कृषि र पशुपालनका लागि साढे ६ हजारले दिए परीक्षा

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस शाखाले कोरिया जानका लागि आवेदन दिएकामध्ये कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका ६ हजार ५९७ को परीक्षा लिएको छ । कृषि तथा पशुपालन र उत्पादनमूलक समूहमा रोजगारीका लागि कोरिया जान ४४ हजार ८ सय ५३ युवाले आवेदन दिएका छन् ।
कृषि र पशुपालनत क्षेत्रमा जाने १० हजार ८ सय ५८ जना रहेका छन् भने उत्पादनमूलक समूहमा ३३ हजार ९ सय ९५ जना छन् । कृषि तथा पशुपालनमा जाने १० हजार ८ सय ५८ जनामध्ये ६ हजार ५ सय ९७ को परीक्षा अहिले भइरहेको छ भने बाँकी ४ हजार २ सय ६१ जनाको आगामी असार १३ गतेबाट सुरु हुनेछ । अन्य परीक्षा पनि नियमित रुपमा सञ्चालन हुने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । बुधबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले ललितपुरको भैंसेपाटीमा भइरहेको कोरियन भाषा परीक्षाको निरीक्षण गर्ने क्रममा सो संख्याका युवाले परिक्षा दिएको जानकारी दिइएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी तवरमा श्रमिक पठाउन सञ्चालन हुने भाषा परीक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउँदै लगेको भन्दै कोरियाको मानव संशाधन विकास विभाग (एचआरडी) को प्रशंसा गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत सञ्चालन हुने कोरियन भाषा परीक्षा प्रभावकारी र विश्वसनीय रहेको बताएका छन् । ईपीएस परीक्षाको निष्पक्षताप्रति नेपालीहरुको गहिरो विश्वास रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
सन् २००७ मा दुई देशका सरकारबीच नेपाली श्रमिक लैजाने सहमति भएको थियो । श्रमिकहरू जाने क्रम सन् २००८ बाट सुरु भएको थियो । कोरियामा नेपालीहरू उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सन् २०२० देखि रोकिएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) छिट्टै नवीकरण हुने समेत मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

स्वीट्जरल्यान्डको सहयोग
स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई पुनः एकीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाललाई स्वीस क्रोनर ६.८ मिलियन अर्थात् करिब ८६ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्याल र काठमाडौंस्थित स्वीट्जरल्यान्ड दूतावासका चार्ज डी अफेयर्स सिल्भाना होगले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार प्रदेश नं. १ र मधेश प्रदेशका २० स्थानीय तहमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । उक्त सहयोग नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा जानेछ भने स्वदेश फिर्ती आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पुनः एकीकरण गर्न परियोजनाले सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।