कृषि कर्जा मेलाले दिएको सन्देश

बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषण र आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको बाटोमा डो-याउनुको विकल्प छैन ।

एसियामै पहिलो पटक भनी दाबी गरिएको कृषि कर्जा मेला यही २०७८ चैतको ९ देखि १२ सम्म भरतपुर, चितवनमा सम्पन्न भएको छ । यसअघि घरजग्गा होस् या गाडी प्रदर्शनीमा बैंकहरूले कर्जा लगानीका लागि तँछाडमछाड गर्ने गरेको दृश्य हामीले भोगेकै हो । देशमा ६० प्रतिशत जनसंख्याको जीविकोपार्जनको स्रोतका रूपमा रहेको कृषिजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अझै पनि निर्धक्कले लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
विगत दुई वर्षदेखि विश्वभरि सबैले भोगेको कोरानाजस्तो महामारीले जीवन जिउनलाई स्वास्थ्यपछि कृषि नै हो भन्ने महत्वपूर्ण पाठ सिकाएकै हो । बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषण र आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको बाटोमा डो-याउनुको विकल्प छैन । यसका लागि अन्य व्यवसायजस्तै कृषिमा पनि पर्याप्त लगानीको खाँचो छ । यसै मेसोमा कृषक, बैंक, बिमा र कृषि सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूलाई एकै थलोमा भेला गराई कृषकहरूमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै कृषिमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू निराकरणका लागि साझा अवधारणा निर्माण गर्ने अभिप्रायका साथ सञ्चालन भएको यस कृषि कर्जा मेलालाई निश्चय पनि नौलो अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ ।
कृषकका लागि उचित समयमा बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, प्रविधि, भण्डारण, बजार सुविधा र सुनिश्चित मूल्यलगायत कृषिमा वित्तीय पहुँच पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । झन्डै चार दशक कृषिमा लगानी र विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कृषि विकास बैंकलाई २०६२ सालमा वाणिज्य बैंकमा परिणत गरिएपछि कृषि कर्जामा वित्तीय पहुँचको सवाल केही वर्ष ओझेलमा परेकै हो । कृषिलाई सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिँदै आएका कारण यो क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी उपेक्षित अवस्थामा रहेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०६८ देखि मात्र वाणिज्य बैंकहरूले कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशानात्मक सीमागत व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । यसै गरी २०७१ बाट कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने ध्येयका साथ कृषकहरूलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ‘युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि’ सुरु गरिएकोमा पछिल्लो समयमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५’ को अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ । कृषिमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै थप लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न २०६९ सालबाट औपचारिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा बिमाका कार्यक्रमहरूसमेत सुरुवात गरियो ।
नेपालमा कृषि विकासका लागि दर्जनौं नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू तर्जुमा गरिएका छन् । प्रत्येक आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेटमा कृषिको विकासलाई प्राथमिकता दिएको उद्घोष गरिन्छ । कृषिको विकासकै लागि विगतमा दीर्घकालीन कृषि योजना तर्जुमा गरिएको थियो भने हाल कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा रहेको छ । कृषिमा लगानी बढाउन वित्तीय पहुँच बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयास निरन्तर जारी छ । यति हुँदाहुँदै पनि देशमा एकातिर खाद्यान्नको अभाव र बर्सेनि कृषि वस्तु आयात चुलिनुले कृषि क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । कृषकहरूले पनि बर्सेनि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म एउटै प्रकृतिका समस्याहरू झेल्नुपरेको र कृषि कर्जामा सहज पहुँचका विषयमा समेत प्रश्न उठिरहेकै छ ।
कृषि क्षेत्रलाई थप गति दिने अभिप्रायले आ.व. २०७७-०७८ को मौद्रिक नीतिले कृषि कर्जाको क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक निर्णय लिने काम पनि गरेकै हो । यस मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने यसअघिको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै २०८० आषाढ मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने (हालैको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट ८२ आषाढसम्म समयावधि थप गरिएको), कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जाको अगुवा बैंकको जिम्मेवारी सुम्पिएको, कृषि बन्ड जारी गर्न पाउने जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को मौर्दिक नीतिले दीर्घकालीन प्रकृतिका कृषि बालीको ग्रेस अवधिमा ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था गरी कृषि कर्जाको क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्याहरूलाई क्रमिक रूपले सम्बोधन गर्ने प्रयाससमेत भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार-नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाका कारण कृषि कर्जामा लगानी बढ्दै गएको देखिए तापनि अझै पनि वास्तविक कृषकहरूले सहज र सुलभ रूपमा कृषि कर्जा पाउन नसकेको गुनासो यथावत् छ ।
