धान दिवस र कृषि क्षेत्रको सुधार «

धान दिवस र कृषि क्षेत्रको सुधार

राष्ट्रिय धान दिवस, कृषिप्रधान देश, तर कृषि उत्पादन निरन्तर घटेको छ । सरकारले आव २०७९/०८० को बजेटमा नारा लिएको छ, उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि । कृषि आधुनिकीकरणका लागि कृषि कार्यमा आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना स्वदेशमै खोल्न प्रोत्साहन गर्न ६ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको छ भने कृषक पेन्सन, कृषि बिमालगायत कम्तीमा २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान दिने भनेको छ । कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धिको साथमा यसैबाट रोजगारी वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिष्ठापन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबीको आयतन घटाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलपूmलको आयातमा न्यूनतम ३० प्रतिशतका दरले कम गर्ने, आउने आवमा निर्यात दोब्बर गर्दै समग्र आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत घटाउने र आउने पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन गर्ने विभिन्न योजनाहरू सरकारले लिएको छ । पेन्सन योजनाअन्तर्गत हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने, बीउ पुँजीको व्यवस्था, किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था मिलाइएको पनि भनेको छ । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

विगतका केही विषय
आव २०७६/०७७ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्रीले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने, कृषिको विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापन, कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदान दिने भनेका र यी जस्ता अन्य विषयहरू धेरै परेका थिए । खासगरी पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका मापदण्ड तयार गरी ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी ३९ वटा जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम, सम्भाव्यताको आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण, खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभूत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने, अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दूध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने, आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने, यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भूू–चक्लाबन्दीमार्पmत सामुहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, पहाडमा १ सय रोपनी बढी र तराईमा १ सय बिघा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती गर्ने, पशुपन्छी पालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहायता र मेसिनरी आयातमा कर सहुलियत, रासायनिक मलमा सर्वसुलभ आपूर्ति, रासायनिक मल खरिद अनुदानमा ५० प्रतिशतले रकम वृद्धि, मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधार, बालीको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिष्ठापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउबिजनहरूको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था, पाँच वर्षभित्र फलपूmल बालीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने, सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाको आधारमा फलपूmल खेतीको वृद्धि, उच्च मूल्यमा नगदे र बेमौसमी वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गरी निर्यातमा प्रोत्साहन भनौँ, स्वेरकल्पना धेरै थिए, तर उपलब्धि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान निरन्तर ओरालो लागेको छ । यस मानेमा हालको कृषि विषयवस्तुको आयात साढे ३ खर्बबराबरको छ देशमा अहिले र व्यापारघाटा उकालो लाग्दै छ ।

