लचिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा निजी क्षेत्र

नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिका लागि लिखित सुझाव माग गर्दै सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेको छ । मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभई निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा यसप्रति जनचासो बढेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले आसन्न मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउन केहीले सुझाव पेस गरे भने अन्यले सुझाव दिने क्रम जारी छ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो हुनुपर्छ कि लचिलो भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीच पनि एकरूपता देखिँदैन । केन्द्रीय बैंक सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार भए पनि पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्दा त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि जनमानसमा देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक आफैंले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाले पनि राम्रो संकेत गरेको छैन । अधिकांश परिसूचकहरू जोखिममा देखिन्छन् भने यो बेला उदार मौद्रिक नीतिको सम्भावना कम देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले वाार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ७.८७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने यो अवधिमा निर्यात ५९.८ प्रतिशतले बढे पनि आयात भने २८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा व्यापारघाटा समेत २४.९ प्रतिशतले बढेको अवस्था छ । यता बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.३४ महिनाको वस्तु आयात र ६.५७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात मात्र धान्न सक्ने देखिएकाले अवस्था चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा बढेको देखिए पनि यथार्थमा अर्थात् अमेरिकी डलरमा घटेकाले यो क्षेत्र पनि उत्तिकै संकटमा छ । शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडले घाटामा हुनुले पनि अर्थतन्त्रमा संकट दर्साउँछ । यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको र निजी क्षेत्र कोभिडपछि लयमा फर्कनै लाग्दा देखिएको संकटका कारणले अपेक्षा बढी नै राखेको देखिन्छ । यसै परिपेक्ष्यमा आगामी वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर केही सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार ः

परियोजना धितोमा आधारित कर्जामा सिफ्ट हुनैपर्छ
विष्णु अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
आजको अर्थतन्त्रको समस्या हेर्ने हो भने दुईवटा समस्या प्रमुख रूपमा देखिन्छन् । पहिलो तरलताको संकट देखिन्छ भने दोस्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन) को समस्या हामीले भोगिरहेका छौं । यो दुईवटा समस्याले विगतका ६/७ महिनाले सबै निजी क्षेत्र र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाइरहेको छ । केही परिसूचक हेर्ने हो भने न्यून बिन्दुमा छ । सेयर बजार परिसूचक नेप्से त्यस्तै अवस्थामा छ भने यो अवधिमा निजी क्षेत्रबाट कुनै नयाँ प्रोजेक्ट आउन सकेको छैन । नयाँ परियोजना किन आउन सकेको छैन भने लगानीका लागि रकम छैन । हामी धेरै उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित कुरा गरिरहेका हुन्छौं भने उहाँहरूसँग कुरा गर्दा नै तपाईंहरूको मार्केट कति डाउन छ भनेर सुरु गर्ने अवस्थामा छौं । कसैले ५० प्रतिशत भन्छ, कसैले ४० त कसैले २० प्रतिशत मात्र छ भनिरहेको छ । गत वर्षको जत्तिकै व्यापार–व्यवसाय भइरहेको छ भन्ने मुस्किलले एकाध व्यक्ति भेट्न सकिएला तर सबैजसोको घटेकै छ । अहिले त बजार अर्थतन्त्रमा माग पक्ष नै खुम्चिएको देखिन्छ । हामीले यस्तो बेला कुरा गर्दा बैंकर, अर्थशास्त्रीलगायतले कन्जरभेटिभ मौद्रिक नीति हुनुपर्छ भन्ने सुनिएको छ । यसरी नै डिमान्ड घट्दै जाने हो भने नयाँ लगानी नहुने हो भने र भइरहेको व्यवसाय पनि ओरालो लाग्ने हो भने हाम्रो रेभेन्यू कहाँबाट आउँछ ? सरकारको पुँजीगत खर्चको दुरवस्था पनि हे¥यौं भने यसले हाम्रो डिमान्ड खुम्चिरहेकै देख्छौं । हामी यो गोलचक्रबाट कहिले र कसरी बाहिर आउँछौं भन्ने कसैसँग जवाफ छैन । मलाई थाहा छ, यो सबै मूल्यवृद्धिका कारण भइरहेको छ र मूल्यवृद्धि हाम्रो आन्तरिक कारण नभई बाह्य कारणले भइरहेको छ । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिकै कारण यो सब भइरहेको छ । हामीले यी समस्या देख्दादेख्दै कन्जरभेटिभ तरिकाबाट समस्या समाधान गर्न खोज्यौं भने हामी कहीँ पुग्दैनौं ।
