७ खर्बको सेयर बाँड्न सक्ने उम्मेदवारलाई जिताऔं «

७ खर्बको सेयर बाँड्न सक्ने उम्मेदवारलाई जिताऔं

हाम्रो गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ४२ खर्ब अनुमान गर्दा गत वर्ष सेयर बजारीकरण पनि लगभग बराबरी थियो । अहिले नौ महिनामा त्यो खस्केर रु. २५ खर्बमा खुम्चिएको छ । सोको ३० प्रतिशत ७ खर्ब ५० लाख ३ करोड नेपालीको हातमा हुनुपर्नेमा सो खासै भन्ने हो, दुई–चार सय जनाको हातमा रहेको छ ।
हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिने भन्ने छ, तर सहर, राजधानी, सदरमुकाममा बस्ने टाठाबाठाले गत असारको हिसाबमा ३७ लाख ४१ हजार सेयरवालाले औसतको रु. ४० लाख मात्र पाउनुपर्नेमा रु. ३ लाख २१ हजार हात पारी यो वर्ष रु. १ लाख ४ सय ९३ पाउनुपर्नेमा ७ लाख ४ सय ४ पाउँदै छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३० करोड देश विदेशमा रहेका ३ करोड नेपालीलाई पुग्ने गरी १०–१० सेयर निष्काशित गर्दै छ । तर, ५० लाख टाठाबाठाले लिने दाउमा छन् । यस्तै भयो भने जनता, सरकारले समयमा ठूलो सुधार नगर्ने हो भने त्यो समूहले रु. २ हजारजति बजार मूल्य हुने अनुमानमा भाग पर्ने १० सेयरबाट रु. २० हजार पाउनुपर्नेमा ५ गुना रु. ९५ हजार पाउनेछन् । समुच्चमा यो रु. ३ खर्बको नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै छ ।
गत वर्ष २०७८ असारमा जम्मा ३७ लाख ४१ हजार सार्वजनिक सेयरवाला भएकोमा ४ सय ५९ गाउँपालिकामा ९८ लाख ३३ हजार ९ सय ८३ मध्ये ९ लाख ७ हजार ५ सय ५५ अर्थात् ९.३३ प्रतिशत बासिन्दाले मात्र सेयर पाएका थिए । सेयर नपाउने ९ लाख ७ हजार गाउँपालिकावासीले रु. ३ खर्ब ५७ अर्ब गुमाए भने रु. १ खर्ब २ अर्ब गुमाउँदै छन् ।
गत वर्ष नै २ सय ७६ नगरपालिकाका १ करोड २५ लाख ६३ हजार बासिन्दामध्ये १७ प्रतिशतले मात्र सेयर भाग पाए भने रु. १ करोड ७ लाख ४८ हजार बासिन्दा रु. ७४ खर्ब २९ अर्ब लुटिए, प्रतिव्यक्ति रु. ४० हजार र रु. २ खर्ब २० अर्ब, प्रतिव्यक्ति रु. २२ हजार लुटिँदै छन् ।
यस्तै गरी ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा समेत २२ लाख ९८ हजार ७५ प्रतिशत महानगरमा रहे तापनि तल्लो स्तरका बासिन्दाहरू रु. १ खर्ब १९ अर्ब ८९ करोड शोषित भए भने रु. ६१ अर्ब ४४ करोड शोषित हुँदै छन् ।
महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाले सेयर भएका १२ लाख ६ हजार ६६ बासिन्दाले आफ्नै पालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई २०७८ को अंकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाले निकै बढी रु. २ खर्ब २४ अर्ब गरी रु. २ खर्ब ८२ अर्ब ३० करोड नीतिगत शोषण गरेका छन् ।
२ सय ३६ सार्वजनिक कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बाँड्ने कानुनले व्यवस्था गरेकोमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी सहरिया, ठूलाबडा, पढेलेखेकाले बाँडी खाएको भन्ने स्पष्ट छ । सो आवाज २०७८ मार्ग ८ गते आन्दोलन घोषणा गरी अगाडि बढी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा समाजवादी, नेकपा माओवादी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा निवेदन नै दर्ता गरी आह्वान गरे पनि जनता ७ खर्ब लुटिएको, शोषित भएको, गुमाएको र नीतिगत भ्रष्टाचारमा मौन रहेका छन् ।
झन् सरकारी तबरबाट राजस्व चुहावट, अपराध गर्ने, बढी कर दर असुल गर्ने दलहरू पनि बाँडीचुँडी खाने । भ्रष्टाचार आन्दोलनकारी पनि दल खोलेर खाने दाउमा लागेका छन् । नेकपा एमालेका केपी ओलीको दुईतिहाइ हेरियो । गठबन्धनको सरकारले पनि एक–दुई कारबाही गरेको देखाएर लुटतन्त्रको गठबन्धन गरी जनताको अधिकार हनन गरेका छन् । २० वर्षसम्म लुट्ने योजना गर्दै दलीय सिद्धान्त सरकार र विपक्षको सिद्धान्तविपरीत काम–कारबाही भएको छ ।
तसर्थ हामीले दलको पछि नलागेर दलसम्म आस्था लाग्नेले पनि एकपल्ट बागी भने पनि स्वतन्त्र भने पनि तिनीहरूलाई भोट दिएर विजयी बनाऊँ । तिनीहरूलाई अग्नि परीक्षा गरौं अनि दलहरूलाई सुधारौँ । चुनावी गठबन्धन निर्मूल गरौँ ।
