कस्तो आयो बजेट ?

सरकारको वार्षिक आयव्ययका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेटको सन्दर्भमा जहिले पनि सत्तापक्षले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने चलन नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर देखिन्छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नेपालको संसद्मा गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । समग्रमा बजेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, सरकारले ल्याएका योजना, जनसरोकारका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष फाइदा, मुलुकको आयात तथा निर्यातको स्थिति, आर्थिक वृद्धिदरलगायतका विषयहरू समेटिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै अकासिएको मूल्यवृद्धिले नेपाललाई पनि ठूलो असर गरिरहेको छ । त्यस्तै निर्वाचनको वर्षका रूपमा लिइएको यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ठूलो र वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । स्मरण रहोस्, २०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले निर्वाचनकै कारण देखाएर सानो बजेट ल्याएका थिए । किनकि यस्तो समयमा सरकारले सामान्य खर्च मात्र धान्ने गरी बजेट ल्याउने विश्व प्रचलन रहेको देखिन्छ । आगामी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने जस्तो गरी विशेषतः अहिलेको बजेटले ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर पहिलेको भन्दा दुई वर्ष घटाएर ६८ वर्ष बनाइएको र नेपालमा प्रतिव्यक्ति औसत आयु ७० वर्षको हाराहारीमा रहेकाले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाइएको बताएको छ ।
बजेटले विश्वको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै देश पूर्ण सहज अवस्थामा रहेको भन्ने तवरले बजेट आयो । निजी क्षेत्र समस्यामा छ । व्यवसायीहरूले साढे ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्दा उनीहरूलाई समस्या परेको बताएका छन्, जुन अवस्था अझै एक वर्षसम्म सहज हुने देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत वैशाख मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ अर्ब ७० करोड डलरबराबरले घटेको छ । नेपालजस्तो अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको मुलुकका लागि यसरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु जोखिमपूर्ण हो । त्यस्तै गत वर्ष मात्रै नेपालले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न वस्तु आयात गरेको छ भने स्याउ मात्रै १० अर्बभन्दा बढीको आयात भएको रहेछ ।
बजेटमार्फत आगामी वर्ष निर्यात १७ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, जलविद्युत् र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट निर्यात बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्छ । किनकि काठमाडौं उपत्यकासहित बाहिरका मुख्य बजार र आसपासका क्षेत्रमा बस्ने विशेष गरी युवाहरू अहिले सूचना प्रविधिमा निकै आकर्षित देखिएका छन् । त्यसैले यस्ता स्थानहरूमा उनीहरूलाई अनुदानमा पुँजी उपलब्ध गराएर व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हामीले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेका छौं । तर शिक्षाकै लागि भनेर प्रत्येक वर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर विकास गर्न सकेमा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्न सक्छ ।
गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको अघिल्लो ९ महिनामा मात्रै २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइसकेको छ । त्यसमध्ये नेपाल आयल निगमले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ भारतलाई तिर्न बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा जेठ र असारमा समेत आयात हुने पेट्रोलियम थपिँदा उक्त आँकडा ३ खर्बभन्दा माथि जान सक्छ । त्यस्तै गत वर्ष नेपालले ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको चामल आयात गरेको रहेछ भने यस वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको चामल आयात भइसकेको छ र चालू आर्थिक वर्षको बाँकी डेढ महिना हेर्दा यस वर्ष करिब ६० अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
अहिले अमेरिकाले पछिल्लो ४० वर्षयताकै ठूलो मूल्य वृद्धि भोगिरहेको छ भने चीन, युरोपेली मुलुकहरूमा पनि आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ । युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणका कारण विश्वभर खाद्यान्न संकट देखिएको छ । विभिन्न मुलुकहरूले खाद्यान्न निर्यातमा कटौती गरिसकेका छन् । विश्वभर कुल उत्पादन हुने गहुँको ३० प्रतिशत उत्पादन रूस र युक्रेनमा मात्रै हुन्छ । त्यो आपूर्ति प्रणाली अहिले ठप्प छ । भारतले गहुँ र चिनीको निर्यातमा बन्देज लगाइसकेको छ ।
मुलुकमा अहिले उपभोग निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । तर, सोही अनुपातमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने हामीले क्षमता र सम्भावना भएका क्षेत्रमा समेत उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट माथि उठेर क्षमता र सम्भावना भएका क्षेत्र तथा उद्योग–कलकारखानाहरूलाई उत्पादन वृद्धिका लागि बजेटले सदैव प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यस्तै समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि वितरण प्रणालीलाई चुस्त र मजबुत बनाउनुपर्छ । किनकि वितरणबिना समृद्धि सम्भव छैन । जुन क्षेत्रबाट प्रतिफल पाइँदैन, त्यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानी व्यर्थमा खेर जान्छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा कुनै फाइदा दिन सक्दैन । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्नका लागि आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि, आयात प्रतिस्थापनलगायतका बृहत् अर्थशास्त्रका सूचकलाई स्थायित्व प्रदान गरेर अघि बढ्न सकिएन भने मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन ।
