वनस्पति घ्यूतेल उद्योग संकटतर्फ

सरकारले ‘स्वदेशी उत्पादन दशक’ घोषणा गरी मुलुकभित्रका उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति बजेटमार्फत लिए पनि आर्थिक ऐनमा गरिएको संशोधनले ठिक उल्टो परिणाम दिने व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । नेपाल वनस्पति घ्यूतेल उत्पादक संघले सरकारद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटलाई ‘विरोधाभाषपूर्ण’ भएको बताउँदै आएको छ ।
संघले आइतबार बजेटबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारवाट प्रस्तुत गरिएको वजेटमा विरोधाभाषपूर्ण नीति अवलम्बन गरी यससँग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई थप संकटतर्फ धकेलिएको बताएको हो । संघका अनुसार हाल वनस्पति घ्यू तथा तेल उत्पादकले कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गरी यसको प्रशोधन गरी बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेका छन् । तर बजेटले बिस्कुट, चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल निर्धारण गरेपछि व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका छन् । यसबाट तयारी मालभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीतिको उल्लंघन भएको र यसले औद्योगिक विकासमा असर पार्ने संघका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।
“उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको खानेतेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने तेल आयात गर्न दिने नीति व्यावहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको हाम्रो ठहर छ,” अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, “कच्चा पदार्थमा हामीले तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुलभन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत मात्र महसुल लिने नीतिले सरकारको राजस्वमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।”
संघका महासचिव अमित मोर स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार एक तह कम हुने प्रचलित नीतिको उल्लंघन भएको र सरकारी नीतिमा विरोधाभाष देखिएको बताउँछन् । नेपालमा हाल २२ वटा तेल उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने थप तीन उद्योग स्थापनाको चरणमा रहेका छन् । यी उद्योगमा करिब १ खर्ब लगानी भइसकेको संघले जनाएको छ । जसमा चालूतर्फ ८५ अर्ब र स्थिर पुँजी १५ अर्ब रहेको संघको भनाइ छ । यी उद्योगबाट १५ हजारको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको तथा सरकारको नीतिका कारण यी उद्योग धरासायी हुँदा यससँग सम्बन्धित सहायक उद्योगहरु साबुन तथा डिटर्जेन्ट, प्याकेजिङ तथा पेपर, कार्टुन, प्याकिङ फिल्म रोल, टिन, प्लास्टिक जार, राइस मिललगायतमा असर पर्ने महासचिव मोर बताउँछन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी नीतिको मारमा चलिरहेका उद्योग पर्नु दुखद् भएको बताए । “उद्योगले कच्चा पदार्थदेखि ऊर्जा र जग्गा व्यवस्थापन लगायतका धेरै विषयको सामना गर्नु परिरहेको छ,” अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्, “एउटा उद्योगको उत्पादन अर्को उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हो भन्नेतर्फ सरकारले ख्याल गरेको पाइएन, यसलाई सम्बोधन गरिन पर्छ ।”
उनले बजेटमा भएको कुरा सच्याउन र कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क शून्य हुनुपर्ने पक्षमा महासंघ रहेको बताए । उनले नेपाली उद्योगमा आगामी दिनमा धेरै चुनौति देखिएको भन्दै यसमा सबै मिलेर सुधार गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त भएको र छिटो समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु बन्द नै हुनजाने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।