त्र अस्थिर भइरह्यो । यसले गर्दा पनि स्थानीय तह बढी विवादित बन्न पुगे ।
यस सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिलाई मुख्य पात्रको रूपमा विश्लेषण गर्दा प्रथम अवधिका जनप्रतिनिधिहरूको इमानदारिता, क्षमता र मेहनत अपेक्षा गरेजति उत्कृष्ट हुन सकेन । पालिकाहरूको शीघ्र सेवा तीव्र विकासले गति लिन सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय पालिकाले राम्रो काम गरेर प्रशंसनीय बने । विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले स्थानीय सरकारको आवश्यकता अपरिहार्य साबित गराइदिएको छ । यदि यस अवधिमा मुलुकमा स्थानीय तह हुँदैनथ्यो भने देशले महामारीलाई नियन्त्रण राख्न कठिन हुन्थ्यो । मुलुकले धेरै हताहत बेहोर्नुपथ्र्यो ।
यतिखेर मुलुकमा दोस्रो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोे छ । जनताले असल जनप्रतिनिधि छान्ने मौकाको सदुपयोग गरिसकेका छन् । यसपटक जनतामा चेत बढी नै खुलेको जस्तो देखिएको छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा इमानदार र सक्षम व्यक्ति पुग्नुपर्छ भन्ने आवाज मज्जाले उठेको थियो । युवाहरूको जागरूकता अभूतपूर्व रूपमा प्रकट भएकाले ठूलो संख्यामा युवा उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका थिए । राजनीतिक दलहरूको प्रचारप्रसार प्रशस्त गरिएकै हो । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रचारशैली रहरलाग्दो देखिएको थियो ।
यस पटकको स्थानीय चुनावमा कांग्रेसलाई लट्री नै लाग्यो, अधिक स्थानीय तहमा विजय हासिल ग¥यो । स्थानीय तहमा सधैं अब्बल रहेको नेकपा एमाले द्वितीय स्थानमा कमै सिट सुरक्षित गर्न पुग्यो । त्यसैगरी माओवादी केन्द्र तेस्रो हुँदै अन्य दलहरू केही सिट सुरक्षित गर्दै उपस्थिति जनाउन पुगेको देखिन्छ । यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारको बढी चर्चा परिचर्चा हुन पुग्यो । जनताले पार्टीको आजसम्मको गतिविधि हेरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउन पुगे । यसकै उदाहरण बनेको छ— काठमाडौं महानगरपालिका ।
स्थानीय निर्वाचनले सरकारको पद्धतिलाई पूर्णता प्रदान गर्छ । ज्ञान, विवेक र आवश्यकतालाई व्यवहारमा उतार्दा सामाजिक न्याय मुखरित हुन्छ । लोकतन्त्रको अभ्यास परिपक्व बन्दै दिगो विकासले गति लिन्छ । आम नागरिकले सुरक्षित भएको महसुस गर्न पाउँछन् । आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित बन्दै जान्छ । मुलुकमा रोग, भोक र शोकको अन्त्य हुन्छ र विकास पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ।
यस निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारले शक्तिशाली नेतृत्व पाएको छ । आशा गरौं, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान कार्यान्वयन गर्नेछन् । केन्द्रको सरकारी सेवा–सुविधालाई स्थानीय स्तरका टोलटोलमा पु¥याउनेछन् । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आधार मजबुत हुनेछ । लोकतन्त्र समुन्नत भई नागरिकहरू लाभान्वित हुनेछन् । देशले मुहार फेर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्