वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानमा मौद्रिक नीतिको आशा «

वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानमा मौद्रिक नीतिको आशा

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शुक्रबार पोखरामा आउटिङसहितको आगामी मौद्रिक नीतिको छलफल पनि गरेको छ । वास्तवमा केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच नियमित रूपमा छलफल गर्नु स्वाभाविक नै हो । तैपनि यसपटक कर्जा प्रवाहको दर तथा प्रतिफलमाथि प्रश्न उठेको अनि उच्च आयात वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न कर्जामा कडाइका कारण केही समस्या रहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । साथै, मलुक संकटोन्मुख हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि बढी दबाब परिरहेको छ । कोरोना कहरबाट बिस्तारै निस्किन लागेका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना कहरको नकारात्मक असर कम हुँदै जाँदा त्यसको पनि थप दबाब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको छ । यसका साथै, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विषय नभए तापनि धितोपत्र बजारको आफ्नै नियामक निकाय कमजोर र अस्थिर नेतृत्वका कारण त्यसको दबाब पनि मौद्रिक नीतिमा परेको छ । केन्द्रीय बैंकले यसपटक कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गरेको छ भने बजार तथा अर्थतन्त्रको अवस्था अनि बजेटको जोड विस्तारकारी हुनुपर्नेमा छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षाका विषयमा सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार ः

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ
वर्षा श्रेष्ठ
बंैकर
अहिले हाम्रो देशको अर्थशास्त्र ठीक स्थानमा छैन । त्यसलाई अब कसरी सुधार गर्ने हो, यसमा सबैको चिन्ता छ । बैंकदेखि लिएर सबैमा यसको चिन्ता भएको बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गएको कर्जाले आयात बढाएको बताइन्छ । साथै, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा दिइएको कर्जामा पनि केही शंका छ । त्यसै कारण बैंकहरूलाई कसरी सही बाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्ने, कसरी अनुशासनमा राख्ने भन्ने दृष्टिकोण बेलाबेलामा राष्ट्र बैंकबाट आइ नै रहेको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने पनि होइन, उनीहरू राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार चलेका छन् कि छैनन्, त्यसको नियमित नियमन तथा अनुगमन गर्ने हो । हामीले बैंकको नजरबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो तथा आफ्ना निक्षेपकर्ताको चिन्ता हुन्छ । धेरै बेवास्ता ग¥यो भने झन् बैंकहरूमा खराब बर्जा बढ्ने हुनाले राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई कसरी बलियो वा सजिलो परेर लैजाने भन्ने चिन्तनको वरिपरि नै मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । जस्तो विभिन्न वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये पनि फाइनान्सहरूमा के भइरहेको छ, विकास बैंकको के समस्या छ, यी सबै मौद्रिक नीतिमा झल्कनुपर्छ । कस्तो किसिमको सहुलियत दिने, त्यो सहुलियत दिँदा कम्पनीहरूको कति व्यापार बढ्छ, कति नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसै आधारमा मौद्रिक नीतिले सहुलियतका बारेमा विचार गर्नुपर्छ । किनकि ठूलो कम्पनी वा उद्योग चलेर बढी व्यापार भयो, रोजगारी सिर्जना भने देशको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउँछ । त्यसै कारण मौद्रिक नीतिले यस्ता गम्भीर विषयमा विचार गर्छ जस्तो लाग्छ ।
यसका साथै, सेयर बजारमा धेरै लगानी गर्नेहरूले बैंकबाट कर्जा लिएर नै लगानी गर्ने हो । हाल बैंकसँग लगानीयोग्य तरलता पनि न्यून छ । त्यसैले सेयर बजारमा फाइनान्स गर्न पनि गा¥हो छ । अहिले सेयर बजारलाई भनेर मार्जिन ल्यान्डिङमा सहज गर्दा सेयर कारोबार त बढ्ला, तर अरू प्रोडक्टिभ इन्डस्ट्रीले कर्जा पाउन गा¥हो पनि हुन सक्छ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम हाल कम छ । हाल लगानीयोग्य तरलता नभएका कारण ४÷१२ को कुनै अर्थ छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य तरलता भएमात्रै ४÷१२ को काम हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य तरलता भएको खण्डमा कसैले ८–१० लाख ऋण लिएर पनि कारोबार बढाउन सक्छ । तर, त्योे तरलताचाहिँ उपलब्ध हुनुप¥यो नि । अब त्यो पैसा नै बैंकले दिन नसकेपछि, ठूलो–ठूलो रकम बैंकले भनेअनुसार दिन नसकेपछि धितोपत्र बोर्डले अन्य औजार दिनुप¥यो सेयर लगानीकर्तालाई ।

अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ
पर्शुराम कुँवर क्षेत्री
बैंकर
एउटा मौद्रिक नीतिले सबै खालका चुनौतीलाई समान गर्नसक्ने भन्ने हुँदैन । मौद्रिक नीतिका आफ्नै रिलेसनहरू हुन्छन्, आफ्नै सीमाहरू हुन्छन् । उनीहरूले विचार गर्ने भनेको मूल्य स्थिरता हो र विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई हेर्ने हो । अब अहिले त मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले अरू कुराहरू हेर्नुभन्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति नै हेरिरा होला । यो विदेशी मुद्रा जुन किसिमले घटिरहेको छ, त्यो घट्ने क्रमलाई चाहिँ कसरी रोक्ने होला, कसरी बढाउने होला, जति आयात हुन्छ त्यति नै बराबरको डलर कसरी थाप्ने होला, हैन भने अब डलर घटेको घट्यै हुन्छ, जति हाम्रो देशमा डलर आउँछ त्योभन्दा बढी हाम्रो देशबाट डलर बाहिर गयो भने हामीसँग भएको डलरको ब्यालेन्स (सन्तुलन) घट्दै जान्छ । घट्दै–घट्दै गएर औषधि किन्ने पैसा पनि नहुने, तेल किन्ने पैसा पनि नहुने स्थिति त हामी कोही पनि आओस् भन्ने चाहँदैनौँ । त्यसैले मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकको नीति त्यस्तै खालको आउने छ, आउनुपर्ने पनि त्यस्तै खालको हो । त्यो भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउने खालको हो । त्यो भनेको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने खालको हो, अथवा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, अथवा स्थानीय उत्पादन, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने हो । यस्तो खालको नीतिले सिमेन्टलगायतका आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन भएपछि पैसा पनि बचत होला । गत दुई वर्ष त राम्रो भएन । अब पर्यटनबाट पनि अलि–अलि पैसा आउला, पर्यटकहरू पनि बढेका छन् । अब केही दिनदेखि फेरि कोभिड पनि बढ्न थालेको छ । विगतको जस्तै त्यति सा¥है भयानक त नहोला । त्यस्तै पर्यटन पनि बाउन्स ब्याक होला, पर्यटनको आय पनि बढ्ला । अनि त्यसमा अलि–अलि निर्यात गर्ने पनि भनेका छौं, निर्यातको पनि पैसा आउला । जस्तै— बिजुलीको पनि निर्यात हुन थालेको छ त्यसको पनि पैसा आउला । अलिअलि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थापिँदै गयो भने पछि १० महिनामै जुन २१ प्रतिशतले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो, त्योचाहिँ चेक होला । त्यो भयो भने देशका लागि राम्रो हो ।
जहाँसम्म सेयर बजारको कुरा छ, छोटो समयमा सेयर मूल्य तलमाथि हुन्छन् वा अस्थायी रूपमा सेयर बजार तलमाथि हुन्छ । हुन त म सेयर विशेषज्ञ होइन, तर पनि बजारमा घट्ने तथा बढ्ने भइ नै राखेको हुन्छ । अलि लामो समयको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक स्थिति राम्रो हुँदै जाने हो भने स्टक मार्केट राम्रो हुने हो । यो छोटो समयका लागि कहिले बढेको हुन्छ, कहिले घटेको हुन्छ, तर विशेष बढ्ने नै हो । १०००–१८०० हुँदै ३२०० सम्म र अब अहिले घटेर आए पनि १८०० भन्दा तल त गएन । यो तलमाथि त भई नै राखेको हुन्छ । त्यसैले आर्थिक स्थिति राम्रो हुने खालको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनासाथ तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नासाथ सेयर बजार पनि बढिहाल्छ । किनकि आर्थिक स्थिति राम्रो हुँदै गयो भने त सबै क्षेत्रलाई राम्रो हुँदै जान्छ ।
जहाँसम्म ४÷१२ को समस्या चाहिँ त्यति ठूलो मुद्दा हो जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले बैंकहरूले लोन दिनेबित्तिकै आयात बढ्ने अनि आयात बढ्नेबित्तिकै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने खालका हाम्रो स्थिति त्यस्तो छ । त्यसो हुनाले कतै बैंकहरूले लोन दिन पाएनन् भन्ने खालको स्थिति पनि छैन । बैंकहरूलाई लोन दिन देऊ भनेर भन्नेबित्तिकै हाम्रो आयात बढ््छ । आयात बढनेबित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि बैंकहरूले लोन दिन सक्ने बनाउनका लागि पनि बैंकहरूले आयातलाई लोन दिनुभएन । लोनचाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई बढाउन आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने यस्तो खालको क्षेत्रमा चाहिँ बैंकको लोन जानुपर्छ । मलाई लाग्छ, त्यस्तै–त्यस्तै खालका नीतिहरू राष्ट्र बैंकले बोल्ला अहिले । किनभने अब पैसा फालफाल हुने वाला त छैन, अर्को वर्ष पनि फालाफाल हुनेवाला छैन, झन् टाइट–टाइट हुने हो । यो वर्ष निक्षेपमा ६ प्रतिशत बढ्ला, अर्को वर्ष पनि त्यही ५÷७ प्रतिशतले बढ्ने हो । ५ देखि ७ प्रतिशतले निक्षेप बढ्यो भने लोन कति नै दिन सकिन्छ र ? त्यसकारणले गर्दाखेरि कि त अब बैंकहरूले विदेशबाट टन्नै पैसा ल्याउन सक्नुप¥यो । हाम्रा उद्योगहरूले पनि बाहिरबाट पैसा ल्याउन सक्नुप¥यो । त्योचाहिँ एकै वर्षमा धूमधाम होला जस्तो मलाई लाग्दैन । त्योचाहिँ बिस्तारै–बिस्तारै हुने हो ।
यो बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यचाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसले पनि मौद्रिक नीतिमा दबाब छ । साथै, मुद्रास्फीति अहिले नै ७.५ प्रतिशत बढी छ । अझै बढ्ने कुराहरू आइरहेको छ । त्यसले पनि दबाब सिर्जना गर्छ । अहिले डलरको भाउ बढिरहेको छ, १ सय ४० हुने भन्ने सम्भावना पनि छ । जसकारण हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । भनेको, हाम्रो नेपाली रुपैयाँको मूल्य ह्रास भइरहेको छ । इन्डियन पैसा घटिरहेको छ । अमेरिकामा ब्याजदर बढिरहेका कारण इन्डियन पैसा घटिरहेको छ । अमेरिकामा ब्याज रेट बढिसकेपछि हाम्रो जस्तो दैनिक बजारमा लगानी गरेका छन्, उनले नेपालमा अथवा इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान श्रीलङ्का यस्तो बजारमा उनीहरू किन लगानी गर्न चाहन्छन् । उनीहरू त अमेरिकामा लगानी गर्न चाहन्छन् । अब त्यो भएपछि इन्डियाबाटै पैसा प्रशस्त बाहिर गएको कारण इन्डियन पैसा कमजोर भयो । इन्डियन पैसा कमजोर भएका कारण नेपाली पैसा कमजोर भइरहेको छ । किनकि पेग्ड छ । अहिले त हामीलाई नेपाली पैसा कमजोर हुनु भनेको नै चुनौतीपूर्ण हो ।
त्यसैले बजेटको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तथा मुद्रास्फीतिको लक्ष्य एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । बजेट बनाउँदा यो देशमा केही पनि हुँदैन भनेर जसरी बजेट बनाउनु हुँदैन । बजेट त जहिले पनि महŒवाकांक्षी नै बनाइन्छ । तर, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्वि पाउनलाई चाहिँ धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि बैंकहरूले २२ देखि २३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्नुपर्छ । तर, २२ देखि २३ प्रतिशतले बढाउनु भनेको झन्डै–झन्डै १० खर्बसम्म लोन बढाउनुपर्छ । त्यो १० खर्बको लोन बढाउनका लागि निक्षेप १२.५ खर्बजति चाहियो । यो वर्षमा मलाई लाग्छ, बढीमा ४ सयदेखि ५ सय अर्बजति निक्षेप बढ्ला । असार महिनाको अब १५ दिनजति मात्रै बाँकी भएकाले अब यो वर्ष योभन्दा बढी निक्षेप बढ्दैन । अनि अर्को वर्षचाहिँ १२.५ खर्बले निक्षेप बढ्छ अनि १० खर्बले लोन दिएर ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्छौं भन्ने कुराचाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिलाई पनि चुनौती थपेको छ ।

