विकास सूचकांकमा कहाँ छौँ हामी ?

सत्ता परिवर्तन भइरहने, एउटाले गरेको पदपूर्ति अर्कोलाई मन नपर्ने विगतदेखिको इतिहासले आमजनतालाई मार र भार परेको छ ।

हाम्रो जीवन कष्टकर हुँदै छ, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भयो, सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउन नपाइने कानुन कार्यान्वयनमा आएन र ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध देखियो । हो, आफ्नो देशमा यी सामानको उत्पादन थिएन, अर्काको देशबाट आयात गर्नुपर्ने थियो, तर आफ्नै देशमा उत्पादन हुने बिजुलीको पनि भरपुर आपूर्ति छैन । इन्धन अपूर्ति गराउने संस्था आयल निगमले आफ्नो अनुहार देखाइसकेको छ, स्थिरीकरण कोष सञ्चालन गर्दा पनि एनओसीलाई भुक्तानी दिने पैसा छैन भन्दै छ, १४ अर्ब भुक्तानी दिनुपर्ने तर इन्धन बिक्री गर्दा पनि भुक्तानी दिन २ अर्ब रकम पुग्दैन रे । दैनिक जीविकासँग जोडिएको यो विषय सबैभन्दा जटिल बनिसकेको छ तर यसको विकल्प सरकारले दिन सकेको छैन, उल्टो यही सामान आयातबाट अर्बौं रकम असुलेको छ । बूढीगण्डकी परियोजना कर, प्रदूषण कर, आपत्कालमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन सकिन्छ नि । गुणस्तर, भण्डारण क्षमता वृद्धि, मूल्यलाई सीमामा राख्ने प्रयास पनि भएको छैन । देश संकटापन्न अवस्थामा छ, चुनाव मुखैमा आएको छ, सबैको ध्यान यसैमा छ, पदमा पुग्नमात्र ।
उही संस्था सरकारी बिदा थप्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गर्छ, सरकार कहिले अदालत कहिले राष्ट्र बैंकतिर आँखा गाड्छ भनौं सरकारी संयन्त्रहरू बेकम्मा साबित भइसकेका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरू खोल्दै देशमा रोजगारी दिनुको साटो, उत्पादन वृद्धि गर्नुभन्दा दलहरू आफ्नो जनशक्तिलाई राजनीतिमै लगाइरहन्छन् । व्यापारघाटा चुलिएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण घटेको, महँगीले आकाश छुन लागेको भनौँ देश श्रीलंका हुन लागेको चिन्ता हुँदै छ । नेतृत्वको अदूरदर्शिता अझै पनि सत्ताको प्रलोभन र आफ्नै मानिसको नियुक्ति परम्परा घटेको छैन । सत्ता परिवर्तन भइरहने, एउटाले गरेको पदपूर्ति अर्कोलाई मन नपर्ने विगतदेखिको इतिहासले आमजनतालाई मार र भार परेको छ ।
कुनै पनि संस्थाको संस्थागत मेमोरी नहुने यो परम्पराले देशमा राजनीतिक व्यवस्था भारी मात्रामा परिवर्तन हुने तर जनताको अवस्था उस्तै मात्र होइन अझ बिग्रने अवस्था रहेको छ । हामी भन्छौं विकास, तर विकासको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । समुद्रका वरिपरि समथर रहेका देशमा भ्यूटावर बन्ला तर हामीकहाँ सबैतिर अग्ला पहाड, उच्च–उच्च हिमालहरू भएका स्थानमा ठेकेदारी भ्यूटावर किन ? यसबाट हेर्ने भनेको गरिबी, अशिक्षा, रोग, भोक, अशान्ति, बन्द, हड्ताल, वैमनस्यता, बलात्कार, बेरोजगारी नै हो ।
