बजेटसम्बन्धी निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया «

बजेटसम्बन्धी निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । ग्रिन इकोनोमीको कुराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उत्साही देखिए पनि योजना कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बजेटका विषयमा विभिन्न व्यक्तिसँग गरेको कुराकानीको सार ः

महत्वाकांक्षी योजना : कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन्छ
अभिनव चुरिवाल
म्यानेजिङ डाइरेक्टर, मंगलम इन्डस्ट्रिज

गत वर्षहरूकै जस्तै धेरै महत्वाकांक्षी बजेट आएको छ । योजनाहरू राम्रा–राम्रा छन्, तर कार्यान्वयनको पक्ष स्पष्ट छैन । राष्ट्रियस्तरका ठूला आयोजना योजना, गति र लागत नियन्त्रणका साथ सञ्चालन गर्न सरकारको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ । सरकारको राजस्व र अन्य अनुदान कोषहरू संकलन गर्ने लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ र विगतको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा यो संकलन हुन राम्रै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, उद्योग प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि उल्लेखनीय व्यवस्था गरिएको छ । जसले धेरै मानिसलाई उद्योग स्थापना गर्न र स्थापित उद्योगलाई विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउनु सकारात्मक
सुनिल केसी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनएमबि बैंक

आगामी बजेटले व्यापार घाटा सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको विद्यमान समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । बजेटले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउने कुरा पनि छ । ग्रीन इकोनोमीको कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ । यो वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि सकारात्मक पक्ष हो जसले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व दिलाउन सघाउनेछ । बैकिङ क्षेत्रबाट करका समस्या उठाएका थियौं । बैकिङ कर अन्य क्षेत्रको भन्दा धेरै छ ।

दुई लाख युवालाई रोजगारी : निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक
सन्देश भण्डारी
म्यानेजिङ डाइरेक्टर, कुमारी जब
सरकारी कर्मचारीको तलब अहिले जुन १५% ले बढेको छ, त्यो बढी तलब हुने कर्मचारीको हकमा फाइदाजनक नै भए तापनि कम आय भएका कर्मचारीलाई खासै फरक पर्ने देखिएन । र, यसले महँगी अझै बढ्ने र महँगीको प्रभाव कम आय भएका व्यक्तिमा अझै धेरै पर्ने देखिन्छ । भनेको महँगी बढ्ने र मान्छेको किन्न सक्ने क्षमता अर्थात् क्रय शक्ति अझै घट्ने जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै आयकरको स्ल्याबमा गरिएको परिवर्तनले धेरैलाई करको दायरामा ल्याउन सम्भव भएको छ ।
अर्को भनेको जुन हरेक वर्ष खुई लाख युवालाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा छ यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ तर यसमा चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । किनकि रोजगारी दिनु भनेको त्यति सहज कुरा अवश्य होइन । यसमा हामीहरू जस्तो निजी क्षेत्रसँग अर्थात् मानव संशाधनको क्षेत्रमा काम गर्ने एजेन्सीसँग सरकारले अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ ।
त्यस्तै उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारी सिर्जना, अनि उच्च आर्थिक वृद्धिजस्ता कुराहरू राम्रो सुनिए तापनि कार्यान्वयनको पक्षमा खासै स्पष्टता देखिँदैन । त्यसैले यस्ता कुरालाई कसरी आत्मसात गर्न सकिन्छ, त्यसको बृहत् योजना तथा खाकासहित प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।

संकट समाधानका बारेमा स्पष्ट र ठोसरूपमा बोलेको देखिँदैन
डा. गजेन्द्र विष्ट
अर्थविद्
अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा रहेको पृष्ठभूमिका बीच आएको बजेटले उक्त संकट समाधानका बारेमा स्पष्ट र ठोसरूपमा बोलेको देखिँदैन । आर्थिक गतिविधिको विस्तार गर्ने र रोजगारी सिर्जनाका खास कार्यक्रम समावेश छैनन् । पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइँदा बजेट पुरानै सोच र ढर्राबाट निर्माण भएको र नयाँपन केही नभएको देखिन्छ । संकटको अवस्थामा सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरी आफैलाई छरितो बनाउने सामान्य निर्णय गर्ने साहस पनि देखाउन सकेको छैन । राजस्व आम्दानीले सरकारको सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले खर्च कटौतीका साहसिक निर्णय गर्नैपर्ने थियो । जुन अवसर अर्थमन्त्रीले गुमाएका छन् । विद्युत उत्पादनभन्दा पनि अहिले खपतको योजना र कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्ने थियो, बजेटमा जसको विलकूल अभाव छ । नेपालीका औषत आयु बढेर ७० वर्ष नाघिसकेको सन्दर्भमा वृद्धभत्ता पाउन योग्य उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गर्नु चुनाव लक्षित लोकरिझ्याइँबाहेक केही हुँदैन । यसले राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थोपर्ने काममात्र गरेको छ । प्राथमिकीकरण नभएका र छरिएर रहेका कार्यक्रमले भरिएको बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि हासिल हुने सम्भावना झीनो मात्र देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्