सहकारी क्षेत्रका सम्भावना र चुनौती «

सहकारी क्षेत्रका सम्भावना र चुनौती

जुलाई २ (असार १८ गते) अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस, हाम्रो मुलुकमा सहकारी अवधारणा पुरानै हो । हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । कृषिक्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढी छ । मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण अभियानमा यसको टेवा सेवा राम्रो हुनुपर्छ । सरकार पुग्न नसकेको वा निजी क्षेत्र एक्लैको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बेजोड नै हुने गर्छ । आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा सहकारीको योगदान अतुलनीय नै छ, मुलुकभित्र मात्र होइन मुलुकबाहिर अन्य देशमा पनि विश्व परिवेश सबैतिर ।
सरकारले यस वर्षको बजेटको नारा ‘सहकारीको मन्त्र : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ भनेको छ । केही वर्षयतादेखि हाम्रो अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । आगामी वर्ष २०७९-८० को बजेट वक्तव्यमा देशको वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको महŒवपूर्ण आधारका रूपमा अगाडि बढाउने, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरी यस क्षेत्रलाई आधुनिक, गतिशील, विविधतायुक्त, समावेशी र जोखिममुक्त बनाइने अठोट गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने, वित्तीय मध्यस्थता लागत न्यूनीकरण गर्दै साधन र स्रोतको महत्तम परिचालन गरिने, उत्पादनशील क्षेत्र र व्यपारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिने नीति लिइने भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने यसका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय संस्थाहरूमार्पmत सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने र विद्यालय तहदेखि नै वित्तीय क्षेत्रका विषयमा विद्यार्थीहरूलाई साक्षर बनाई बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । दुर्गम क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत्, सञ्चार, इन्टरनेटलगायतका पूर्वाधार सेवा सञ्चालन गर्ने प्रण गरिएको छ । देशको लक्ष्य उत्पादन बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने हो, जुन कार्य कठिन भइरहेको छ देशमा र धेरै जनशक्ति विदेश पोखिएको छ, विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धान्नुपरेको छ ।
खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म मुलुकको गरिबी घट्दैन । बजारीकरण अनि सेवा क्षेत्रको भूमिका अझ अहं छ । आजको विश्व बजारमा सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्तीय कारोबारसँग जोडी उत्पादन, वितरण, बजारीकरणको कामसँगै जोड्नुपर्ने बाध्यता छ । छरिएर रहेको श्रम, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई नेपाली बजार अनि रोजगारी अभियानसँगै जोड्ने अवधारणासँगै प्रत्यक्ष संलग्न छ, सहकारी क्षेत्र । यस वर्षको हालैको बजेट वक्तव्यले पनि सोको संकेत गर्दै भनेको छ ः सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा जोड दिएको देखिन्छ । सहकार्य अर्थात् सबैंको, धेरैको, सामूहिक संलग्नताको प्रयासले कठिन र असम्भव कार्य पनि सहज हुने गर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसकेको, आर्थिक वृद्घिस्तर धेरै तल रहेको, आयात प्रतिष्ठापनमा मुलुकको खासै भूमिका हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा साझा र सहकारी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापले निश्चय पनि मुलुकलाई ठूलो टेवा दिन सक्छ ।
