आईएमएफको भूमिकामा उब्जिएको प्रश्न

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वव्यापी गरिबी घटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा वित्तीय स्थिरता र आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

भनिन्छ, ‘आँकडाले संसारमा शासन गर्छ ।’ त्यसो भएको हुनाले यसमा राजनीति र निजी क्षेत्रले समेत यसको पक्षमा र विपक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नु र बहसपैरवी वा लबिङ गर्नुको कुनै अर्थ छैन । कुनै पनि कुराको तुलना समान आकार र स्थितिमा मात्र सम्भव र यथार्थपरक हुन्छ । तर, मुलुकको संकटको कुरा गर्दा अन्य छिमेकी मुलुकले भोगेको संकट र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अनुभवबाट मुलुकले पाठ सिक्नुपर्छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।
यो काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष छ । कोषले विश्वव्यापी गरिबी घटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा वित्तीय स्थिरता र आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका तीन मुख्य कार्यहरू छन् : आर्थिक विकास, ऋण र क्षमता विकासको निरीक्षण । सदस्य राष्ट्र अर्थव्यवस्था अनुगमन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्राथमिक काम विश्वव्यापी मौद्रिक प्रणालीमा स्थिरता प्रवद्र्धन गर्नु हो । त्यसो भएको हुनाले यसको पहिलो कार्य भनेको यसका १ सय ९० सदस्य देशहरूको अर्थतन्त्रको अनुगमन गर्नु हो ।
आर्थिक निगरानी भनेर चिनिने यो गतिविधि राष्ट्रिय र विश्वव्यापी दुवै तहमा हुन्छ । आर्थिक निगरानीमार्फत कोषले सदस्य अर्थतन्त्रका साथै समग्र रूपमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने घटनाहरूको निगरानी गर्छ ।
सदस्य राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उद्देश्यहरूसँग मिल्ने आर्थिक नीतिहरू पछ्याउन सहमत हुनुपर्छ । यसका सदस्य देशहरूको समष्टि आर्थिक र वित्तीय नीतिहरूको अनुगमन गरेर कोषले स्थिरता जोखिमहरू देख्छ र सम्भावित समायोजनहरूमा सल्लाह दिन्छ ।
आईएमएफले व्यक्तिगत परियोजनाहरूका लागि ऋण दिनुको सट्टा भुक्तानी सन्तुलनको समस्या भएका सदस्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको पालनपोषण गर्न पैसा उधारो दिन्छ । यो सहयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिलाई पुनर्पूर्ति गर्न, मुद्राहरू स्थिर गर्न र आर्थिक वृद्धिको अवस्थालाई बलियो बनाउन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले देशहरूले ऋण फिर्ता गर्ने अपेक्षा गर्छ र देशहरूले कोषद्वारा अनुगमन गरिएको संरचनात्मक समायोजन नीतिहरूमा लाग्नुपर्छ । कोषमार्फत ऋणले दुई रूप लिन्छ । पहिलो गैरसहयोगी ब्याजदरमा छ, जबकि अर्को सहुलियत सर्तहरूमा आउँछ । पछिल्लो कम आय भएका देशहरूमा दिइने गरिन्छ । प्राविधिक सहायता, आईएमएफको तेस्रो मुख्य कार्य भनेको आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत सहयोग, नीति सल्लाह र तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्ने हो ।
समूहले सदस्य राष्ट्रहरूलाई निम्न क्षेत्रहरूमा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्छ— वित्तीय नीति मुद्रा र विनिमय दर नीतिहरू बैंकिङ र वित्तीय प्रणाली पर्यवेक्षण र नियमन तथ्याङ्क संस्थाले मानवीय र संस्थागत क्षमतालाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यो अघिल्लो नीति विफलता, कमजोर संस्थाहरू वा दुर्लभ स्रोतहरू भएका देशहरूका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । क्षमता विकासमार्फत सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छन् ।
निजी क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको एक हिस्सा हो जुन व्यक्ति र कम्पनीहरूले नाफाका लागि चलाउँछ र राज्य नियन्त्रित हुँदैन । नेपालमा निजी क्षेत्रको भूमिका ७० प्रतिशत छ । यसले सबै नाफाका लागि व्यवसायहरू समेट्छ, जुन सरकारको स्वामित्व वा सञ्चालनमा छैन ।
सरकारी सञ्चालित कम्पनीहरू र निगमहरू सार्वजनिक क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छन्, जबकि परोपकारी संस्थाहरू र अन्य गैर–नाफामुखी संस्थाहरू स्वेच्छिक क्षेत्रका अंश हुन् ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रमा सबै निजी मालिक, नाफाका लागि व्यवसायहरू समावेश गर्छ । निजी क्षेत्रले स्वतन्त्र बजार, पुँजीवादी समाजमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने गर्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिने व्यवस्थाहरूमा सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । नेपालमा यसको नतिजा त्यति उत्साहप्रद छैन ।
