बजेटका बेथिति सच्याऊ

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूले प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा तीन महिनासम्म सरकारले नै उनीहरूको पारिश्रमिक बेहोर्ने वाचा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना बाँकी हुँदा बल्ल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न तथा औद्योगिक क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । लागत साझेदारीका आधारमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदार राख्ने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको बजेटले गरेकोमा एक वर्ष नै लगाएर मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका जारी गरेको हो । यसबाट पनि बजेटमा कार्यक्रम राख्ने तरिका तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको एउटा सानो उदाहरण देखिन्छ । सरकारले हरेक वर्ष नै मुलुकमा उत्पादन बढाउने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने अनि रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा आफ्नो बजेटमार्फत गर्छ । तर, बजेट पढेको भोलिपल्टदेखि न त अर्थ मन्त्रालय न तालुकवाला मन्त्रालय सबै बजेट पुस्तकमा लेखिएका कार्यक्रम बिर्सेर आफ्ना दैनन्दिनीमा व्यस्त हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा बजेट आएको दिन सबैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने अनि अर्को महिनादेखि सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि लगातार सम्झाउन तथा दबाब दिन आवश्यक छ । स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ, जसका लागि कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि छुट्ट्याएको छ, जसअन्तर्गत तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम दुई वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, कार्यविधि तय नभएका कारण ११ औं महिनासम्ममा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्ता थुप्रै कार्यक्रम सरकारले बजेटमा ल्याउने गर्छ, तर कार्यान्वयनको पाटोमा कुनै गम्भीरता नभएका कारण ती सबै बजेट पुस्तकमा नै सीमित हुन्छन् । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको भए थप २५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने आकलन गरिएको थियो । तर, मुलुकमा रोजगारीको अभावमा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुको विकल्प छैन । तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान छ । अनि सरकारलाई पनि अर्थतन्त्रको चिन्ता लिनुपरेको छैन । तर, कोरोनाले एकपटक नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वरूप देखाइसकेपछि पनि यदि सरकारले यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक नसोच्ने हो भने मुलुकलाई बचाउन कुनै चमत्कार हुनेवाला छैन । नागरिकले राजनीतिक दलका मुर्खता तथा नेतृत्वको पाखण्डको मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षलगायत थुप्रै अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूदेखि बजेटमा उल्लेख भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको अर्को कार्यक्रम नवप्रवर्तनका लागि युवालाई अनुदान दिने कार्यक्रम हो, जसको उल्लेख हरेक बजेटमा गरिन्छ, तर आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पनि कार्यविधि बनाइँदैन । सरकारले चुनावी नारा बनाउनमात्र यस्ता कार्यक्रम ल्याउने तथा कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेका कारण नवप्रवर्तनमा लागेका युवामात्र निराश भएका छैनन्, यसबाट मुलुकको भविष्य पनि नैराश्य भएको छ । हरेक विषय तथा कार्यक्रममा राजनीति गर्ने नेपाली राजनीतिक दलको प्रचलनले नेपाली युवालाई वितृष्णा जगाएको छ, जसका कारण युवहरू अब राजनीतिमा आउन चाहन्छन् र आफैं परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू चुनावी मैदानमा आए, जसमध्ये केहीले विजय प्राप्त पनि गरे । आगामी कात्तिक वा मंसिरमा हुने संघ तथा प्रदेशको चुनावमा पनि युवाहरू धमाधम आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै छन् । किनकि युवाहरूलाई हालका राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति विश्वास छैन । यसरी राजनीतिक दलप्रति युवाहरूको वितृष्णाले नेपाली राजनीतिक दललाई सच्चिने मौका दिएको छ । राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वले आफूले बोलेको तथा आफ्ना बजेटमा उल्लेख गरिएको कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्न सक्दैनन् भने अब युवाले बिस्तारै वर्तमान नेतृत्वलाई विस्थापन गर्ने दिन आउँदै छ । त्यसैले कमसेकम बजेटका बेथिति सच्याऊ अनि बोलेका काम सम्पन्न गर । किनकि नेपाली नागरिक अब जागरूक भएका छन् ।