कृषिप्रधान देशका जनता महँगीको मारमा

हिजोआज आम उपभोक्ताहरू महँगीको मारमा परेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अप्रत्याशित रूपमा मूल्यवृद्धि भएका कारण जीवनयापनमा ज्यादै समस्या परेको हो । पछिल्लो समय बजारमा विभिन्न उपभोग्य सामानको मूल्य अकासिएको छ । बजारमा जताततै खुल्लमखुल्ला रूपमा महँगीको लुट मच्चिएको छ । अनुगमन गर्ने निकाय मौन छ, जनता महँगीको मारमा हाहाकार गर्दा सरकार लाचार भएर बसेको छ । सरकारको उदासीनताका कारण जनता कालोबजारी र महँगीको मारमा परेका छन् ।
बढ्दो महँगीका कारण प्रायः सबै उपभोक्ताको जीवन कष्टकर बनेको छ । त्यसमा पनि दिन–प्रतिदिन उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेका कारण चामल, तरकारी, दाल, तेलको जोहो गर्न पनि समस्या परेको छ । एक जनाको एकसरो कमाइमा राजधानीमा बाँच्न नसकिने अवस्था आएको धेरैको गुनासो छ । यातायात खर्च, मनोरञ्जन र लुगाफाटोसमेत त्यसमा जोड्ने हो भने ४० हजारले पनि नपुग्ने देखिन्छ ।
सरकारको नियन्त्रण र प्रभावकारी अनुगमन नहँुदा दिन–प्रतिदिन बजार अराजक बन्दै छ । त्यस्तै, सरकारको अनुगमन नियमित र प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ताले ज्यादै कठिन रूपमा दिन टार्नुपरेको छ । कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, कालोबजारी, बिचौलियाका कारण बजारमा हरेक सामानको मूल्य बढेको छ । खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको भाउले आकाश छोएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरेको दाबी गरे पनि सर्वसाधारण उपभोक्ता भने राहत नपाएको गुनासो गर्छन् । उपभोक्ताहरू सरकारले बजार नियन्त्रण गर्न नसकेको आम उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ । तर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालोबजार नियन्त्रण गर्न नसक्दा त्यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
बजारमा माग र आपूर्तिको बीचमा समन्वय नहुँदा पनि बजारमा केही सामानको मूल्य बढेको छ । बजारमा खाने तेल, चामल, अन्डा, दाल, मासुलगायतका सबै खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ । गएको दुई सातादेखि बजारमा खाद्यान्नमा मूल्य बढेकाले सर्वसाधारण ज्यादै मर्कामा परेका छन् भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जानकारी गराए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको पाइन्न । नेपाली बजारमा दिनहुँ खाद्यान्नको मूल्य परिवर्तन भइ नै रहन्छ । त्यतिमात्र होइन, घण्टैपिच्छे मूल्य फरक–फरक हुन्छ । बजारमा एउटै सामानको मूल्य पनि पसलैपिच्छे फरक–फरक पाइन्छ । व्यापारीले किसानको खेतबाट नै वा प्रत्यक्ष रूपमा किसानसँग सामान किन्दा र बिचौलियाहरूले बढी नाफा लिँदा उपभोक्ताले उक्त सामान खरिद गर्दा मूल्य बढी पर्नु स्वाभाविकै हो । यसबाट न उत्पादकले राम्रो मूल्य पाउँछन् न उपभोक्ताले नै छुट । बिचौलिया र व्यापारीले अनेकौँ निहुँमा मूल्य बढाउँछन् ।
यस समयमा नेपालमा उत्पादन हुने सबै तरकारीको मूल्य कम छ भने भारतमा उत्पादन हुने तर नेपालमा उत्पादन नहुने तरकारीको भाउ बढेको छ । खासगरी नेपाली बजारमा भारतबाट आउने तरकारीहरूको समेत मूल्य बढेको छ, जसका कारण उपभोक्ताले बढीभन्दा बढी मूूल्य तिर्नुपरेको छ । नेपाली तरकारी बजारमा भारतीय तरकारी निर्यात प्रतिशत बढी मात्रामा पाइन्छ । भारतबाट ७० शतप्रतिशतभन्दा बढी तरकारी आयात गरिने पाइन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा आमजनतामा त्यसको असर परेको छ, तर सम्बन्धित निकाय भने मौन बसेको छ । आज कैयन् नेपालीको भान्सा प्रभावित भएको छ । स्थानीय चुनावअघि र पछिको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको छ ।
यस प्रकार नेपाली जनताले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न रगत–पसिना बगाउँदा पनि नपुग्ने देखिएको छ । एक पेट खान र एकसरो लगाउनका लागि पनि ज्यादै धौधौ परेको छ । अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको उत्पादन नहुँदा अहिले नेपाली गार्हस्थ्य जीवन कष्टकर बन्दै गएको हो । सरकारले दिनहुँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई रोक्दै उनीहरूलाई यहाँ नै श्रम पोख्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न उत्पादनमा राज्यले अनुदान दिएर उनीहरूलाई यहीँ नै प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आवश्यक तालिम, कृषि अनुदान, औषधि, जेटिए व्यवस्थापन, मल, बीउ–बिजनको व्यवस्था, सिँचाइ, बजार व्यवस्थापन साथै अनुगमन भएमा अवश्य पनि कृषि उत्पादन बढ्ने छ । देशभरि भएका बाँझो जग्गामा हावापानी र मौसमअनुसारका खेती गर्न कडा नियम बनाई लागू गर्ने हो र कृषिमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने हो भने पक्कै पनि असान्दर्भिक मूल्यवृद्धिको मारमा नेपाल जनता पर्नुपर्ने देखिन्न । त्यसो गर्न सरकार सफल भएमा अवश्य नै नेपाली जनताले आनन्दको सास फेर्न पाउँछन् ।
आज स्पष्ट कृषि नीतिका कारण कृषिप्रधान देश अरूको अनुदानमा बाँच्नुपर्ने स्थिति आएको छ । समयानुकूल कृषि नीति कार्यान्वयन नहुँदा जनता सधैँ मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । युवाहरू बेरोजगारीका कारण विभिन्न देशमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् । त्यसैले ती बिदेसिने युवालाई रोक्ने कृषि नीति तय गरेर कृषि उत्पादन गर्न जोड नदिने हो भने निकट भविष्यमा नै नेपालले भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने नत्र कृषिप्रधान देश नेपाल नारामा मात्र सीमित रहने देखिन्छ ।