निजी क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खण्ड हो, जुन निजी व्यक्ति वा उद्यमहरूद्वारा स्वामित्व, नियन्त्रित र व्यवस्थित हुन्छ । निजी क्षेत्रले पैसा कमाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ र सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बढी कामदारहरूलाई रोजगारी दिन्छ । निजी क्षेत्रको संगठन नयाँ उद्यम गठन गरेर वा सार्वजनिक क्षेत्रको संस्थालाई निजीकरण गरेर सिर्जना गरिन्छ । ठूलो निजी क्षेत्रको निगम निजी वा सार्वजनिक रूपमा व्यापार हुन सक्छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले उपभोक्ताहरूको पैसाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा वस्तु र सेवाहरूको मूल्य घटाउँछन्; सैद्धान्तिक रूपमा, ग्राहकहरू कुनै चिजका लागि बढी तिर्न चाहँदैनन् जब उनीहरूले समान वस्तु अन्यत्र कम मूल्यमा किन्न सक्छन् ।
धेरैजसो स्वतन्त्र अर्थतन्त्रहरूमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, जुन राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा बढी राज्यको नियन्त्रण छ, जसको ठूलो सार्वजनिक क्षेत्र छ । उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बलियो निजी क्षेत्र छ, किनभने यसको स्वतन्त्र अर्थतन्त्र छ, जबकि चीन, जहाँ राज्यले आफ्ना धेरै निगमहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ, ठूलो सार्वजनिक क्षेत्र छ ।
हालै नेपालको निजी क्षेत्रले भनेको छ, ‘कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा चालू आर्थिक वर्षको सुरुबाटै पुनरुत्थानका संकेतहरू देखिन थाल्दा बजारमा वस्तुको उच्च माग सिर्जना भयो । आर्थिक वर्षको मध्यसम्म अपेक्षाकृत तवरमा पर्यटन र विप्रेषण आय बढ्न सकेन । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्यमा भएको अनपेक्षित वृद्धि एवं नेपाली बजारमा विगत दुई वर्षदेखि खुम्चिएको माग बढ्ने अवस्था आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्दै गयो । यसैबीचमा नियमनकारी निकायबाट विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन एकपछि अर्को निर्देशन जारी हुन थाले । यस कारणले बजारमा असहज र अत्याशलाग्दो वातावरण सिर्जना भयो ।’
‘हामीसाम उपलब्ध तथ्यांक र विगतको परिदृश्यको समेत विश्लेषण गर्दा नेपाल अहिले आर्थिक संकटको अवस्थामा नरहेको र संयमित भएर कार्य अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँछौँ ।’
हामी किन संकटमा छैनौँ भन्ने तर्क दिँदै उल्लेख गरिएको छ, नेपाल र श्रीलंकाबीचको अमिल्दो तुलनामा : नेपाल र श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार दोब्बर अन्तर रहेको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालको कुल राष्ट्रिय ऋण ४०.५ प्रतिशत र श्रीलंकाको १ सय ११ प्रतिशत रहेको, कुल सञ्चिति ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने रहेको तर श्रीलंकासँग एक महिनाको पनि वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था नरहेको, मुद्रास्फीति नेपालको ७ प्रतिशत रहेको जबकि श्रीलंकामा २५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको संकेतहरू प्रदान गर्ने गरी राष्ट्र बैंकबाट एकपछि अर्को कदम चालिएको प्रस्ट छ । केही कदमहरूले बजारलाई त्रासदीपूर्ण वातावरणमा पु-याउने र थप तपसिलबमोजिमका समस्याहरू बढाउने निजी क्षेत्रको अनुमान छ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा ढिलाइ हुने र विप्रेषण गर्नेहरू हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना हुने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने जोखिम बढ्ने, सरकारी राजस्व घट्ने, समग्र बजारको माग घट्ने, मूल्यवृद्धि तथा सबै पक्षबाट अनावश्यक भण्डारण बढ्न सक्ने, अनधिकृत व्यापार वृद्धि हुन सक्ने, पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने, विद्यमान रोजगारी कटौतीको अवस्था आउन सक्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
साथै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्नका लागि, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्ने, पर्यटक आगमन उच्च दरले बढ्दै गएकाले पर्यटन आय बढ्ने, कोभिडका कारण न्यून भएको माग आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा उच्च दरमा वृद्धि भएकोमा अहिले त्यस्तो माग पूर्ति भइसकेकाले आयात स्थिर हुने संकेत देखिएको समेत बताइएको छ ।