बागी वा स्वतन्त्रहरू विजय भए भने एउटा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका सुधारेजस्तै सुधार्न सके ठूलो कुरा हुन्छ । संसद्को चुनावमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेमा भूमिका निष्क्रिय नै हुन्छ, तर स्थानीय सरकारमा कार्यकारी भूमिका हुने हुँदा महत्व छ । तसर्थ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनाव परास्त नगरौं, तिनीहरूलाई नेतृत्वमा पु-याऊँ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा रेनु दाहाल र गठबन्धनको सरकारलाई माओवादी पहिलो नेता अध्यक्षको अहम् परास्त गर्न नेपाली कांग्रेसका बागी स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई जिताऊँ । दमौलीमा रामचन्द्र पौडेललाई परास्त गर्न दीपकराज जोशीलाई जिताऔं । केपी ओलीलाई धक्का दिन दमकमा गठबन्धनकै राप्रपको राम थापालाई जिताऔं । राजेन्द्र लिङ्देनको अहम् परास्त गर्न अघिल्लो पटक राप्रपाले जितेको नेपालगन्जको मेयरको ठाउँमा मिलेसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताऊँ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा आरजु राणाको अहम् तोड्न डडेकरामा कर्ण मल्ल समूह तथा विगत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी मत ल्याएका धनगढी नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू गोपाल हमाललाई जिताऊँ ।
काठमाडौं महानगर प्रकाशमान र गणेशमानको विरासतलाई धक्का पु-याउन नेपाली कांग्रेसको चुनावको गद्दारी महसुस गराउन सृजना सिंहलाई हराएर उम्मेदवार बालेन शाहलाई चुनावमा जिताऊँ । माधवकुमार नेपाललाई चन्द्रनिगाहापुर नगरपालिका तथा बाबुराम भट्टराईलाई गोरखा नगरपालिकाहरूका प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई जिताएर सबक खुवाउनुपर्नेछ ।
सात दलका नेताको अहम् तोडेर सात विजेता/अविजेता मिलेर सार्वजनिक सेयर आन्दोलन गरी सात महिनामा ७ खर्बको सेयर सात प्रदेशका ३ करोड नेपाली हातमा थमाउने शो सफल हुनासाथ तलका सात उपलब्धि पनि सजिलै अर्को सात महिनामा हुनेछ ।
– देशका अपराधहरूको कारक अपारदर्शी कागजी ७ दरका नोट हुन् । सबैलाई आईपीओ दिन बैंक खाता चाहिने हुँदा सबैलाई सेयर बाँड्दा सबैसँग बैंक खाता हुने हुँदा नोट खारेज गर्न सजिलो हुनेछ । जनतालाई दुःख नदी सहज तरिकाले अपराधी तथा भ्रष्टाचारी नोट चलनचल्ती दुई महिनामा गर्न सकिन्छ ।
– नोट खारेजपछि दैनिक ५० अर्बको भन्सार चुहावट ५० अर्बको आन्तरिक चुहावट अनि ५० अर्बको खर्चमा चुहावट अनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा राजस्व चुहावट खर्च चुहावट गरी वार्षिक ७ खर्ब भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ ।
– चेलीबेटी बेचबिखन, देहव्यापार, जुवा खेल्ने, मिटर ब्याज र ढुकुटी, दुव्र्यसन क्रिस्चियन धर्म प्रचार तथा विदेश पठाउनेजस्ता ७ को ३ गुना अपराध सात महिनामा विनाश हुनेछ ।
– सबै नेपालीलाई बैंक सेवा उपलब्ध गराउने २८ वटा वाणिज्य बैंकको ७ अर्ब वार्षिक प्रशासनिक खर्च कटौती सात महिनाभित्र हुनेछ ।
– कर दर अहिलेको दरबाट एकतिहाइ सात महिनाभित्र घट्नेछ ।
– अहिलका सात दल तीन दलमा स्वतः झर्नेछन् र राजनीति लुटको हुनेछैन ।
– पूर्व–पश्चिम राजमार्गसहित अन्य सात राजमार्गलाई द्रुत गति कतै रोक्न नपर्ने गरी आवतजावत गराउन, राजमार्गमा गाडी नरोक्न आदि सात व्यवस्था लागू सात महिनामा हुनेछ ।
आदरणीय मतदाताहरू, निर्वाचन आयोगमा गएर निष्पक्ष चुनाव गराउन अपारदर्शी नोट खारेज गर्न सरकारलाई आदेश दिएर सो गराएर मात्र हुन्छ भनेको, सोको बेवास्ता गरियो । भोटको किनबेच ती अपारदर्शी नोट भइराखेको छ । तैपनि सात दललाई भोट नदिएर स्वतन्त्रलाई भोट दिनुहोस् र देश बचाउने कामना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्