आवधिक योजना नबनाउँदा स्थानीय तहको योजना छनोटमा अलमल

धनगढी-स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । कैलालीका स्थानीय तहहरूले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि वडा कार्यालयलाई बजेट सिलिङ पठाएर टोल भेलाबाट योजना छनोट गर्ने तयारी थालेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सोमबार वडा कार्यालयमा बजेट सिलिङ पठाएको छ । उपमहानगरपालिकाबाट बजेटको सिलिङ आइसकेको हुनाले एक दुई दिनमै योजना छनोटका लागि टोल भेला सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको वडा कार्यालयले जनाएका छन् । यद्यपि, धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरूलाई योजना छनोटका लागि दुई दिनमात्रै समय दिएको छ । २७ जेठ तयार रहेको योजना तर्जुमा मार्गदर्शन र बजेट सिलिङ ३० जेठमा मात्रै वडा कार्यालयमा ईमेल पुगेको छ । पत्रमा १ असारभित्र योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरी पठाउन भनिएको छ ।
धनगढीका नगरप्रमुख गोपाल हमालले वडाबाट प्राथमिकीकरण भएर आएका योजनालाई उपमहानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने बताए । उनले धनगढीको पञ्चवर्षीय योजना बनाउन भर्खरै प्रक्रिया सुरु भएको हुनाले वडाबाट आएका योजना, चुनावमा आफूले प्रतिबद्धता गरेका योजना र केही विगतका योजनालाई निरन्तरता दिँंदै आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताए । उनले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आउँदो वर्षका लागि योजना छनोट गरिने बताए । उनले नगरपालिकामा कृषिमा लागत घटाउन र उत्पादनका लागि कृषि विद्युत कार्यक्रमसमेत अगाडि सारिने बताए ।
जानकी गाउँपालिकाले समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट गर्न थालेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीले गाउँपालिकाको आवधिक योजना नबनेको हुनाले जनताको माग र चुनावी प्रतिबद्धताको आधारमा वार्षिक योजना निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले गाउँपालिकाको योजनाबद्ध विकासका लागि वार्षिक योजना बनाउने मजबुद आधार नभएको हुनाले जनताको माग र चुनावी प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिरहेको बताए । अध्यक्ष चौधरीले आउँदो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको योजनाबद्ध विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरी सोही आधारमा वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण गरिने बताए ।
गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि वडा कार्यालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाएर टोल भेलाबाट योजना माग गरिरहेको छ । नगरप्रमुख देविदत्त कँडेलले टोल भेलाबाट माग भइआएका योजनालाई वडा कार्यालयले प्राथमिकीकरण गरेर पठाएपछि त्यसकै आधारमा नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने बताए । उनले केही योजनाको गुरुयोजना निर्माण भएको भए पनि समग्र विकासका लागि नगरपालिकामा आवधिक योजना नरहेको बताए । उनले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि जनताले माग गरेका र चुनावी घोषणापत्रको आधारमा नगरपालिकाको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । नगरप्रमुख कँडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोगजारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न थालिएको बताए ।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले पनि बजेटको सिलिङ वडामा पठाउने तयारी गरेको छ । नगरप्रमुख किशोरकुमार लिम्बुले जनप्रतिनिधिमा विजयी भइसकेपछि विभिन्न अभिमुखीकरण, योजना तर्जुमा गोष्ठी र बैठकहरूका कारणले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको योजना निर्माण प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ भएको बताए । उनले पनि चुनावी घोषणा र नागरिकको मागको आधारमा योजना निर्माण गरिने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य विजय कुँवरले पञ्चवर्षीय योजना नबनाएर माग र चुनावी घोषणाको आधारमा वार्षिक योजना छनोट र बजेट निर्माण गर्दा पालिकाको योजनाबद्ध विकास हुन नसक्ने बताए । उनले कतिपय स्थानीय तहमा पञ्चवर्षीय योजना बनेको र कतिपय स्थानीय तहमा अघिल्लो कार्याकालमा पञ्चवर्षीय योजना नबनेको बताए । बनेको ठाउँमा पनि नयाँ जनप्रतिनिधिले सो पञ्चवर्षीय योजनालाई मान्नै पर्ने बाध्यकारी कानुन नभएकाले बताउँदै उनले पालिकाको योजनाबद्ध विकासमा बाधा पुगिरहेको बताए । उनले हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विगतका पञ्चवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिने र नबनेको स्थानीय तहमा सो योजना बनाएर वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनोट र बजेट निर्माण गरेमात्रै पालिकाको योजनाबद्ध विकास सम्भव हुने बताए । उनले कानुनी बाध्यता नभएको हुनाले पुराना जनप्रतिनिधिको पहुँच र प्रभावको आधारमा मात्रै नयाँ जनप्रतिनिधिले पुराना योजनालाई निरन्तरता दिने कार्य गर्न नहुने बताए ।