नेपालमा आर्थिक परिसूचकहरूलाई लिएर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा परेका विभिन्न मुलुकसँग दाँजेर धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
जलविद्युत्को अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विगतमा उक्त क्षेत्रको विकासमा उदासीन रहनु, विद्युतीय सवारी साधन खरिद र प्रयोगका लागि नीतिगत सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा करको दर बढाएर पेट्रोलियम पदार्थकै उपभोग बढाउन प्रश्रय दिइनु, व्यावसायिक कृषि र व्यवस्थित बजारीकरणलाई बेवास्ता गर्नु, वित्तीय स्रोत र साधनलाई आयमूलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु आदि कारणले अहिलेको समस्या सतहमा आएको हो ।
यो स्पष्ट छ, केही वर्षको अन्तरालमा विविध कारणले परिसूचकहरूमा विचलन आउँछ र त्यसमा पुनः सुधार हुन्छ । कतिपय परिणाम नीतिगत कुशलता र नेतृत्वको भिजनका कारण आउँछ भने कतिपयचाहिँ चक्रीय रूपमा स्वचालित रूपमा पनि आउँछन् ।
गत वर्षको तुलनामा परिसूचकहरूलाई नियाल्दा यस वर्षका परिसूचकहरूले सकारात्मक झलक पक्कै दिँदैनन् । यसको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र सर्वनाशै भयो, अब पूर्ववत् अवस्थामा आउन सक्दैन भन्ने तर्क सही होइन भने सबै ठीक अवस्थामा चलिरहेको छ । सुधारका प्रयास खाँचो छैन भन्ने पनि सत्य होइन ।
निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत सधैं सरकारको कमी–कमजोरीको आलोचनामा मात्र केन्द्रित नभई स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, स्थानीय तहमा गर्न सकिने आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्छ ।
नेपालमा निरन्तर उकालो लागिरहेको आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेकाले भविष्यमा आयातका लागि विदेशी मुद्रा पर्याप्त नहुने र नेपालले आयात गर्नै नसक्ने तहमा पुग्नेसम्मको चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार फागुनसम्म नेपालसँग ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ९ अर्ब ५८ करोड डलर सञ्चित छ । यो सञ्चितिबाट ६ महिना २१ दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आठ महिनामै नेपालले १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात गरेको छ । आयातको वृद्धिदर यही गतिमा बढे चालू आवभित्र नेपालले १७ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
मुद्रा सञ्चिति बढाउन भ्रमणमा गरिएको कडीकडाउ, आयात नियन्त्रणका प्रयासले सहयोग पु¥याउने र सही समयमा पूर्वसतर्कता लिनुपर्छ । यद्यपि अहिलेको अवस्थासँग सतर्क भने हुनैपर्ने र त्यसो नगरे एकैछिनमा धराशायी हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

तथ्यांक आफैं बोल्छ

नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमणका कारण जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि मुलुकको शोधनान्तर अवस्था इतिहासकै उच्च अंकले बचतमा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिड प्रभावित समयमै अर्थात् २०७७ असारसम्म नेपालको शोधनान्तर अवस्था २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँले बचतमा थियो ।
तर त्यसपछि कोरोना संक्रमणका लागि लागू गरिएका कडाइका नियम खुकुलो हुँदा एक वर्षमै अर्थात् २०७८ असारसम्म शोधनान्तर अवस्था करिब २ खर्ब ४१ करोड रुपैयाँले घटेर एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँमा पुग्यो ।
नेपालका अर्थमन्त्री नेपालसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति एउटा ‘स्ट्यान्डर्ड’भित्रै छ भन्छन् । सञ्चितिले ‘बोर्डर लाइन’ पार ग¥यो भन्नु सही कुरा होइन ।
अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई पनि सामान्य बनाउन विदेशी वस्तुको आयातमा नियन्त्रण, इन्धन प्रयोगमा कटौतीजस्ता उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ । अर्कातिर नेपाल आउने पर्यटक बढिरहेका छन्, विपे्रषण पनि पछिल्लो समय केही बढेको छ । यी सबै कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न सहयोग पुग्छ । तीन/चार महिनापछि यसको सकारात्मक प्रभाव देखिनेछ ।
समग्रमा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सहकार्यमा नेपालको अर्थतन्त्रबारे र भावी योजनाबारे सलाह–सुझाव लिनु श्रेयष्कर हुनेछ । भनाइ पनि छ, सबैको सुन्नु, आफ्नो गर्नु ।