हामीले सकारात्मक तवरबाट सोचौं र यसले नयाँ उत्साह जगाउँछ र बाहिरबाट पनि लगानी आउनुपर्छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार ८ प्रतिशतको वृद्धि ल्याउने हो भने सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति आवश्यक छ । हामीले पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी लगाउनु पनि छ । त्यसमा पनि पुस गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो घट्दो ब्याजदरको परिणाम सेयर बजार र घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । बैंकको लगानी परियोजना केन्द्रित नभई धितोको रूपमा जग्गा नै चाहिने भएकाले यो क्षेत्रमा लगानी बढ्नु स्वाभाविक हो । यो मौद्रिक नीतिबाट पोलिसी सिफ्ट हुनुपर्छ । ल्यान्ड बेस्ड फाइनान्सिङबाट प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनान्सिङतर्फ हामी जानैपर्छ ।
सेयर बजारको कुरा गर्ने हो भने तीव्र गतिमा ओर्लिएको सेयर बजारका कारण पोर्टफोलियोमा भएको सेयर पनि बिक्री गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको अवस्था छ । अत्यधिक नोक्सानीबेगर प्रभावशाली स्टकहरू पनि बजारमा बिक्री गर्ने वातावरण छैन । सेयर बजारको गिरावटलाई नीतिगत व्यवस्थाले सम्बोधन हुन्छ भने यस क्षेत्रप्रति राष्ट्र बैंक नरम भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ । एकल अंकमा रहेको ब्याजदरको परिणाम सेयर बजार, घरजग्गा र उद्योगमा लगानी बढ्नु सामान्य हो । तीव्र गतिमा यी क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको कर्जालाई नियन्त्रण गर्न उक्त समय ब्याजदरको आकार केही बढ्न आवश्यक देखिएको छ । यसैले म त भन्छु कि ब्याजदरको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको खुम्चिँदो अवस्थामा बैंक–वित्तीय संस्थाले असुल्ने भारी प्रिमियम दरमा पनि पुनरावलोकन उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

अवस्था असामान्य तर नीतिनियम सामान्य सरह भए
विनायक शाह
कार्यवाहक, होटल संघ नेपाल
नेपाल सरकारको बजेट पर्यटन क्षेत्रका लागि अपेक्षाकृत रहेन । बजेटपछि व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने भनेको मौद्रिक नीति नै हो । यसैले हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित उच्च अधिकारीसँग भेटेरै होटल संघ नेपालका तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयहरूबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं । खासगरी कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई अहिले पनि मुस्किलले सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । बाहिरबाट हेर्दा हालको अवस्था सामान्य रहे तापनि अवस्था सामान्य भएको छैन । अहिलेको अवस्थामा असामान्य भए पनि जे–जति नीति–नियम आउँछन् सबै सामान्य अवस्थासरह आएका छन् । काम गर्ने तौरतरिका पनि परम्परागत नै छन् । कोभिडबाट हामीले समस्या भोग्यौं तर सिक्न सकेनौं भन्ने लाग्छ । कम्तीमा आउने मौद्रिक नीतिले यस क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन गरोस् भन्ने लाग्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा गत वर्षको बजेटले अंगीकार गरेको विशेष प्रभावित यस क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइसकेको छैन र हामीले २०८१ असार मसान्तसम्मको ब्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छौं । होटलहरूका लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गरिनुपर्ने आवश्यकता छ भने कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरिनुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ । निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भिœयाउने कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले नगद अनुदानद्वारा प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पर्यटन उद्योगको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआइसकेको हुँदा सहुलियत कर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाएर ५० करोड पु¥याइनुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी प्राप्त गरिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू कतिपय होटलहरूले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ भने कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सहजीकरण गर्दै कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन कार्य पनि हुनु जरुरी छ । यसका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति खडा गरी अगाडि बढ्न सके प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यससँगै हाल भएका कर्जाहरूलाई कम्तीमा तीन वर्ष अवधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरी पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई अनुपातिक रूपमा पुनर्तालिकीरण गरिएको अवस्था छ । यस्तो कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्ने समयसीमा असार मसान्तसम्म तोकिएको हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकी एकै पटक तिर्न नसकिने हुँदा लामो अवधिका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने बुझाउने गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । यस्तै, होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरूलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्छ भने यो प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको हुँदा होटलहरूले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
क्रेडिट कार्डको शुल्क पनि महँगो भयो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्डमार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा लिँदै आएको ३ प्रतिशत सेवाशुल्क धेरै महँगो भएकाले यसलाई घटाई १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ । नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छिमेकी भारतीय पर्यटकहरूले होटेल सेवा प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गर्ने भारतीय ५ सय र २ हजार रुपैयाँको मुद्रालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न पाउनुपर्र्छ ।
वातावरणीय अध्ययनको ढिलाइका कारणले नवीकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरूलाई सहज रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमतिपत्र नवीकरण गरिनुपर्ने पनि हामीले माग गरेका छौं । व्यवसाय निरन्तरताका लागि होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि खासगरी साना तथा मझौला होटलहरूलगायतलाई परियोजनाका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगमा लिइने ब्याजदर फरक हुनुपर्छ
प्रतापजंग पाण्डे
अध्यक्ष, सिभिल बैंक लिमिटेड
कोभिडको प्रभाव विस्तारै कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको थियो । यसैबीचमा रूस र युक्रेनबीचको युद्धको असरले देश प्रभावित बन्यो । बजारमा भान्साको सामग्रीदेखि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अकासिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर चक्रीय रूपमा पर्छ, जसका कारण मूल्यवृद्धिको चाप नपरेको क्षेत्र कुनै पनि छैन । सरकारका नीतिगत व्यवस्थामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने निर्यात बढाउने लक्ष्य लिइए पनि कार्यान्वयन सोअनुसार हुन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन आयात बढेको छ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा स्वदेशी उत्पादनलाई विक्री गर्न सकेका छैनाँै, जसका कारण ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाप देखिएको छ । सरकारले ल्याएको वित्तीय नीतिले उत्पादन बढाउने, उद्योगधन्दा विस्तार गर्ने र स्वदेशी उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न तालमेल मिल्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । देशको विकासका लागि केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयको सामञ्जस्यता हुनु जरुरी छ, अर्थात् वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल जरुरी छ । कोभिडबाट बिस्तारै अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन आर्थिक स्थायित्वको पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । आर्थिक स्थायित्वमा विशेषगरी आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वको कुरा गरिन्छ । मुद्रास्फीति र बजारको ब्याजदरलाई अनुकूल स्तरमा राख्ने विषय आन्तरिक स्थायित्वमा पर्छ भने विनिमयदरमा स्थायित्व तथा सन्तुलित शोधनान्तर स्थिति बाह्य आर्थिक स्थायित्वका सूचकका सवालमा ध्यान दिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्वको मुद्दासँग बढी सरोकार राख्छ । आर्थिक नीतिका विभिन्न उद्देश्यबीच पनि प्राथमिकता निर्धारणको आवश्यकता पर्ने हुँदा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच उपयुक्त तालमेल आवश्यक पर्छ । उद्देश्यहरूको प्राथमिकीकरण सही निरूपण हुन सकेमा यी दुई नीतिहरू एउटै दिशामा निर्देशित हुन्छन् भने उद्देश्यगत भिन्नता हुँदा वा विरोधाभासको अवस्थामा एउटा विस्तारकारी र अर्को संकुचनकारी हुने अवस्था पनि रहन्छ । तसर्थ, आर्थिक नीतिका उद्देश्यहरू वृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्न वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वयको आवश्यकता छ ।