अहिलेको मुख्य समस्या तरलता अभाव पनि हो । आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुँदा तरलता समस्या आउँछ । लगानीकर्ताले सरकारप्रति विश्वास गरेको कारणले लगानी बढ्छ । कोरोना महामारीका बेलामा लगानीको अवसर नभएकाले तरलता समस्या पनि थिएन । तर गत वर्ष भदौताका ठूलो परिमाणमा भएको कर्जा प्रवाहले आर्थिक तरलताको समस्या सिर्जना गरेको छ । यसरी कुनै बेला चाहेजति कर्जा पाउने त कुनै बेला अत्यावश्यक कामका लागि पनि नपाउने अवस्था देखिएको कारण तरलता अभाव ठूलो समस्या बनिरहेको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) पनि हाम्रो अर्को ठूलो समस्या हो । किनकि पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका, चीन, युरोपेली मुलुकहरूले जसरी विदेशी लगानी तानिरहेका छन्, त्यसरी हामीले लगानी भित्रयाउन सकेका छैनौं । त्यसमाथि हाम्रो देशभित्रकै पैसा निरन्तर ठूलो मात्रामा बाहिरिएको छ भने कतिपय विदेशी लगानी फिर्ता गइरहेको छ । यसरी मुलुकबाट लगानी फिर्ता जानुको अर्थ लगानी सुरक्षित नभएको र लगानीले उचित प्रतिफल दिन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिन नसक्नु हो । हुन त अहिले बजेटमार्फत विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति ल्याइएको छ, जसले विदेशी रकम नेपालमा लगानी हुन गई विदेशीहरू नेपाल आउने बाटो सहज रूपमा खुल्न सक्छ ।
अहिले विपे्रषणको निर्भरतामा मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गएको छ । बजेटको समग्र आकारभन्दा पनि ठूलो आकार आयातको हुनुले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने निजी क्षेत्रको आफ्नो प्रयत्नले मात्रै अहिले निर्यात व्यापार धानिरहेको छ भन्दा विमति नहोला । तर, अब यही परिस्थितिबाट मात्रै अघि बढेर अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । किनकि राष्ट्रिय उत्पादकत्व नबढाई देशको अर्थतन्त्र सुधार हुनै सक्दैन र बजेटले आयात प्रतिस्थापनका लागि कठोर व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने विषयमा मात्रै जोड दिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्छ ।
नेपालको करिब ७० वर्षको बजेट इतिहासमा औसतमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विकास खर्च हुने गरेको छ । यसर्थ हाम्रो जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरू निर्धारित समयमा पूरा गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, निजगढ विमानस्थल, सुरुङ मार्ग, सुक्खा बन्दरगाहलगायतलाई लिन सकिन्छ । यस्ता आयोजनाहरू निर्माण प्रारम्भ भएपछि नेपालमा धेरैवटा सरकार बनिसकेका छन् । तर, यी आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् किन ? यस्ता राष्ट्रिय गौरवका ठूला र बहुप्रतिष्ठित आयोजनामा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर अघि बढ्नुको सट्टा कमिसनको खेलमा लाग्दा बजेट अभाव हुन गई आयोजना नै अलपत्र परिरहेका छन् ।
वास्तवमा कृषि, सडक, पुल, पर्यटन, खनिज, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पूर्वाधारलगायतका संवेदनशील पक्षहरू सबै राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा हुन् र यस्ता सवालहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच एकता कायम हुने हो भने मात्रै समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यस्तै उद्योगहरूलाई उत्कृष्ट प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, कच्चा पदार्थ ल्याउनलाई खुला छोडिदिने, कच्चा पदार्थको मूल्य राज्यले तोक्ने, उत्पादनलाई विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुका साथै कृषि उत्पादन, भण्डारण, वितरण र बजार मूल्यलाई न्यायोचित बनाउने र उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म राज्यले दायित्व लिन सक्ने वातावरण बन्ने हो भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० सुरु हुनु डेढ महिनाअघि नै सार्वजनिक भएको यसपटकको बजेट विगतभन्दा नितान्त फरक परिस्थितिमा निर्माण हुनुपर्ने थियो । पछिल्लो समय सिर्जित जटिल परिस्थितिका कारण अघिल्लो वर्षजस्तो नियमित बजेट मात्र ल्याउने छुट सरकारलाई थिएन । किनकि घट्दो विपे्रषण आप्रवाह र बढ्दो आयातका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले धरापमा परिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण अत्यधिक मूल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थमै नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिएको छ भने मुलुकमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम अर्थात् शोधनान्तर स्थिति अहिलेसम्मकै उच्च घाटामा रहेको देखिन्छ ।
हुन त नेपालको अर्थतन्त्रले बेहोरिरहेको पछिल्लो समस्या अकस्मात् आएको नभई विगत केही दशकदेखि अपनाएका आर्थिक नीतिको खराब नतिजाको वर्तमान प्रतिफल मात्रै हो । त्यस्तै आन्तरिक उत्पादन भन्दा आयातमा लगाइने भन्सार शुल्कमार्फत आम्दानी गर्ने लामो समयदेखिको परिपाटीले नै अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । यद्यपि अहिलेको परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्ने अवसर सरकारलाई नभएको होइन । तर, सरकारको ध्यान अहिले पनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतर्फ गएन ।
कृषिप्रधान देश नेपालको अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षयता कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु नै ठूलो विडम्बना हो । विशेष गरी कृषि जमिन नै आवासीय जमिनका रूपमा खरिद बिक्री हुनु, सिँचाइका लागि वर्षामा निर्भर हुनु र कृषकले कृषि कर्जाको लाभ लिन नपाउनुजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले देशभरका जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषिक्षेत्रको किटान गर्नुपर्छ भने कृषियोग्य जमिन ‘होल्ड’ गर्ने र सरकारी जग्गा लामो समय बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै त्यस्ता जग्गा भाडामा दिएर भए पनि उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वर्ष किसानले समयमा नै मल र बीउ नपाउने अवस्थाको पूर्ण अन्त्य गर्नका लागि व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)