मुलुकमा हाल ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन् । जिल्लैपिच्छे सहकारी संस्थाहरू छन् । २ सय ५२ भन्दा बढी विषयगत सहकारी संस्थाहरू छन् । २० भन्दा बढी विषयगत केन्द्र्रीय संस्थाहरू छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. पनि क्रियाशील छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकभरि सहकारीमा आबद्घ सदस्यहरू ५५ लाखभन्दा बढी छन् । महिलाको सहभागिता पनि यसमा उल्लेखनीय छ अर्थात् झन्डै ५० प्रतिशत बढी सहकारी नेतृत्व गर्ने महिलाहरू नै छन् । महिलाहरूबाट मात्र सञ्चालित सहकारीको संख्या हजारौँ छन् । भनौं यस क्षेत्रले हजारौँलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र लाखौँलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ, सेयर पुुँजी अर्बौंको छ, लगानी त खर्ब माथि छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यसले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्दै रहेको छ । स्थानीय स्रोत, सीप, श्रम र पुँजीको बढीसे बढी परिचालन गर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने मुलुकको सोच सहकारीमार्पmत पूरा हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा सहकारी विवादमा ठूलै र नाम चलेका व्यक्तिहरू मुछिएका घटनाहरू बाहिर आएका छन्, बचतकर्ताहरू निराश रहेको अवस्था छ, पैसा देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र भन्ने उखान साबित भइरहेको छ, सहकारी विवाद नयाँ होइन, पंक्तिकार आपैmँ पीडित हो यसमा ।
सामाजिक सशक्तीकरण आजको मूलभूत विषय हो । स्थानीय तह अधिक स्रोतसाधनयुक्त गरिएको अहिलेको सन्दर्भमा सहकारीको नियमित रेखदेख गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय तहलाई नै आएको छ । उपलब्ध सीप, पुँजी, श्रम र स्रोतलाई सामूहिक परिचालनको अभिभारा स्थानीय तहलाई हुनु स्वाभाविक हो, तर हामीकहाँ अन्य क्षेत्रमा जस्तै नियमनमा त्यस्तो गतिलो संयन्त्र छैन, सम्बद्ध व्यक्ति, संस्थाहरू पनि अनुभवी छैनन् । उत्पादन क्षेत्रको वृद्घि, समान वितरणको सोच, गुणस्तरीय बजारको मुद्दामा पनि गम्भीर देखिँदैन । सहकारीमा आधारित उत्पादन, उद्यम र उद्यमशीलता, सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार भरपर्दो छैन, यसको सिद्घान्त र मूल्यको प्रवद्र्घन गर्दै सहकारी व्यवस्थापनका पक्ष, विधि, प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ, सुशासनको मर्म बुझ्न जरुरी छ । मुलुकमा साझा संस्था, सहकारीका समस्या र चुनौतीहरू बग्रेल्ती छन्, त्यस क्षेत्रमा नपसी त्यहाँको समस्या थाहा हुँदैन । सहकारीमा बचत गराई मोटो रकम ठगेर भाग्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । सधैं ऐननियमले मात्र काम गर्दैन, कति जनासँग कति ठाउँमा मुद्दा गर्ने ? वित्तीय अनुशासन नहुँदा विकृति थपिन्छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउन सकिएन, विपन्न वर्गलाई समेट्ने कुरा पनि त्यस्तै कठिन छ । कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन कार्यमा जनशक्ति नै छैन, लगानी उठाउन नसकेको भन्ने सहकारी संस्थाहरूको भनाइ छ भने सहकारीहरूले निक्षेपको बचतको भुक्तानी नगरेको, संस्थाको साइन बोर्ड नै नभएको, खोज्दा नभेटिने, मोबाइल अफ गरिने यावत् विकृति र झन्झट यस क्षेत्रमा छ । स–साना र ठूला बचतकर्ताहरू हैरानीमा छन् र पनि आम जनमानसमा सहकारीप्रति वितृष्णा छैन र त टोलटोलपिच्छे घरघरैमा सहकारीहरू खुलेका छन् हिजोआज ।
