पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने सरकारको निर्णय «

पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने सरकारको निर्णय

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाउने भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सो कुरा जानकारी गराएका हुन ।
उनका अनुसार १० जेठको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर घटाउने निर्णय गरेको हो । कर घटाउने निर्णय भएतापनि कुन शिर्षकमा कति कर घटाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत धेरै विषयमा कर तथा शुल्क उठाउँदै आएको छ । हाल पेट्रोलमा ६३.२३ रुपैयाँ, एक सिलिन्डर ग्यासमा ३२७.३७ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ४५.९१ रुपैयाँ र मट्टीतेलमा १३.६६ रुपैयाँ कर लाग्ने गरेको छ । साथै, सरकारले पेट्रोलमा भन्सार र प्रज्ञापनपत्र शुल्क गरेर २५.२३ रुपैयाँ असुल्ने गरेको छ । त्यस्तै, सडक मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा चार रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १.२५ रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २०.७१ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १.८० रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । यसका अतिरिक्त ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, विक्रेताको खर्च तथा नाफासमेत गरी १४.२३ रुपैयाँ भार पनि थपिने गरेको छ ।
भारतमा सरकारले कर घटाएर नागरिकलाई राहत दिएको भोलिपल्ट नेपाल आयल निगमले ९ जेठमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो । हाल पेट्रोल प्रतिलिटर १८० तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ पुगेको छ । हवाई इन्धन लिटरको १६३ रुपैयाँ भएको छ । त्यस्तै, खाना पकाउने एलपीजी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १८०० भएको छ ।
सरकारले पुर्वाधार करवापतको १० रुपैया घटाएपछि उपभोक्ता मूल्य पनि घट्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्