समस्या छ समाधान पनि
देशमा कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरणको अभावले निर्वाहमुखी कृषि पेसा नै अँगाल्न बाध्य छौं हामी । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि उब्जनीमा ह्रास देखिएको छ । उर्वर माटोको सही प्रयोग गर्न नजान्दा कतिपय क्षेत्र बाँझै छन् भने तिनमा प्रयोग हुने श्रम र सीप पनि कोही सहर प्रवेश र कोही विदेश प्रवेशले ग्रामीण क्षेत्र रित्तो बन्न पुगेको छ । उन्नत मल, बीउ, कीटनाशक औषधिको उपलब्धता, पर्याप्त सिँचाइको अभाव, उत्पादनको बजार विविधीकरण हुन नसक्नुजस्ता अनगिन्ती समस्या हाम्रा किसान सामु छन् । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ हुन नसक्दा पनि हाम्रा किसानी हातहरूको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । ऊर्जा संकट दिनदिनै बढेको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले ढुवानी खर्च तीव्र भएको बजारभाउ थेग्नै नसकेको सन्दर्भ हाम्रा सामु छर्लङ्ग छन् । सेतो सुन, हिमालबाट प्राप्त जलको समुचित प्रबन्ध गर्न सकिएन ।
सरकारले ५ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई कृषिक्षेत्रमा रोजगारी थप गर्ने कुरा धेरै पहिले बताएको थियो, तर कृषिक्षेत्र उक्सन सकेन । कृषिक्षेत्र सक्रिय हुने धेरै तŒवमध्ये रासायनिक मल पनि हो । विगतमा भैmँ यस वर्ष पनि कृृषिक्षेत्रलाई अत्यावश्यक भइसकेको रासायनिक मल समयमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । रासायनिक मल मानव स्वास्थ्यका लागि हितकारी होइन, तर भूमिको दोहनमा भने केही काम गर्छ यसले । हामीले मात्रै भूमि दोहन गरेको होइन, विगत ५० वर्षयता मानवमात्रले पृथ्वीको दोहन १५ प्रतिशतले बढाएको छ र खाद्यान्न उत्पादनका लागि मात्र ३ सय प्रतिशतले बढाएको छ, खाने मुख बढ्नाले गर्दा । १९९२ यता सहरीकरणको वृद्धि दोब्बरले बढेको छ भने १९७० यता काठको प्रयोग ४५ प्रतिशतले बढेकाले वन फँडानीको क्रम उच्च छ संसारभरि । सन् १९८० देखि सन्् २००० सम्ममा पृथ्वीको १ अर्ब हेक्टर ऊष्ण प्रदेशीय वन नष्ट भइसकेको छ । विगत तीन शताब्दीयतादेखि सिमसार क्षेत्रको ८५ प्रतिशत भाग नष्ट भइसकेको छ भने पृथ्वीको झन्डै ७५ प्रतिशत भाग मानवले आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रयोग गरिसकेको छ । अर्थात् मानव हित हेतु रहेका जीवजन्तु, कीरा, वनस्पति, फलपूmल, खाद्यान्नमा गम्भीर समस्या छ, रसिया र युक्रेनको जुहारीले संसारलाई अत्याएको छ र श्रीलंका, सुडानजस्ता देशहरू त बालुवाका जिउँदा माछा जस्ता भएका छन्, नेपाल त्यसको मार्गमा हिँड्न लालयित भइसकेको छ, नचाहेर पनि बालुवाबाहिरका माछा हुने अवस्था पछिल्लो इन्धनको भाउले देखाएको छ, त्यसो त हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरीलाई पटक्कै नकार्न सकिन्न, चुनाव आउँछ मोटै रकम चाहिरहन्छ ।
जंगल र जमिनको अधिक दोहनले मानिसको भावी दिन बढी कष्टकर छ । पृथ्वीको गर्भगृहमा दुईतिहाइ पानी, एकतिहाइ भूभागलाई मानवले कृषि र पशुपालनमा उपयोग गरेको छ । जीवजन्तुको बासस्थानलाई विस्थापन गरेको छ भने बनस्पतिको पनि अत्यधिक दोहन छ । फलतः पृथ्वीको तापक्रम सन् १९३० को दशकदेखि नै सरदर १ डिग्रीले बढेको छ, सरदर ४ डिग्रीले बढ्ने हो भने पृथ्वीका धेरै मानव हितका प्रजातिहरू लोप नै हुनेछन् । सन् १९८० यता प्लास्टिकको उपयोग १० प्रतिशतले बढेको छ भने कृषिमा रासायनिक हानिकारक मलकोे प्रयोगमा भारी वृद्धि भएकाले समुद्रमा समेत अब जीवजन्तुहरू टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, यो जान्दाजान्दै पनि हामीलाई आयातीत रासायनिक मल त्यो पनि यसपालि त तेब्बरले बढेको मूल्य, नभइनहुने भएको छ, कृषिमा हाम्रो अतीतदेखिको प्रांगारिक नारामाथिका विषयजस्तै स्वेरकल्पनाभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
हामीकहाँ विषादीको नियमन गर्ने संस्था प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्र त छ, तर समग्रमा उसको काम आह्वानसम्म गर्ने हो, चेतनाको स्तर बढाउने हो । कृषिक्षेत्रबाट उत्पादन बढाउने प्रयासको विकल्प छैन कृषकहरूलाई, सबैलाई र त कृषिक्षेत्रमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादीको प्रयोग ह्वात्तैै बढेकोे छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रको भनाइ छ, अर्बौंको विषादी मुलुकमा आयात भएको छ, खासगरी छिमेकी मुलुक भारत, चीन, जर्मनीबाट । त्यसो त कृषिमा मात्रै होइन, घरायसी काममा अनि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग हुने गर्छ । मुलुकले १० वर्षभित्र देशलाई प्रांगारिक बनाइसक्ने घोषणा दुईतिहाइकै सरकारले सुरुमै गरेको हो । तर, यस्तो घोषणा गरेपछि नै अस्वाभाविक रूपमा विषादीको आयात भएको छ । कुनै एक आवमै विषादीको मात्रा ३२ लाख ३९ हजार ५ सय किलो (जसको मूल्य १ अर्ब १५ करोड ९८ लाखभन्दा बढी छ) रहेको निकासी केन्द्रको तथ्यांक थियो, अहिले पनि यो घट्ने क्रम छैन । केवल सिद्धान्तका कुराले अब कृषिक्षेत्र सुधार हुने पक्षमा देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्