कृषिक्षेत्रको विकासमा कृषि कर्जाको योगदान

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि कर्जा त्रासभन्दा भरोसाको केन्द्र हो भन्ने मनोभावनाका साथ लगानी वृद्धितर्फ थप जोड दिन ढिला भइसकेको देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कृषियोग्य जमिन हेर्दा कुल भूभागको करिब २१ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ९१ हेक्टर देखिन्छ । सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि सयौं नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले र राष्ट्र बैंकसमेतले बैंकिङ क्षेत्रलाई कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउन दिनहुँजसो निर्देशन दिइरहेको र लगानीको लक्ष्य नपुगेमा कारबाहीस्वरूप जरिवानासमेत गर्ने गरेको दृष्टान्त भेटिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब रु. २.५० खर्बभन्दा बढी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिएको अवस्था छ । हाल कुल जनसंख्याको करिब ५८ प्रतिशत कृषि पेसामा आबद्ध रहेको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान करिब २६ प्रतिशत छ, तथापि जनअपेक्षाअनुरूपको यस क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन एकातर्फ भने अर्कातर्फ कृषिमा परनिर्भरतासमेत हट्न सकेको छैन । समयमा उचित मल, बीउ, कृषि औजार र आवश्यक जनशक्तिको अभावले कृषिक्षेत्रमा अपेक्षित उत्पादकत्व बढ्न नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्र यस क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न त्रास देख्छ एकातर्फ भने अर्कातर्फ मुलुकको अधिकांश जनसंख्या यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको हुँदा यस व्यवसायमा हात हाल्दा नाफा बढ्न सक्छ भन्ने भरोसासमेत राख्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थ बैंकिङ क्षेत्र त्रास र भरोसाको द्विविधामा परेको विज्ञहरूको आकलन छ ।
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको असरका कारण सिर्जित आजको विषम परिस्थितिले भविष्यमा नेपालमा आर्थिक संकटका साथै खाद्य संकटसमेत चुलिने हुँदा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कृषि कर्जालाई प्राथमिकताका साथ कृषिक्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका साथै रोजगारी सिर्जनामा समेत अपेक्षित सुधार हुने देखिन्छ । तसर्थ आव २०७८÷७९ को आगामी बजेटले समेत कृषिक्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि कर्जामा लगानी गरेकै कारण मात्र बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुने होइन तापनि यसको ऋण रिकोभरी रेट हेर्दा निश्चय पनि सन्तोषजनक नहुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिअनुसार २०७८ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ६.२ प्रतिशत रहेको छ भनिएबाट पनि कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्दा त्रासभन्दा भरोसा नै बढी छ भन्ने मनोभावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । स्मरण रहोस्, वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७८ असार मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा १३.२ प्रतिशत (रु. ४ सय २५ अर्ब ८३ करोड) कर्जा प्रवाह भएको छ । यो अपेक्षित नभए तापनि सकारात्मक कदमको रूपमा लिनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिका अनुसार कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जासम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्थासमेत गरिएको पाइन्छ ।
विपन्न वर्ग कर्जातर्फ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७८ असार मसान्तमा कुल कर्जाको ७ प्रतिशत प्रवाह भएको छ । कृषि कर्जा लक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा हेर्दा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २०७८ असारसम्ममा १ लाख ४ हजार १ सय ९ ऋणीलाई रु. १ सय ६१ अर्ब ४४ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा ४६ हजार ५७ ऋणीलाई रु. १ सय ६ अर्ब ९८ करोड लगानी भएको देखिन्छ । कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कृषकलाई ऋणको व्यवस्था साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–२०७३ समेत लागू भएको र यसको मूल उद्देश्य पनि बढ्दो बेरोजगारी र मुलुकबाट युवाहरू पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न तथा बेरोजगार युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने रहेको छ ।
