मूल्यवृद्धिको चपेटामा सर्वसाधारण «

मूल्यवृद्धिको चपेटामा सर्वसाधारण

सरकारले इन्धनमा गरेको मूल्यवृद्धिको नकारात्मक असर देखिन थालेको छ । किनकि एक साता नबित्दै सार्वजनिक सवारीको भाडा पनि बढेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बुधबारदेखि लागू हुने गरी अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुवाहकतर्फ ३.५ प्रतिशत भाडा बढाएको छ भने पहाडी बाटोमा गुड्ने मालवाहक सवारीसाधनमा ४.६ प्रतिशत र तराईको बाटोमा गुड्ने मालवाहक सवारीसाधनमास ५.१ प्रतिशत भाडा बढाएको छ । विभागले इन्धनको मूल्य थपघटका आधारमा एकै पटक ५ प्रतिशतले बढेमा वा घटेमा भाडा समायोजन गर्ने नीति रहेको जनाए पनि नेपालमा भाडा घटेको वा इन्धनको भाउ घटेको कमै उदाहरण छ । एकपटक बढेको इन्धनको भाउ घटाउँदा न्यून रुपमा घटाउने वा विभिन्न प्राविधिक कारण देखाई नघटाउने परिपाटी छ । जसका कारण नागरिक सधैं मारमा परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा खरिद मूल्य नै उच्च भएपछि यसअनुसार मूल्य बढाएको निमगले जनाए पनि यसैका कारण सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढेको छ भने अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि बढ्ने छ । लगातार भाडा बढ्दा यसबाट पर्ने नकारात्मक असर तथा नागरिकको क्रयशक्तिमा पर्ने नकारात्मक असरका बारेमा सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । इन्धनको मूल्य बढेकै कारण महँगी पनि लगातार बढेको छ । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तमा मुद्रास्फीति ३.१० प्रतिशत रहेकोमा २०७८ चैत महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । इन्धनको मूल्य बढ्नासाथ खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको पनि मूल्य बढ्छ । अब त झन् सार्वजनिक भाडाका सवारीसाधनको भाडा बढेपछि यसले वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार तथा वितरण एवं आपूर्तिमा पनि समस्या ल्याउन सक्छ । जसका कारण उपभोक्तालाई दोहोरो मार पर्छ । चैत मसान्तसम्मको औसत मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको भए पनि बजारमा अनुभूत हुने मूल्यवृद्धि त्यसभन्दा बढी रहेको हुन्छ । सरकारले अर्थतन्त्र ठिक बाटोमा छ भनेर दाबी गर्दैगर्दा बजारमा हरेक वस्तु तथा सेवाको भाउ बढ्दा नागरिकको क्रयशक्ति घट्न जानु शुभ लक्षण होइन ।
यस्तै, पछिल्ला केही सातादेखि बजारमा तरकारीको भाउ पनि बढेको छ । केही महिनाको बीचमा तरकारीमा २ सय प्रतिशत भन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुनु अर्को बिडम्बना हो । नागरिकले आफ्नो आयले धान्न छोडेपछि अर्थतन्त्रमा विकृति आउने गरी अनौपचारिक तथा भ्रष्टाचारजन्य आय खोज्छ । सरकारले नागरिकको भान्छामा नै नकारात्मक असर पर्ने गरी मूल्य वृद्धि हुँदा ध्यान नदिने हो भने यसबाट भ्रष्टाचारलगायतका अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेको नै बुझिन्छ । हुनत निरन्तर वर्षाले तरकारी नष्ट हुँदा उत्पादनमा ह्रास, अफसिजन, मागको आधारमा तरकारी उत्पादन नहुनु लगायतका कारणले तरकारीको भाउ बढेको भए पनि सरकारले बजारमा नियमित अनुगमन गर्न नसक्नु, बिचौलियाले बजारलाई नियन्त्रणमा लिनु तथा आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण एवं पछिल्लो समय बढ्दो इन्धन मूल्यका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दै जाने हुँदा त्यसले आय असमानता तथा धनी तथा गरिबबीचको खाडल पनि बढाउँछ ।
त्यसैले सरकारले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणालीको विस्तारमा नीतिगत रुपमा नै जोड दिन आवश्यक छ । निर्यातमा टेवा पुग्ने उद्योग स्थापना गर्न खुला सिमानाका कारण भन्सार अन्तरले लाभ हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो मुलुकमा नै कच्चा पदार्थ रहेका दीर्घकालीन रुपमा रोजगारी तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा कृषियोग्य जमिन बाँझै रहने तर खर्बौंको खाद्यान्न आयात गरेर नागरिक पाल्नुपर्ने अवस्थाबाट सरकार मुक्त पनि हुन्न र उपभोक्तालाई पनि सहज आपूर्ति तथा आन्तरिक उत्पादनभन्दा दोब्बर मूल्य तिरेर ढुवानी भएका खाद्यान्न उपभोग गर्न बाध्य हुनुपर्दछ । जसका कारण निर्यात व्यवसाय डुब्ने अनि आयात बढ्ने भएकाले व्यापार घाटा निरन्तर चुलिँदै जाने छ । त्यसैले कतिसम्मको व्यापार घाटा मुलुकको लागि जायज भन्ने मानक पनि निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्