४/१२ करोडको सीमा, जोखिम भारित औसत पुनरावलोकन गर्नुपर्छ
राधा पोखरेल
सेयर लगानीकर्ता
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमार्फत खरिद–बिक्री हुँदै आएको सेयर बजार ३२ सय अङ्कको परिसूचकलाई पार गरेर हाल उक्त नेप्से इन्डेक्स २०३७ को हाराहारीमा स्खलित भइसकेको छ । सेयर बजारको पुँजीकरण ४४ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेकोमा हाल २९ खर्बको तल्लो अंकमा ओर्लिसकेको छ । करिब १५ खर्बको नोक्सानीले हामी लगानीकर्ताको मनोबल र आफ्नो सम्पत्तिको नोक्सानीले अत्यन्त मर्माहत र दुःखी भएका छौं ।
‘पुँजीबजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मासात् गर्दै लगानीकर्ताले यस क्षेत्रमा लगानी गरे तापनि राज्यबाट उचित संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति हामीले नपाएको यथार्थ घामजस्तै छर्लङ्ग छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान समयमा पुँजीबजारलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा यस क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ४/१२ को सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । ४ करोड एउटा बैंक र १२ करोडसम्मको सेयर कर्जा ऋणको सीमाले सेयर बजारलाई निरुत्साहित गरेकाले सो व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट फिर्ता लिनुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असार १ गते देखि सेयर कर्जामा लगाउने भनिएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्छ । साथै, मर्जर तथा एक्विजिसन र टेक ओभर गर्दा एमओयू भएको मितिदेखि सम्बन्धित कम्पनीहरूको सेयर कारोबार रोक्का हुने हालको प्रचलन अत्यन्त असान्दर्भिक र लगानीकर्तामैत्री नदेखिएकाले सो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमानुसार सेयर खरिद गर्ने विगतको व्यवस्थालाई पछिल्लो नीतिमार्फत बन्देज लगाइएकोमा उक्त व्यवस्था पुनः सुचारु गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हाल देशमा विद्यमान लगानीयोग्य तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त समस्याको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्