कुरूप अस्पताल जहाँ केही संरचना छन् त्यसभित्र जनशक्ति छैन, उपकरण, औषधि छैन, एम्बुलेन्स छैन, आगलागी हुँदा समयमा दमकल छैन, भोका जनताको गाँस कटाएर तिरेको करले बन्ने भनेको भ्यूटावर होइन, विद्यालय हो, अस्पताल हो, सार्वजनिक त्यो पनि विद्युतीय गाडी हो, जल, जंगल, जडीबुटीको सदुपयोग हो, कृषि उत्पादनको भारी वृद्धि हो, सडकमा फोहोरको डंगुर, पानीबिनाको धारा, भत्केका पुल, भत्केका र वर्षामा हिलाम्मे हुने सडक अनि हिउँदमा धुलाम्मे हुने सडक हेर्ने हो र भ्यूटावरहरूबाट ? गाडीका दुर्घटनाहरू अनि नेताहरूले प्रयोग गर्ने गरेका प्राडो, पजेरो, हेलिकप्टर, आलिसान महल, सुरक्षाको लस्कर, चुनाव प्रचारमा भएको भीड हेर्ने हो र भ्यूटावरबाट ? नमुनाका लागि कुनै स्थानमा केही टावर बन्नु राम्रै पनि हुँदो हो, तर झन्डै ५ सय थान भ्यूटावरले हेर्ने नांगो समृद्धि कस्तो होला जबकि देशमा आपूर्ति प्रणाली नै खलबलिएको अवस्था छ । यति ठूलो राजनीतिक संरचना, राजनीतिक रोजगारी अनि आमनागरिक भने विदेशीको भाँडा माझ्न खाडीतिर धकेलिने, फर्कंदा बाकसमा देखिने दृश्य हेर्नका लागि हो र भ्यूटावर ? केही बेर सम्झौँ अतीतलाई ।
योजना आयोगले विकास सूचकांक प्रकाशित गर्दै दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको थियो, जसअनुसार भइरहेको प्रतिव्यक्ति आय यूएस डलर १ हजार ९७ मा वृद्धि गरी दुई वर्षभित्रै १४ सय डलर पु-याउने र अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति गर्दै विकासोन्मुख देशको स्तरमा पु-याउने । वि.सं. २१०० मा पुग्दा त देशमा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय यूएस डलर पु¥याउने सपना पनि देखेको थियो । स्तरोन्नतिकै लागि भने प्रतिव्यक्ति आयबाहेक अन्य सूचक धेरै नजिक भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै योजना आयोगले मानव सूचकांक ९९ पुग्नुपर्नेमा हाल ७२ भएको, आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनुपर्नेमा २४ रहेको भनेको थियो । समुन्नत, स्वाधीन, समाजवादउन्मुखको अर्थतन्त्र पनि भनेको थियो ।
अवसरमा सबैको पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षित, मर्यादित, उच्च जीवनस्तरसहितको सुखी जीवन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना पनि देखाइएको थियो । हाल चालू पन्ध्राँै योजनाको उद्देश्य पनि यही हो, कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, वित्तीय संघीयता, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समृद्धिको आधार तय गर्ने, कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई परिष्कृत गराउने, अर्थतन्त्रको संरचनालाई रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायलाई स्थापना गराउने भनिएको थियो ।
योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यका लागि १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्दै त्यसमध्ये समृद्ध नेपालको नाराका लागि चारवटा लक्ष्य राखेको, जसमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पुंजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूरा उपयोग, सर्वसुलभ, आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता र उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व थिए । सुखी नेपालीको उद्देश्यतर्पm ६ वटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र एवं राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा तथा सम्मान थिए ।