यस्तो सामूहिक भावना राम्रो हो तर सहकारीमा संलग्न व्यक्तिहरूको नैतिकता र इमानदारितामा प्रश्न भने खड्किएको छ । यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं तिनको क्षमता वृद्घि गर्ने काममा उदाहरणीय हुनुपर्छ । ससाना बचतलाई परिचालन गर्दा नै ठूला कार्यहरू सहज हुन्छन् । हाम्रो जस्तो छरिएर रहेको पँुजी यसको निर्माण र परिचालनमा महŒव व्यापक हुन्छ नै । सहकारी सदस्य संख्या बढाउने, यसको पँुजी वृद्धि गर्ने, लगानी बढाउने, संख्या पनि बढाउने कार्यमा सबैको मतैक्यता जरुरी छ । तर, साथमा गुणात्मक क्षमता अभिवृद्घिलाई पनि नकार्न मिल्दैन । सहकारी संघसंस्थामा महिला सदस्यको संख्या बढाउन सकिन्छ, जसले रोजगारी बढाई घरेलु बचतलाई प्राथमिकता दिन सक्छ । त्यस्तै तालिमप्राप्त सहकारीमा काम गर्नेको संख्या वद्धि, नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापनमा चुस्तता, निष्क्रिय सहकारी संस्थाहरू सक्रिय गराउने प्रण लिनुपर्छ । तर, समग्रमा भन्नुपर्दा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरू घट्नेभन्दा बढ्ने क्रममा छन् । सरकारी अनुगमन देखावटी मात्र बन्न पुगेको छ, संस्थाहरूको अनुगमन, विकास र प्रवद्र्घनमा चासो देखिन्न । सहकारी संस्थाहरूमा सूचना प्रणालीको कमजोरी छ, सुदृढीकरण र क्षमता विकास एवं दक्ष जनशक्तिको अभाव त छँदै छ । अध्ययन–अनुसन्धान र यस क्षेत्रका विज्ञकै कमी महसुस भएको छ मुलुकमा । ब्याजको लोभमा पर्दा साँवा नै गुमेको स्थिति छ, बचतकर्ताहरू निराश छन् ।
स्थानीय सम्बन्धित तह, निकायहरूको क्षमता विकास भएको छैन । कुन विषय हेर्ने ? साझेदार एवं सामुदायिक संस्थाहरूबाट समेत सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय एवं प्राविधिक क्षमता विकास तथा त्यसको परिचालन गर्ने हिम्मत राख्दैनन् । सहकारीमैत्री कर प्रणालीको विकास गर्ने, सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा क्षमता वृद्घि गर्ने, तालिमको पूर्ण व्यवस्था गर्ने, सहकारी सबैलाई कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा भनौँ उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अभिभारा सबैको हो । सम्बन्धित समुदाय र श्रमिकलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग एवं व्यवसायमा सञ्चालन गर्ने, सबै क्षेत्रको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सहकारी पद्घतिको व्यवसायमा पहुँच पु¥याउने सरकारी नीति नै सफल पार्ने कसरी ? चिन्ताको विषय छ ।
सहर केन्द्रित सहकारीभन्दा ग्रामीण बस्तीतिर पनि यिनीहरूलाई उन्मुख गराउनुपर्ने हुन्छ । उद्यमशीलता र नेतृत्व विकास हुने तालिम सञ्चालन गरिनुपर्छ । प्रशिक्षण विधि, पाठ्यसामग्रीको स्तरोन्नति, पुँजी परिचालनमा, प्राविधिक सहयोगका क्षेत्रमा शिक्षा र तालिमको उल्लेखनीय उपस्थिति रहनुपर्छ ।
लक्षित समूहको परिचालन, प्रोत्साहन, संलग्नता, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्घिमा सजग रहनुपर्ने, सहभागिताका आधारमा पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूको पहिचान, परिचालन र विकास, वित्तीय अवस्था सबै कारोबारका आधारमा सहकारीको वर्गीकरण, स्पष्ट कानुनी र नीतिगत दीर्घकालीन रणनीतिक योजना आवश्यक छ । बचतको सुरक्षाको प्रत्याभुति नभएसम्म यसको अवधारणाले सार्थकता नै पाउँदैन, बचतको बिमा कार्यक्रमप्रति पनि ध्यान जान जरुरी छ । हाम्रा युवाहरू धेरै बिदेसिएको सन्दर्भमा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन सके युवाहरूको विदेश पलायनको क्रम निश्चय नै कम हुन्छ । सहकारीमा आवश्यक कृषकलाई सहुलियत कर्जाका लागि कृषि सहकारी संस्थाहरूको स्वामित्व रहेको साना किसान बैंकबाट पुँजी परिचालन हुन सक्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सहकारी अभियानले हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा सार्थकता पाउन सक्छ । तर सबैको सकारात्मक सोच भए मात्र ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्