कार्यान्वयनमुखी बजेटमा जोड देऊ «

कार्यान्वयनमुखी बजेटमा जोड देऊ

सरकारले आगामी आव २०७९/०८० का लागि मंगलबार विनियोजन विधेयक, बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि बुधबार तथा बिहीबार छलफल भइरहेको छ । वास्तवमा कुनै पनि सरकारको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता नराम्रा हुँदैनन् । राजनीतिक दलले नागरिकलाई आर्थिक समृद्धि तथा विकासका कथा लेखेर बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सुनाएको यो पहिलो पटक होइन र अन्तिम पटक पनि होइन । यो नियमित प्रक्रिया हो जसको पुनरावृत्ति हरेक वर्ष हुन्छ । तर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने, औद्योगीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता शब्दावली प्रयोग भएको यो पहिलो पटक होइन । हरेक वर्ष यस्तै वा यिनै शब्दजालले बेरिएर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आउँछन् । तर, राजनीतिक स्थिरतापछिको आवमा पनि औसत आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतको हाराहारीबाट उँभो लाग्न सकेन । अर्थतन्त्र झन्झन् परनिर्भर रहँदै गयो । युवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिने तथा उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्ने प्रकारको अर्थतन्त्रको बनोट रातारात बनेको होइन । आयातमुखी अर्थतन्त्र पनि हिजोको आजै बनेको होइन । हरेक सरकारले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्ने वाचा पनि नगरेका होइनन् । तर, अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्नु र अराजक भीड जम्मा गरेर राजनीतिक परिवर्तन गर्नु उस्तै कुरा होइन । प्रकृतिको नियम नै हो, निर्माण गर्न त्याग, तपस्या, लगानी तथा दृढ अठोट चाहिन्छ, भत्काउन मुढे बल भए हुन्छ । त्यसैले नै संसारभर कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेतृत्वले त्याग नगरिकनै कुनै पनि मुलुक विकसित भएको छैन, हुँदैन पनि । त्यसैले सरकारले दृढ अठोटका साथ आर्थिक अनुशासन एवं पारदर्शिता अनि जवाफदेहितासहितको आर्थिक नीति ल्याएर त्यत्तिकै कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने आँट नगरेसम्म अर्थतन्त्रको सुधार गर्न कठिन छ । कारण, नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका समस्या बढ्दा छन् । कोरोना कहरका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र संकुचनमा गएकोमा रूस तथा युक्रेनको युद्धले थप समस्या निम्तिएको छ । अमेरिकी डलरको भाउ लगातार बढिरहेको छ र अमेरिकी डलरसँगै इन्धनको मूल्य पनि बढिरहेको छ । विश्वमा लगानी घटिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि लगानी घट्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले पनि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक छ । तर, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता हेर्दा कुनै चमत्कार हुने वा नीतिगत फड्को मार्ने बजेट आउने छाँट देखिन्न । यसकारण पनि बजेटले चमत्कार गर्न वा नीतिगत फड्को मार्न सक्दैन, किनकि आर्थिक नीतिका बारेमा सरकारमा रहेका दलको कुनै सामन्जस्यता नै छैन । आर्थिक नीतिमा झन् पश्चगामी हुँदै गएको सरकारले कुनै परिवर्तनकारी बजेट ल्याउने आशा पनि गर्न सकिन्न ।
त्यसबाहेक पनि नेपालको बजेटरी प्रणालीको आफ्नै समस्या छ । बजेट निर्माणको मुख्य आधार आर्थिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनु नभईकन राजनीतिक लाभ लिन नागरिकले तिरेको करको वितरण गर्ने तथा स्रोतको सुनिश्चितता नभइकनै ठूला ठूला आयोजनाको नाममा चुनावी वाचा गर्ने प्रचलन रहेको छ । त्यसमाथि लगातार रूपमा सरकारी संयन्त्रको क्षयीकरण हुँदै गएका कारण अनि कानुनी झन्झटका कारण पुँजीगत खर्च नहुने तर बोझिलो शासकीय संरचनाले बढी चालू खर्च माग गर्ने भएका कारण पनि बजेटले कुनै परिवर्तन ल्याउला भन्ने आशा गर्न सकिन्न । त्यसैले सरकारले आयातमुखी तथा नागरिक निचोर्ने करमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने आँट गर्ला भन्ने आशा पनि छैन । कारण यसो गर्दा लोकप्रिय भइन्न अनि चुनाव पनि जितिन्न । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक लगानी तथा जनशक्तिको अभावमा युवा निर्यात गरेर रेमिट्यान्स आयमा आत्मनिर्भरताको भजन गाउनेबाहेक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत गर्ला वा पूर्वाधार निर्माणमा जोड देला भन्नु पनि बढी नै आशावादी हुन्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माण हो । तर, जुन मुलुकमा फलफूलको जुससमेत आयात गरेर खाइन्छ, त्यस मुलुकलाई कषिप्रधान मुलुक भनेर आत्मरतिमा रमाउनुजस्तै परिवर्तन गर्न सक्ने आँट पलाउनु पनि असम्भव त होइन, अविश्वसनीयचाहिँ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्