१० वटा लक्ष्य, ७६ खण्डीकृत सूचक, ८ दीर्घकालीन रणनीति, ९ रूपान्तरणका संवाहक र ८ वटा सहयोगी क्षेत्रहरूको पहिचान जोडिएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशतको हुने, निरपेक्ष गरिबी शून्य प्रतिशत, बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि हुने जनसंख्या ३ प्रतिशतमा झार्ने, सम्पत्तिमा आधारित गिनीगुणक ०.२५ प्रतिशत, १५ वर्षमाथिका श्रम सहभागिता ७२ प्रतिशतमा पु-याउने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको सहभागिता हिस्सा ७० प्रतिशत, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जडित क्षमताको आधारमा ४० हजार मे.वाट पु¥याउने, विद्युत्को पहँुच १ सय प्रतिशत, ३० मिनेटको दूरीमा यातायातको पहँुच भएको परिवार ९९ प्रतिशतमा पु¥याउने, राष्ट्रिय, प्रादेशिक लोकमार्ग ३९ हजार किमि, इन्टरनेट प्रयोगको जनसंख्या शतप्रतिशत, अपेक्षित आयु ८० वर्ष, प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २० जना, प्रतिहजार जीवित जन्ममा पाँच वर्षमुनिका बालमृत्युदर ८ जना, १५ वर्षमाथिका साक्षरताको दर ९९ प्रतिशत, उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी सुविधाको पहुँचका जनता ९५ प्रतिशत, आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसंख्या शतप्रतिशत, लैंगिक विकास सूचकांक १ मा पु-याउने, मानव विकास सूचकांक ०.७९० मा पु¥याउनेजस्ता दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको अवधारणापत्र सरकारले जारी गरेको थियो ।
यी अब केवल पुस्तकालयका लागि हुन् वा अनेकौँ बहाना, रसिया–युक्रेन युद्ध, कोभिडका पनि अनेकौँ रूप, प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, यस्तै–यस्तै बहाना बनाई अधुरो भए त के गर्ने, सरकार स्थिर भएन भन्ने कि ? ३२ वर्षदेखि उही प्रकृतिको सरकार र एकै व्यक्ति पाँच पटकसम्म कार्यकारी प्रमुख भएका बेला पनि पूरा नभएको समृद्धि कहिले पूरा हुन्छ देशमा ? या अहिलेको संकटापन्न अवस्था आउन नदिन पहल के गरियो ? देशमा अनुभवी, बुद्धिजीवी, विज्ञ पनि छन्, केवल राजनीतिको ध्यान गरियो, छलफल भएन आर्थिक रूपान्तरणको कतै । रोग आफैंमा निमेषमा आउने होइन, धेरै गिजोलिएपछि मात्र अहिलेको अवस्था आएको छ । भ्यूटावर र महँगा गाडीले डलर बर्साएर अहिलेको समस्या समाधान गरिदिने होइनन् । समस्या समाधान गर्न आफैंले आफ्नो प्रयोगका सामान उत्पादन गर्नुपर्छ, सके निर्यात पनि, नसके जीवन धान्न पुग्ने गरी । देश आफैं सुनको थालजस्तो छ, तर त्यही थलिया प्रयोग गरेर विदेशीसँग हात पैmलाइयो, दास बन्न पनि पछि परिएन, कुचो लाउन पनि विदेशी बोलाएपछि हालत देशमा हुने यस्तै हो, फिर्ता गर्न नसक्ने ऋण बोकाइएको छ नेपालीहरूलाई ।
अरू देशमा टिकेको छ भन्दैमा राजनीतिक मोडल नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यसै पुर्खाले अरूले घोडा चढ्यो भन्दैमा धुरी नचढ्नु र खाँदाखेरि जहिले पनि आफ्नो घाँटीअनुसारको हड्डी मात्र निल्नु नत्र छटपटीमा परिन्छ भनेका होइनन्, अब छटपटाहट सुरु भइसकेको छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने धेरै संस्थामध्ये राष्ट्र बैंक आपैंm विवादित भएको वा बनाइएको के हो ? यसको स्पष्ट हुन जरुरी छ, बाँकी संयन्त्रले काम नगरेको त यसअघि नै स्पष्ट भइसकेको हो ।