धानको उत्पादन बढाउने नीति लिउँ «

धानको उत्पादन बढाउने नीति लिउँ

‘धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग’ भन्ने मूल नाराका साथ असार १५ मा यस वर्ष पनि राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइयो । सरकारले १९ औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा आफ्ना कमी–कमजोरी खोजेर त्यसको समाधान निकाल्ला र आगामी वर्ष धानको उत्पादन बढ्ला भन्ने आशा भने नगर्दा हुन्छ । बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने, यस्ता प्रचलनमा ठूलै उपलब्धिझैं प्रचार–प्रसार गर्ने सरकारी संयन्त्रले किन हरेक वर्ष धानको उत्पादन घट्दै छ र आयात बढ्दै छ भन्ने पत्तो नपाएको होइन होला । तर, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारमा धान दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा भाषण गर्दै गर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई विगतका त्यत्रा महिना बाँकी छँदै मल ल्याउन नसकिएकोमा कुनै दुःख छैन । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन गाह्रो भइरहेको र खाने मुख बढिरहेको, कृषियोग्य जमिन घटिरहेको कारण कृषिमा आत्मनिर्भर हुन गाह्रो भएको जिकिर उनले गर्दै गर्दा उनी मन्त्री भएपछि मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन केके गरे तथा त्यसको परिणाम केकस्ता भए भन्ने स्मरण पनि हुनुपर्ने हो । नेपालमा कृषि मात्र नभएर मुलुकका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा कर्मचारीतन्त्र सबै यथेष्ट जानकार छन्, भाषण सुन्दा यस्तो लाग्छ । तर, वास्तविकतामा भने नेपाल कृृषिमा झन् परनिर्भर हुँदै गइरहेको तीतो सत्य हो । कृषियोग्य जमिन घटेको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि सामूहिक खेती चाहिन्छ । चक्लाबन्दी खेती, करार खेतीमा जोड दिनुपर्छ । एउटै जमिनमा कम्तीमा तीनवटा बाली लगाउनुपर्छ । किनकि हामीसँग जमिन थोरै छ, खाने धेरै भयौं । अब भएको जमिनमा नै उत्पादन वृद्धि गरौं । यत्तिको ज्ञान भएका कृृषिमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा यसमध्ये केके काम गरे, जसका कारण उनले बताएका समस्याको समाधानतर्फ केही पाइला चालिएको छ भन्ने आशा रहोस् । भनिन्छ, गरिब मुलुकमा बढी अर्थविद् तथा ज्ञाताहरू हुन्छन् । नेपालको अवस्था हेर्दा तथा विज्ञहरूको संख्या एवं ज्ञान सुन्दा उक्त भनाइ सत्यझैं लाग्छ पनि । तर, वास्तविकतामा भने नेपाल हरेक वर्ष कृषिमा परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । यसको चक्र तोड्ने हिम्मत कुनै कृषिमन्त्री वा भनौं प्रधानमन्त्रीले पनि गरेका छैनन् । हरेक वर्ष अत्यधिक वर्षा वा न्यून वर्षामाथि दोष थोपरेर कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन । यसपटक त तयारी बहाना छ, रूस तथा युक्रेनको युद्धका कारण संसारभर मलको भाउ बढ्यो, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्यो, अनि कोरोना त छँदै छ । हरेक वर्ष खेतीको समयमा मल आइपुग्दैन, अनि आगामी वर्ष समयमा नै आइपुग्ने वाचा गरिन्छ । तर अर्को वर्ष पनि खेतीको समयमा मल आइपुग्दैन । सिँचाइ तथा मल अभावबाहेक पनि कृषिका समस्या प्रशस्त छन् ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ६५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्न सकियो भने मुलुक धानमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ । हाल नेपालको धान उत्पादन ५५ लाखदेखि ५१ लाख मेट्रिक टन मात्र छ । अपुग करिब ५ देखि १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन बढाउन कस्ता योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि कृषि मन्त्रालयकै काम हो । उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि सम्मानित पेसा हो भनेर युवालाई आकर्षण गर्ने, सम्मानित मात्र नभएर कृषिबाट राम्रो प्रतिफल छ भनेर बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने आदि जस्ता कार्यक्रमको खाँचो तत्काल छ । साथै, मध्यकालका लागि खेतीयोग्य बाँझो जग्गा उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । कार्यविधिअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जग्गा ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्र खेती हुन्छ । ३० लाख कृषियोग्य जमिनमा पनि करिब १३ लाख हेक्टरमा धान खेती हने मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यसैले कृषि मन्त्रालयले मध्यकालीन योजनाअनुरूप खेतीयोग्य बाँझो जग्गा उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएर अपुग करिब ५ देखि १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन बढाउन सक्छ । त्यसपछि दीर्घकालीन योजनाअनुरूप सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, मरिन डाइभर्सनजस्ता सिँचाइका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ निर्माणसम्पन्न गरी वर्षैभरि खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउने तथा मलको स्थायी समाधान निकाल्ने गर्नुपर्छ । अन्यथा, युवावर्ग कृषिबाट विमुख भई वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनि नेपालमा खेत बाँझो रहने गर्दा नेपाल धानमात्र नभएर कृषिमा नै पूर्ण आयातमा निर्भर हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्