स्थिर सरकारको पर्खाइ

संघीय सरकारको जस्तै अभ्यास प्रदेशबाटै सुरु भएपछि अब मुलुकको विकासले गति लिनेमा आमनागरिक आशावादी नै थिए । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकको अपेक्षाहरु पूर्ण हुन भने सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हो, अस्थिर सरकार, अदूरदर्शी नीति र बनेका नीतिको कार्यान्वयन अभाव ।
हेटौंडा-मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश सरकार पहिलो पटक बागमती प्रदेश (तत्कालीन ३ नम्बर प्रदेश) मा बन्यो । २०७४ माघ १८ गते तत्कालीन प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा पहिलो पटक प्रदेश सभाको बैटक बसेको थियो । मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि सोही दिनबाट संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भयो । सभामुख, उपसभामुखको चयन र मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को गठन पनि अन्य प्रदेशभन्दा पहिला बागमती प्रदेशमा नै गरियो ।
संघीय सरकारको जस्तै अभ्यास प्रदेशबाटै सुरु भएपछि अब मुलुकको विकासले गति लिनेमा आमनागरिक आशावादी नै थिए । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकको अपेक्षाहरु पूर्ण हुन भने सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हो, अस्थिर सरकार, अदूरदर्शी नीति र बनेका नीतिको कार्यान्वयन अभाव । चार वर्षकोे अवधिमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लागेको छ । प्रत्यक वर्ष करिब आधा खर्बका दरले प्रदेशले चारवटा बजेटसमेत कार्यान्वयन गराइसकेको छ । तर, सरकारको अस्थिरताको कारण तोकिएको योजनाहरु पूरा हुन सकेका छैनन् भने विकासले अपेक्षाकृत फड्को मार्न सकेको छैन ।
चार वर्षको अवधिमा सरकारले प्रत्येक वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको तरंगको असर प्रदेशमासमेत प-यो । तसर्थ पाँच वर्षका लागि भनेर बनेको स्थायी सरकार ढल्यो । यस अवधिमा तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारको नेतृत्व डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । उक्त सरकार ढलेपछि थोरै समय एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्यो । उक्त सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन । पछिल्लो पटक कांग्रेस, माओवादी, एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी मिलेर बहुमतको सरकार बनेको छ ।
२०७८ साल ११ कात्तिकदेखि एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई नै निरन्तरता दिँदै मन्त्रालय विस्तार गरी कार्य गर्दै आइरहेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय विभाजन गरी १४ वटा बनाएका छन् । ४ जना राज्यमन्त्रीसमेत गरी अहिले बागमती प्रदेशमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ ।
प्रदेशसभाको कार्यकाल पनि अन्तिमतिर आइपुगेको छ । वर्तमान सरकारले पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछ । अघिल्ला सरकारले गर्न नसकेको काम गर्न र नीति र विधि स्थापित गर्न वर्तमान सरकार बनेको बताउँदै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजा सरकार स्थिर नहुँदा प्रदेशमा सोचेअनुरुपको विकास हुन नसकेको दाबी गर्छन् । “प्रदेशले स्थिर सरकार चाहेको छ । हाम्रो संविधानले पनि स्थिर सरकारकै परिकल्पना गरेको छ । तर, बहुमत प्राप्त दलहरुले सरकार चलाउन नसकेपछि हामी सरकार चलाउन आएका छौं,” राज्यमन्त्री प्रजाले भने, “तर, प्रदेशको अर्को निर्वाचनको बेला आउन थालिसक्यो । हामीले छोटो समयमा सक्दो राम्रो काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यो सरकार स्थिर भएर काम गर्नसक्नुपर्छ ।” अर्को निर्वाचनमा जनताले स्थिर ढंगले सरकार चलाउन सक्ने दललाई नै छानेर जनादेश दिनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कहिले बन्छ स्थायी संरचना
डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले स्थायी संरचनाको लागि जग्गा खोजिरहेको, संरचनाको लागि बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाएको भाषण पटकपटक सुनाउँदै आएता पनि मन्त्रालय र कार्यालयहरु नै अझैसम्म भाडाको घरमा बस्नुपरिरहेको छ । आफ्नो भवन नहुँदा सरकारका चारवटा मन्त्रालय एउटै भवनबाट सञ्चालनमा छन् भने सरकारको भाडामा बस्दै आएका तीनवटा मन्त्रालयको घरभाडा मात्र मासिक दुई लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मासिक ९० हजार, युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयले मासिक ६५ हजार र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले मासिक ६० हजार रुपैयाँ घरभाडा तिर्न बाध्य छन् ।
प्रदेशका १८ मन्त्रीहरूमध्ये १० मन्त्री भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । आठ जना मन्त्री हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको कर्मचारी निवास र मुख्यमन्त्री तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतको सरकारी आवासमा बस्दै आएका छन् । बागमतीका विभिन्न सरकारले गरी घरभाडावापत बितेको आर्थिक वर्षसम्ममा मात्र १३ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
घरभाडामा बितेको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा सबैभन्दा धेरै ६ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा चार करोड ८० लाख र २०७५-०७६ मा दुई करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो सरकारले स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न मकवानपुरका विभिन्न आठ स्थानमा जग्गा छनोट गरी स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसमक्ष पठाएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार संघीय सरकारले भोगचलनको अधिकार प्रदान गरेसँगै संरचना निर्माणको काम अघि बढ्ने छ । प्रादेशिक संरचना तयार गर्न प्रदेशमा चालू वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

चार वर्षमा बन्योे ४२ कानुन
प्रदेश सरकारले चारर वर्षको अवधिमा ४२ वटा कानुन बनाएको छ । पहिचान गरिएका अझै करिब ४० वटा कानुन बनाउनै बाँकी छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाबाट हालसम्म ६३ वटा ऐन पारित भएकोमा १० वटा विनियोजन र आर्थिक ऐन छन् भने अन्य ११ वटा संशोधित ऐन रहेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार अघिल्ला सरकारले पूर्ण छलफल र तयारी नगरी छोटो समयमा नै ऐनहरु बनाइएका कारण कार्यान्वयन नै नभई संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसहित दर्जन बढी ऐन कार्यान्वयनमा नआएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ऐनहरूको प्रभावकारिता र उपयोगिताको बारेमा समेत चासो राखिएको छैन ।

आठ महिनामा १७ प्रतिशत खर्च
विगतका वर्षहरूमा जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन । चालू आवमा मात्रै दुइ वटा सरकार परिवर्तन भएकोमा सरकारको खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ । सरकारैपिच्छे बजेट संशोधन र परिचालन हुँदा खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को ८ महिनामा जम्मा १७ दशमलव ४० प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । चैत पहिलो सातासम्मको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा पँुजीगततर्फ जम्मा पााच अर्ब ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा सरकारले कुल बजेटको २५ दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ७६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जनताले महसुस हुने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्ने योजना अघि सारेको बताए । जनताको भावनाअनुसार काम गर्ने अठोटका साथ सरकार बनेको स्मरण गर्दै पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा आम नागरिकले प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्ने दाबी गरे । “हामी त भर्खरै सरकारको नेतृत्व गर्न आइपुगेका छौं । यहाँ त एक हजार २९० दिन सरकारको नेतृत्व गरेकाले हामीमाथि प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ । यो कतिको सुहाउँछ ? उहाँहरूले पहिला आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्नु जरुरी छ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
वर्तमान सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएर आर्थिक भार बढाएको, आफूहरूले योजना अघि सारेको सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोकेको लगायतका मुद्दाहरु एठाउँदै प्रदेश सरकारको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारसँग असन्तुष्ट बन्दै आएको छ ।