ल्याउन लागिएको मौद्रित नीतिमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, मूद्रास्फीतिलाई उचित सम्बोधन गर्ने र आफ्नो देशको उत्पादनलाई बढावा दिने नीति आवश्यक छ । राज्यले व्यापार मात्रै नभई उद्योगधन्दा र आफ्नो उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि दिइने कर्जामा एक तहको ब्याजदर फरक हुनुपर्छ । समान ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रले त्यो लाभ लिन सकेन । छिटो लाभ हुने व्यापारमैै लगानी बढेका कारण देशमा उद्यम–व्यवसाय विकासमा प्रभाव परेको छ । यसको निराकरणका लागि उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारमा प्रयोग हुने कर्जामा ब्याजदर फरक हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने भयो भने लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्छ, जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा देख्न सकिन्छ ।

महिला उद्यमीले पाउने सहुलियत कर्जा एउटै बास्केटमा राखिनु भएन
रीता सिम्हा
सभापति, महिला उद्यमशीलता विकास समिति, नेउवा महासंघ
महिला उद्यमीहरूलाई कोभिड–१९ ले एकदमै धेरै असर पारेको छ । हामी यसको प्रभावबाट माथि उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन । सरकारले महिला उद्यमीका लागि के–कसरी संरक्षणकारी नीति लिन सक्छ ? कसरी नयाँ महिला उद्यमी जन्माउन सकिन्छ र भएका उद्यमीहरूलाई संवद्र्धन गरी थप परिष्कृत गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनुपर्छ । अगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत महिला उद्यमीलाई ब्याजदरमा केही सहज व्यवस्था हुनेछ भन्ने विश्वास छ । सरकारले सबै महिला उद्यमीलाई एउटै बास्केट हालेको छ, अब यसमा बहस हुनु जरुरी छ । सबै महिला उद्यमी माइक्रो लेभलमा छैनन् । केही सफल हुँदै मध्यम र ठूला उद्यमी बन्न सकेका छन् । यस्ता उद्यमीलाई पनि समेटेर सरकारले साना उद्यमीलाइ दिने भनेको १५ लाख रुपैयाँसम्मका सहज ऋणमा विशिष्टीकरण गरिनुपर्छ । साना र नवप्रवेशीहरूका लागि यो रकम उचित भए पनि मझौला र ठूला खालका महिला उद्यमीलाई सरकारले ५० लाखसम्मको सहुलियत ऋण दिनुपर्छ । आउने मौद्रिक नीतिले यस विषयलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । अब धितो होइन, परियोजनामा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै महिलामा धितो राख्न सक्ने क्षमता पनि हुँदैन सरकारले परियोजनालाई आधार बनाएर ऋण दिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले बृहत् रूपमा आर्थिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रको दिगो विकास, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय स्थायित्वका सवालमा केन्द्रित हुन्छ । महिला उद्यमीलाई सबल र सक्षम बनाउन सकियो भने सरकारको यो लक्ष्य पनि अवश्य पूरा हुनेछ । सरकारले कच्चा पदार्थका सहज पहँुचमा ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय काम कोभिडजस्तो महामारीमा पनि घरमै बसेर गर्न सकिने हुन्छ तर कच्चा पदार्थको अभावले गर्दा काम गर्न सकिएन । हामीले नेपालमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्ने जरुरी छ । सधैं अरूको भर पर्दा कठिन अवस्थामा कच्चा पदार्थ नपाउने समस्या हुन्छ ।
यससँगै महिला उद्यमीहरूको क्षमता विकासका लागि बैंकहरूले गर्नुपर्ने व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमबाट वित्तीय साक्षरता, परियोजना विकास तथा डिजिटल मार्केटिङका विषयमा तालिम दिने वातावरण भएमा धेरै सहज हुने थियो । महिला उद्यामीले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू उचित प्याकेजिङ तथा बजारीकरणका अभाव पाउनुपर्ने मूल्य पाएका छैनन् । प्रविधि र वर्तमान समयसापेक्ष व्यवसायलाई अगाडि बढाउन पनि महिला उद्यमीहरूलाई तालिम, सीप विकासजस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन् । यसका लागि मौद्रिक नीतिले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।