उद्योग दर्ता उत्साहजनक «

उद्योग दर्ता उत्साहजनक

चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा उद्योग दर्तामा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । उद्योग दर्ता संख्या तथा प्रस्तावित लगानी दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि चैत महिनासम्ममा २ सय ३२ उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगले २ खर्ब ६६ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लगानी प्रतिवद्धता दोब्बरन्दा बढी हो । गत आवको चैतसम्ममा १ खर्ब ६९ अर्ब लगानीसहित १ सय ६९ उद्योग दर्ता भएका थिए । विदेशी लगानीतर्फ भने गत वर्ष चैतसम्ममा २६ अर्ब १४ करोड लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा चालू वर्षमा ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको जनाइएको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार कोभिड महामारीपछि स्वदेशी र विदेशी दुवैखाले लगानी बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा दुईपटक गरिएको लगानी सम्मेलन तथा लगानीसम्बन्धी कानुनमा गरिएको संशोधनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएको महानिर्देशक तिवारीको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार चैतसम्ममा ६७ स्वदेशी र चार विदेशी लगानीका ठूला उद्योग दर्ता भएका छन् भने मझौलातर्फ ८२ स्वदेशी र ३७ विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तै, सोही अवधिमा ८३ स्वदेशी तथा ११४ साना उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । कुल ३३ अर्ब ४२ करोड लगानी प्रतिवद्धता अनुसार लगानी भित्रिएमा यसबाट ९ हजार २५६ को संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । गत वर्ष चैतसम्मको २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धताबाट ४ हजार ३६२ को संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो । विभागका अनुसार कूल लगानी प्रतिवद्धता २ खर्ब ६६ अर्बको प्रतिवद्धताअनुसार लगानी भएमा मुलुकमा २१ हजार ६२३ को संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक पूरा हुँदा उद्योग विभागमा लगानी प्रतिवद्धता रकम २५ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । विभागले ६ अर्बसम्मका लगानी स्वीकृत गर्दछ भने यसभन्दा ठूला लगानी नेपाल लगानी बोर्डमार्फत कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था रहेको छ । समग्र उद्योग दर्ताबाट रोजगारी सिर्जना भने ६ लाख ५० हजार ६०३ रहेको विभागले जनाएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरु भने मुलुकमा लगानीको सम्भावना रहे पनि औद्योगिक पूर्वाधार कमजोर रहेको बताउँछन् । सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने ऊर्जाको समस्या अझै रहेको तथा जग्गा प्राप्ती र दक्ष कामदारको अभावजस्ता कारणले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी भित्रिन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको ढुवानी लागतका कारणले स्वदेशी उत्पादनहरु प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा सरकार चुकेको उनको भनाइ छ ।
तथ्यांक विभागका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ । देशको अर्थतन्त्र परम्परागत कृषि प्रणाली र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । देशमा औद्योगिक विकासको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उपयुक्त व्यवस्थापन क्षमताको अभावमा विद्यमान स्रोत, साधन र सम्भावनाहरूको उचित प्रयोग गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । यसबाट उपलब्ध कच्चा स्रोत एवं साधन खेर जानु, बढ्दो बेरोजगारी र अर्ध–बेरोजगारीको समस्या उत्पन्न हुन गई देशमा विद्यमान श्रमशक्ति न्यून पारिश्रमिकमा वैदेशिक रोजगारीतर्फ लाग्न बाध्य हुनुजस्ता विविध प्रकारका समस्याहरू राष्ट्रले भोग्नुपरिरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

हेटौंडा कपडा र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई
बन्द रहेका हेटौंडा कपडा र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनको जिम्मेवारी सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर लामो समयदेखि बन्द रहेका दुई उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको हो ।
केही दिनमा उद्योग कसरी कसलाई सञ्चालन गर्न दिने, सरकारले के–कस्तो सहुलियत दिने भन्ने विषयमा मोडालिटी तयार गरेपछि २०५७ सालदेखि बन्द रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिएको हो । आर्थिक उदारीकरणसँगै केही उद्योग निजी क्षेत्रलाई बेचेकोमा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गर्दै आएका कारण सरकारले हालसम्म घाटामा रहेका सरकारी उद्योगको विषयमा कुर्न निर्णय लिन सकेको छैन । जसका कारण हालसम्म जनताको कर ती उद्योगमा दुरुपयोग भइरहेको गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले नयाँ मोडालिटी विकास गर्न लागेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्