संकटोन्मुख अर्थतन्त्र र समाधानका सूत्र «

संकटोन्मुख अर्थतन्त्र र समाधानका सूत्र

अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू पछिल्लो समयमा प्रायः चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्र झन् दबाबमा रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको हाम्रो पहिलो दायित्व भनेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु हो । यसका लागि सबैभन्दा पहिला अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन्, यकिन गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार समाधान खोजिनुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा व्यापारघाटा २५ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने वर्षको अन्त्यमा यो बढेर १८ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जबकि हाम्रो चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट नै १५ खर्ब ४६ अर्बको मात्र छ । व्यापारघाटा घटाउन सरकारले आयातमा केही कडाइ गर्ने प्रयास गरे पनि यसमा खासै सुधार हुन सकेको अवस्था छैन । फेरि हाम्रो आयातमुखी राजस्व भएको देशमा आयातमा धेरै कडाइ गर्दा राजस्व संकलनमा समस्या उत्पन्न भई कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । तर, नेपाली उद्योगको योगदान एकदमै कम भएको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन बढाउन त्यति सहज देखिँदैन । सरकारले बजेटमार्फत बढो तामझामका साथ घोषणा गरेको स्वदेशी उत्पादन दशक वर्ष पनि आर्थिक ऐनमा गरिएको संशोधनले यो सुरु हुन नपाउँदै थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने प्रशासनिक झन्झट, हड्ताल, चन्दा आतंकले देशमा आन्तरिक लगानी बढ्ने एवं विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना पनि देखिँदैन । यहाँ राजनीतिज्ञदेखि व्यापारीसम्म सबैलाई रातारात धनी हुनुपरेको छ । उद्योग खोल्दाभन्दा विदेशबाट सामान आयात गरेर बेच्दा छिटो नाफा प्राप्त हुने हुँदा आयातको दर बढ्दै गएको देखिन्छ । यो आयातको दर यही अनुपातमा बढ्दै जाने हो र यसमा सुधार ल्याउन कुनै पहल नगर्ने हो भने वर्षको अन्त्यमा आयात २० खर्बबाट उकालो लाग्ने देखिन्छ । यस्तो आयात धान्नका लागि हाम्रो विदेशी मुद्राको स्रोत भनेको रेमिट्यान्स र पर्यटन नै प्रमुख हुन् । यो वर्षमा वार्षिक रूपमा करिब ९ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने देखिन्छ भने निर्यातबाट करिब २ खर्ब आउँछ र पर्यटनको योगदान थप्दा कुल करिब ११.२५ खर्ब विदेशी मुद्रा हामीसँग रहने देखिन्छ । यसरी २० खर्बको आयातमा मुस्किलले ११.२५ खर्ब जोहो हुँदा ८.७५ खर्बको अपुग रकमलाई पूर्ति गर्ने अवस्था छैन । तसर्थ निर्यात वृद्धिका लागि हाम्रो कमजोर उत्पादन प्रविधिलाई सुधार गरी तुलनात्मक लाभ दिने र प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । यसरी हुने उत्पादनले एकातर्फ आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्छ भने अर्कातर्फ निर्यात वृद्धि गर्छ । त्यसैगरी निर्यात बढाई आयात घटाउन हाम्रो माटो र हावापानी सुहाउँदो तथा सम्भावित वस्तुहरूको पहिचान गरी अन्य धेरै उद्योगसँग सम्बन्धित विशिष्ट किसिमका वस्तुहरूको उत्पादन गर्नुपर्छ । यस्ता वस्तुको उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने उच्च किसिमको ज्ञान र सीप भएको जनशक्ति अल्पकालमा सम्भव भए आफ्नै देशबाट नभएमा विदेशबाट भए पनि ल्याउनुपर्छ भने दीर्घकालमा आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै देशले हाल अँगाल्दै आएको कमजोर आर्थिक कूटनीतिमा सुधार गरी उच्चस्तरको आर्थिक कूटनीति अख्तियार गरी निर्यात व्यापार बढाउने र आयात घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
त्यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत वैदेशिक ऋण हामीसँग छ । विगतको हाम्रो प्रयोग र विश्वका अन्य देशहरूको अवस्था हेर्दा यो त्यति धेरै त होइन, तर असामान्य ढंगले बढ्दै गयो भने हामीले विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । तसर्थ यसलाई पनि सीमाभित्रै राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले बजेटमार्फत मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा कायम राख्छु भने पनि अहिले नै बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेर २० प्रतिशतमा पुगेको अवस्था छ भने खाद्यान्न र खाने तेलको मूल्य ३५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको अवस्था छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहने मूल्यवृद्धि र सरकार यसप्रति नतमस्तक भएको देख्दा बजारमा अझै वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ ।
युवाशक्ति प्रशस्त हँुदाहँुदै पनि यसको सदुपयोग हुन नसकेर यो कि त विदेश पलायन भएको छ, कि त देशमै भूमिकाविहीन भएर खुम्चिएर बसेको अवस्था छ । हामीसँग जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, हिमाल प्रशस्तै छन् तर यो अपार प्राकृतिक स्रोतलाई हामीले धनमा रूपान्तरण गर्न सकेको अवस्था छैन । प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने हाम्रो देशको भविष्य उज्ज्वल छ । विश्वका कुनै पनि देशलाई यति धेरै साथ नदिएको प्रकृतिले हामीलाई साथ दिएको छ । तसर्थ यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै सामूहिक रूपमा देश निर्माणमा जुट्नु अहिलेको हाम्रो साझा आवश्यकता भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दस महिनामा १८ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ हुन पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो मुद्राले हामीलाई ६ महिना ५ दिनलाई मात्र वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्छ । सरकारले बाहिर जाने विदेशी पैसा रोक्न खोजे पनि उसको असक्षमताका कारणले अर्थतन्त्रमा एउटा प्वाल टाल्दा दुईवटा प्वाल पर्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दस महिना नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूले मात्र ५१ अर्ब रुपैयाँ बाहिर लगेका छन् । सुपारीजस्ता अनावश्यक वस्तुहरूको आयातमा करोडौं पैसा देशबाहिर जाने गरेको छ भने तत्काललाई देशमा आवश्यक नै नभएको र सबै ३६ लाख सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने हो भने करिब ११ अर्ब रकम बाहिरिन्छ, तर यस्ता घटनामा सरकार उदासीन देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको दस महिनामा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८८ अर्बले घाटामा रहेको छ भने राजस्व संकलन लक्ष्यको ७३.३ प्रतिशत बराबर रहेको अवस्थामा कुल बजेट करिब ६० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशतमात्र भएको अवस्था छ । यसरी सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेर बजारमा पैसाको अभाव हुँदा लामो समयदेखि तरलताको समस्या देखा परेको छ, जसका कारण पछिल्लो समयमा बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । बढेको ब्याजदरमा लगानी हुन नसकेर अहिले लगभग लगानी ठप्प छ । वर्तमानमा लगानी नहुने हो भने भविष्यमा उत्पादनको अभावमा अर्थतन्त्रमा झन् समस्या थपिने निश्चित छ । तसर्थ पुँजीगत खर्च बढाउन आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट वितरण, तीन तहका सरकारहरूका बीचमा सहकार्य र अनुभव आदानप्रदान, कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता, औचित्यका आधारमा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र शोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरूको पूर्णतः कार्यान्वयन, सम्बन्धित मन्त्रालय स्तरमा समयमा नै कार्यविधिहरू तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने, न्यूनतम राजनीतिक सहमति र समयमा नै स्रोतहरूको फुकुवा हुनुपर्ने देखिन्छ भने बजारमा देखिएको तरलताको अभावलाई समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी तथा व्यापारी सबैले बढी मुनाफा गर्ने होडबाजीको सट्टा संयमित भई केही समयका लागि अनावश्यक वस्तुहरूको आयात कम गर्ने तथा कर्जा प्रवाहमा संयमता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा ठूलो पैसा भूमाफिया, जग्गा दलाल र बिचौलियाको हातमा रहेको हुनाले यिनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
यो अवधिमा विदेश जानेको संख्या १८५.५ प्रतिशतले बढे पनि रेमिट्यान्स भने अमेरिकी डलरमा १.६ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले रेमिट्यान्सलाई आधिकारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रयास नगर्दा र डिजिटल माध्यमबाट प्रतिदिन ५० करोडका दरले पैसा बाहिर जाँदा पनि मौन भएर बसेको देख्दा सरकारप्रति नै शंका गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । रेमिट्यान्स हाम्रो अर्थतन्त्रको दिगो समाधान नभए तापनि अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई एक चौथाइको योगदान दिइरहेको अवस्थामा यसमा सुधार ल्याउनु अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । यसका लागि सरकारले रेमिट्यासलाई दुई चरणमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा जुन म्यानपावरबाट श्रमिकहरू बाहिर गए, ती म्यानपावर कम्पनीहरूसँग श्रमिकहरू कुन देश गए, तिनीहरू त्यहाँ कुन अवस्थामा बसेका छन्, तिनीहरूले आफ्नो आम्दानीको कति रकम औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पठाएका छन् वा छैनन् लगायतको सम्पूर्ण तथ्यांक उनीहरूले अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने दोस्रो चरणमा आधिकारिक माध्यमबाट देशमा रकम पठाउनेहरूका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने हो र यसरी आएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने देशमा देखिएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको समस्या समाधान हुन्छ ।
यी तथ्यहरूको अवलोकन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत ढंगले नै संकटोन्मुख भइरहेको देखिन्छ भने यो समस्याको समाधान सरकार एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि सरकार र सरकारबाहिरका दलहरूलगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भने यसको नेतृत्व सरकारले नै लिनुपर्छ । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरू दूरदर्शी र पारदर्शी हुनुपर्छ । आज निर्णय गरेर भोलि फिर्ता गर्ने खालको निर्णयले सरकारको साख जोगिँदैन । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि जिम्मेवार आर्थिक नीति हुनुपर्छ, हल्लाको आधारमा नीतिहरू बन्नु हँुदैन । आर्थिक हिसाबकिताबभन्दा पनि भोटको जोडघटाउ गरेर वित्तीय नीति बन्ने र सोहीअनुसार क्रियाकलापहरू हुँदा अर्थतन्त्र झन् संकटतर्फ धकेलिन्छ । तसर्थ लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको यो संरचनागत संकटलाई समाधान गर्न सम्पूर्ण पक्ष इमानदार भएर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सबै खाले समाधानहरू तत्काल खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
(डा. दंगाल त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थविद् हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्