उद्योगीका मागमा ऐक्येबद्धता जनाउँदै मजदुरका दुई दिने अल्टिमेटम «

उद्योगीका मागमा ऐक्येबद्धता जनाउँदै मजदुरका दुई दिने अल्टिमेटम

प्रदेश–१ का विभिन्न चार मजदुर संगठनले उद्योगीका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै दुई दिनभित्र माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयुसी), मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइराला, नेपालट्रेड युनियन महासंघ (जी फन्ट), प्रदेश १का अध्यक्ष किशोर धमला, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुफ), प्रदेश १का सह इन्चार्ज ओपेन्द्र कुमार राय र समाजवादी ट्रेड युनियन, नेपाल, प्रदेश १ का अध्यक्ष मोहम्मद नसरुलले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
“नेपाल सरकारद्वारा जारी आर्थिक विधेयक २०७९÷०८० मा गरिएका केही व्यवस्थाहरूबाट मुलुकका जीआई वायर उद्योग, वनस्पति घ्यू तेल उद्योग, सेनिटरी प्याड उद्योगसहित कैयौं स्वदेशी उद्योगहरू धरापमा पर्न गई धराशायी उन्मुख भएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यद्वारा जारी ती पछिल्ला नीतिहरू स्वदेशी उद्योगहरू संरक्षण नीतिविपरीत रहन गएको छ ।”

सो विषयमा उद्योगी र ट्रेड युनियनसँग अर्थमन्त्रीले त्रुटिहरू सच्याउन १ असार २०७९ मा बजेट पारित भएलगतै संशोधनको प्रक्रियामा लाने आश्वासन दिएकाले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यद्यपि हालसम्म १ असारको समयावधि सकिसक्दा पनि ती त्रुटिहरूको सुधारात्मक कार्यहरूबारे कहिँकतै कुनै प्रकारको गतिविधि सुनिन र बुझिन नआएको कारण २ दिनभित्र त्यसको सुनुवाइका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिएको नेपाट ट्रेड युनियन कांग्रेस मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले बताए । “उद्योगहरूमा हजारौं श्रमिकहरू आश्रित रही आफ्नो घर–परिवारको जीविकोपार्जन चलाउँदै आएकोमा ती उद्योगहरू ठप्प भए हजारौं श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्ने र मुलुकमा भयावह स्थिति सिर्जना हुनेतर्फ सचेत गराउँदै सो अवस्था उत्पन्न हुन नदिन नेपाल सरकार समक्ष विद्यमान त्रुटिहरूलाई तत्कालै सच्चाउन आग्रह गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “साथै, उक्त उद्योगहरूको जायज माग यही ८ असारसम्म सम्बोधन नभए उद्योगी र मजदुरहरू पुनः आन्दोलित हुने स्थिति देखिएकाले सो आन्दोलनलाई हामी ट्रेड युनियनहरू समेत समर्थन जनाउँदै आन्दोलनलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा उठाउन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्पूर्ण प्रभावहरूको जिम्मेवारी स्वयं नेपाल सरकार नै हुनुपर्ने जानकारी गराउँदछौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्