पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर हटाऊ «

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर हटाऊ

दस दिनभित्रै सरकारले पेट्रोल, डिजेल, मटीतेल, खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य फेरि बढाएको छ । यसअघि स्थानीय चुनावको भोलिपल्ट ३१ वैशाखमा पेट्रोल र डिजेल लिटरमा १० रुपैयाँ बढाएको नेपाल आयल निगमले आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मटीतेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक) लिटरमा १० रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय बढाएर नागरिकको जीविका महँगो बनाएको छ । निगमले सधैंझैं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यसँगै प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको बताएको छ, जसका कारण काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ताले पेट्रोल १ सय ८०, डिजेल र मटीतेल १ सय ६३ अनि खाना पकाउने एलपी ग्यास १८ सय तिर्दा पनि निगम घाटामा रहेको जनाएको छ । भाउ बढाउँदा पनि निगमलाई एक महिनामा ७ खर्ब ४० करोड घाटा रहेको भन्दै गर्दा सरकारले ऐनबिना नै निगमलाई मात्र किन खर्बौंको पेट्रोलियम कारोबार गर्ने एकाधिकार प्रदान गरिरहेको छ, त्यसको कुनै तर्कसंगत जवाफ छैन । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा निगमले लगातार भाउ बढाउँदै जाँदा पनि घाटामा नै रहन्छ भने त्यस्तो निगमलाई जोगाइराख्नुको कुनै औचित्य पनि सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता सरकार नै हो । त्यसैले सरकारका लागि इन्धन आपूर्ति गर्न मात्र निगमलाई जिम्मा दिएर पेट्रोलियम कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न आवश्यक छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि आइतबार एक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न अनुमति दिनुपर्ने जनाएका छन् । निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न दिएमा निगमसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र उपभोक्ताले पनि कम मूल्यमा पाउन सक्ने आधार छ, जसका लागि सरकारले तत्काल पेट्रोलियम ऐन ल्याउने तथा कारोबार नियमन गर्न पेट्रोलियम अथोरिटी बनाउन सकिन्छ । नेपालको कुल निर्यातको आयले पनि धान्न नसक्ने इन्धन आयातलाई सरकारले एकाधिकारसहित आफैंले राख्न खोज्नुमा यसमा भएका आर्थिक अपारदर्शिताको खेल रहेको बजारमा सबैलाई ज्ञात रहेका कारण पनि पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता परेको हो । साथै, सरकारले इन्धन प्रतिस्थापन गर्न विभिन्न योजना बनाए तापनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनु पनि शंकास्पद छ । विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने तथा राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना इलेक्ट्रिक सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउने तथा आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालनमा ल्याउने, इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका धेरै योजना बने पनि कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि सरकारको आशयमाथि शंका बढ्नु आश्चर्य होइन । हरेक पटक भाउ घट्दा भारतको भन्दा सस्तो भए चोरी–निकासी हुन्छ भन्ने निगमले यसपटक भारतको भन्दा बढी भाउ बनाउन किन आवश्यक रह्यो, त्यसको पनि कुुनै चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । यसपटक भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । तर, नेपालमा भने सरकार इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च दरको अनावश्यक कर हटाउन रुचि देखाउँदैन, जसका कारण समाजका सबै अन्य उद्योग, व्यवसायको लागत बढ्दा त्यसको भार उपभोक्तामा पर्छ । निगमले हवाई इन्धन (आन्तरिक) को लिटरको १ सय ६६ पु¥याउँदा वायुसेवा सञ्चालक संघले बुधबारबाट हवाई भाडा बढाएका छन् । यससँगै सार्वजनिक सवारीको पनि भाडा बढ्छ । त्यतिमात्र नभएर बजारमा उपभोग्य वस्तुको भाउ पनि बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले पेट्रोलियमको खपत घटाउने र आत्मनिर्भर हुने दिशामा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । साथै, हाल सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा उठाइआएको ६३ रुपैयाँ, खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय २७ रुपैयाँ, डिजेलमा ४५ रुपैयाँ, मटीतेलमा १३ रुपैयाँ करबाहेक सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार विकास शुल्कजस्ता विभिन्न नामका कर एवं शुल्क तत्काल घटाउन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्