पन्ध्रौं योजनामा वि.सं. २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचलाई हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको अंश हालको २७ बाट घटेर ९ प्रतिशतमा आउने निराशाजनक आकलन गरिएको छ । एकातर्फ अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ भने अर्कातर्फ निर्देशित कर्जामा कम लगानी गरेबापत केही बैंकले जरिवानासमेत तिर्नुपरेको तीतो तथ्य हाम्रो सामु देखा परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि कर्जा त्रासभन्दा भरोसाको केन्द्र हो भन्ने मनोभावनाका साथ लगानी वृद्धितर्फ थप जोड दिन ढिला भइसकेको देखिन्छ । नेपालमा पाइने हावापानीको विविधता, माटोको विशिष्टता, जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनाका आधारमामा कृषि व्यवसाय खाद्यसंकटको सेतु हो । खेतीपाती मात्र होइन; पशुपालन, माछापालन, चामल, फलफूल र मासुजन्य पदार्थलाई व्यावसायिक र आयमूलक बनाउन सकिने सम्भावना उत्तिकै छ तापनि परनिर्भरतामा कमी आउन सकिएको छैन । कृषि व्यवसाय खाद्य संकट समाधानमा प्रमुख आधार भए तापनि कृषि उपजले उचित बजार र मूल्य नपाउँदा किसानहरू यसप्रति अभिप्रेरित हुन सकेको देखिँदैन । तथापि कृषि व्यवसाय नै हालको खाद्य संकट समाधानको उत्तम उपाय भएको हुँदा हालै चितवनमा बैंकिङ क्षेत्रले आयोजना गरेको कृषि कर्जा मेलाले कृषिक्षेत्रलाई बैंकिङ क्षेत्रले भरोसाको केन्द्र मानेको प्रति कसैको दुईमत नहोला । आयात प्रतिस्थापन गर्न र मुलुकको कोरोना महामारीले थला पारेको आर्थिक संकटलाई टार्न तथा वैदेशिक रोजगारी गुमेका हजारौं नेपालीलाई रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकारले आगामी बजेटमा कृषि लक्षित विशेष प्राथमिकताका योजना र कार्यक्रमको जोहो गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । कृषिक्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको भए तापनि २०७८ पुस मसान्तसम्ममा ९.६ प्रतिशत मात्र लगानी भएको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको सोच कृषिमा लगानी गर्दा कर्जा जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ र कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढ्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । किनकि नेपालमा कृषि औजार, रासायनिक मल र बीउबिजन समयमा उपलब्ध हुन नसकेको लगायतका थुप्रै कारणसमेतले कृषिको उत्पादकत्व प्रतिवर्ष घटिरहेको हुँदा र कर्जा असुली दर पनि सकारात्मक नरहेको हुँदा यसबाट अपेक्षित नाफाको आशा गर्न सकिँदैन भन्नेमा बैंकिङ क्षेत्रको धारणा समान रहेको देखिन्छ ।
कृषि विकासका लागि कृषि कर्जाको उद्देश्य व्यावसायिक तरकारी, पशुपन्छी पालन, जडीबुटी, तरकारी तथा फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउखेती, कृषि भण्डारण, पशुवधशाला एवं मासुजन्य व्यवसायका लागि वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्दै निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने रहेको भए तापनि कर्जाको पहुँच लक्षित वर्गमा नपुगेको गुनासो दिनहुँ बढिरहेको छ । विगत केही समयदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको प्रगतिको रफ्तार बढेबाट कृषिको योगदान घट्दै गएको देखिन्छ । कृषकलाई व्यवसायीकरण गर्न जग्गाको उपलब्धता, प्रविधि उपयोगमा कर्जालगायतका सुविधामा सहज पहुँच र सहुलियतको ठूलो महŒव रहन्छ । निर्वाहमुखी नेपालको कृषि प्रणालीको बाहुल्यताले गर्दा कृषि औजार र सामग्रीको प्रयोगमा सुधार देखिँदैन, उपयुक्त समय र मौसमअनुसारको खेती तथा पशुपालन गर्न मल, बीउ र कीटनाशक औषधिको अभावलगायतका कारण कृषि व्यवसायको अपेक्षित विकास हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । कोरोना महामारीपश्चात्को संकट समाधानका लागि सरकारको उपयुक्त नीतिका अतिरिक्त कृषि कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता सिर्जना भएको छ ।
कृषिक्षेत्रको विकास र यसको उत्पादकत्वमा जति नै जोड दिइए तापनि कृषिलगायत प्राथमिकता क्षेत्रमा निर्देशनअनुरूप कर्जा प्रवाह नहुनुको मुख्य कारणहरूमा बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावभन्दा पनि कृषिमा लगानी गर्ने उत्साहमा कमी अर्थात् लगानी गरे कर्जा जोखिममा पर्छ भन्ने मनोगत धारणा एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ कृषिबाट हुने आय न्यून रहेका कारण कर्जा तिर्ने क्षमतामा कमी भएबाट यस क्षेत्रमा लगानी गरेको कर्जा बिस्तारै भाका नाघ्ने क्रम बढ्दो देखिन्छ र केही किसानले कृषिमा अनुदानमा कर्जा लिई कृषिबाहेकका प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएबाट पनि बैंकहरू झस्केको पाइन्छ । कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा, विपन्न वर्गमा र ब्याज अनुदानमा लगानी गर्न दिइएको निर्देशनको परिपालना यथास्थितिमा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कृषि कर्जाको बिमाको व्यवस्था कर्जा सुरक्षण संस्थामार्फत वा अन्य बिमा व्यवसायीमार्फत भए तापनि कार्यान्वयनको जटिलता रहेको छ । कर्जा व्यवस्थापनमा जटिलता र कृषिसम्बन्धी अनुभवी र दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको छ । कृषि व्यवसाय परियोजना विश्लेषणमा दक्षताको अभाव साथै परियोजना बनाउने दक्ष जनशक्ति एव चेतनाको अभाव, बैंकहरूको इच्छा नहुँदानहुँदै पनि स्विकार्नुपरेको कार्यक्रमका रूपमा आएको बैंकिङ अनुभूतिमा परिवर्तनको खाँचो, धितोको मूल्यांकन र प्राविधिक पक्ष समेटिएको सही परियोजना विश्लेषणको अभाव, राजनीतिक अस्थिरताका साथै बैंकहरूलाई राजनीतिक तहबाट कर्जा लगानी गर्न आउने दबाब, कृषकमा व्यावसायिक अनुभवको अभाव साथै वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच, मलबीउ, कृषिसामग्री, अनुगमन र अनुसन्धानमा देखिने अभावलगायत नै यस क्षेत्रका लगानीका मुख्य चुनौतीहरू हुन् ।
कृषिमा लगानी आकर्षण गर्न र कृषिको उत्पादन बढाउन नीतिनिर्माण, यसको कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिका लागि जिम्मेवारी बोधसहित कृषिसम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा अधिकार सम्पन्न एक उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै त्रैमासिक रूपमा कृषि कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएको छ÷छैन, किसानका गुनासा छन्÷छैनन् आदिमा स्वतन्त्र विज्ञको रूपमा कृषि कर्जा विश्लेषण गर्न सक्ने व्यावहारिक विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत संलग्न गराई अनुगमन, मूल्यांकन र समस्या बोध एवम् समाधान निकाल्ने परिपाटीको विकास शीघ्र गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि जग्गाजमिन बाँझो नराख्ने गरी नीति बनाउने र प्लटिङ गरी घडेरी बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूवाट कृषकहरूलाई परियोजना विश्लेषण सम्बन्धमा तालिम दिने र कृषि कर्जाको प्रकृति र परियोजनाको कुल लागत साथै ऋण रकमअनुसारको परियोजनाको खाका सम्बन्धित कृषकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यस्तै ब्याजदरमा थप सहुलियत दिनुपर्छ । तसर्थ वित्तीय संस्थाहरूले उदारता देखाएमा सीप र जाँगर भएका तर धितो नभएका व्यवसायीहरूले पनि उत्पादन बढाई राष्ट्रलाई योगदान गर्न सक्ने हुँदा उचित बिमाको व्यवस्थाद्वारा कर्जा सुरक्षण गराई लगानी गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । मलबीउ र कृषि सामग्रीमा कृषकको पहुँचलाई प्रभावकारिता दिनुपर्छ । कृषकको क्षमताको विश्लेषण गरी कृषि कार्यका लागि जग्गा खरिद, सीप र अनुभव एवं स्थानीय सामग्री, श्रम, सहभागिता समेतलाई परियोजना लागतको अनुपातमा गणना गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । देशमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकास र गरिब जनतामा कृषिको पहुँच एवम् आत्मनिर्भरताका लागि र रोजगारी सिजनाका लागि वित्तीय क्षेत्रमार्फत ल्याइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले भविष्यको खाद्य संकट समाधान गर्न सकिन्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । तसर्थ कृषिक्षेत्रको विकासमा कृषि कर्जा त्रास नभई भरोसाको केन्द्र भएको हुँदा देशमा कृषिमा परनिर्भरता हटाई कृषिमय बनाउनका लागि र कोरोना महामारीले ल्याएको बेरोजगारी र खाद्यसंकट टार्न बैंकिङ क्षेत्रले एकआपसमा हातेमालो गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ ।
(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)