‘सबै बैंक एकै थलोमा, बुझौं र बुझाऔं कृषि कर्जा बारेमा’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु गरिएको यस कृषि कर्जा मेलामा प्रायः सबैजसो वाणिज्य बैंक एवं केही विकास बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका साथै बिमा कम्पनीहरूसमेतको उपस्थिति थियो । पाँचौं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनीसँगै आयोजना भएको मेलामा आगन्तुक अवलोकनकर्ता कृषक तथा व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एवं बिमा कम्पनीका स्टलहरूमा सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटी कृषि कर्जा र कृषि बिमाको बारेमा जानकारी लिने र आफ्ना जिज्ञास राख्नुका साथै छलफल गर्ने अवसर पाएका थिए । कृषकहरूलाई वित्तीय साक्षरताको कमी भइरहेको महसुस गरिएको परिप्रेक्ष्यमा यस प्रकारको मेला अत्यन्तै उपयोगी रहेको पाइएको छ ।
कृषि कर्जा मेलामा ‘कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवाद’ मुख्य अकर्षणको रूपमा रहको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विकास साझेदारहरूका प्रमुखहरू स्वयं उपस्थित भई कृषि र कृषि कर्जाबारेमा मन्थन गर्न एउटै थलोमा जुट्नुलाई कृषिप्रति सबैंको चासो र चिन्ता रहेको बुझ्न सकिन्छ । उक्त संवादका क्रममा प्रस्तुत गरिएको ‘कृषिको वर्तमान अवस्था, चुनौती एवं भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यपत्रले देशको पन्धौं योजनाले तय गरेको खाद्यान्न उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुन कठिन रहेको र कृषि वस्तुको बढ्दो आयातका कारण कृषिको विकासमा थप गम्भीर हुनुपर्ने संकेत गरेको छ । यस कार्यपत्रको सेरोफेरोमा रहेर गरिएको पेनल छलफलको क्रममा ब्यांकरहरूले कर्जा प्रवाह गरिने रकम जनताको निक्षेपबाट प्राप्त हुने भएकाले कृषिमा प्रवाह हुने कर्जामा असुलीको सुनिश्चिता हुनुपर्ने भएकाले कृषकलाई पनि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सुनिश्चितता प्रदान गर्न बैंक एक्लैको प्रयासबाट सम्भव नहुने भएकाले कृषिसँग सम्बद्ध सबै निकायहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइयो ।
यसैगरी कृषिमा विभिन्न रोगब्याध तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित जोखिम न्यूनीकारण गर्न हाल ३ प्रतिशत मात्र रहेको कृषि बिमाको पहुँच विस्तार हुनुपर्ने विषय पनि प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहेको थियो ।
कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवादको अर्को महत्वपूर्ण सत्र कृषक समूह सहभागी कार्यशाला रहेको थियो । कार्यशालामा असल, समस्यामा परेका, बैंकिङ पहुँच नपुगेका, कृषि सामग्री व्यवसायी, किसान क्रेडिट कार्ड गरी पाँच समूहका कृषक तथा कर्जा ग्राहकहरूले कृषिमा वित्तीय पहुँचमा देखिएका समस्याहरूउपर छफफल गरी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । अधिकांश सहभागीले बैंक, बिमा र कृषिका निकायहरूबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको, कृषि सेवा एवं कृषि समग्रीको आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको, तोकिएबमोजिमको बिनाधितो एवं सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पाउन र व्यावसायिक योजना बनाउन कठिनाइ झेल्नुपरेको, कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, बिमाको दाबी भुक्तानी समयमा प्राप्त नहुने गरेको जस्ता समस्याहरू औंल्याएका थिए । यसैगरी तेस्रो सत्रमा ‘साना किसानको वित्तीय पहुँचमा विकास साझेदारहरूको भूमिका’ विषयमा पेनल छलफल भई कृषि सम्बद्ध सबै निकायहरूबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सके साना किसान एवं विपन्न वर्गको आर्थिक उन्नतिमा थप टेवा पुग्न सक्ने निचोड निकालिएको थियो ।
लगानीको अभावमा कृषि पछाडि नपरोस् भन्ने सबैको सरोकारको विषय हो । सुविधा कर्जा टाठाबाठाले प्रयोग गर्ने र वास्तविक कृषक ओझेलमा पर्न भएन । कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भइरहँदा यसको प्रतिफल के आयो त ? यसमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । सहुलियत कर्जालाई कसरी परिणाममुखी बनाउनेतर्फ सोच्नु जरुरी छ । सहुलियत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको आठ वर्ष भए पनि जम्मा ५८ हजार कृषकले मात्र पाएका छन् ? समस्या कहाँ छ त ? पहिल्याउन आवश्यक छ । कर्जा समग्र कृषि विकासको एउटा अवयव मात्र हो । कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक बीउबिजन, सिँचाइ, मलखाद, भण्डारण र बजारीकरणजस्ता मूलभूत आवयवहरू सम्बोधन नगरी कर्जा प्रवाहमा मात्र जोड दिँदा कतै कृषकहरू कर्जाको अनावश्यक बोझले गरिबीतर्फ धकेलिनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने ब्यांकरहरूको चिन्ता जायज छ । तसर्थ कृषिको विकास गर्ने हो भने समग्र मूल्य श्रृंखलालाई ख्याल गरेर भावी रणनीति तय गरिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई घचघच्याउने प्रयास भए अनुसार कृषि कर्जाको क्षेत्रमा पनि कृषकमैत्री वातावरण निर्माणको खाँचो देखिएकाले यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना हुनुलाई सराहनीय कार्य मान्न सकिन्छ । अहिलेसम्म कृषि समग्री एवं प्रविधिमा विभिन्न मेला तथा प्रदर्शनी आयोजना भए पनि कृषि कर्जाको क्षेत्रमा पहिलो कार्यक्रम रहेको र मेलामा सबैजसो सरोकारवाला निकायहरू भेला भई गरिएको संवादबाट कृषिको विकास साथै र कृषि कर्जामा वित्तीय पहँुचलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भावी कार्यदिशा तय गर्न निश्चय पनि सघाउ पुग्नेछ ।
कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवादमा सहभागी कृषकहरूले कृषि तथा पशुपन्छी र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राट्र बैंक, बिमा समितिका साथै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूसमक्ष आफ्ना गुनासा र सुझावहरू पोखेका छन् । नीति निर्माणको तहमा रहेका प्रतिनिधिहरूबाट आगामी दिनमा कृषिमैत्री नीति निर्माण गर्ने र ब्यांकरहरूले पनि प्रवाह भएको कृषि कर्जा समयमा फिर्ता हुने वातावरण निर्माण हुन सके लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । कृषि, कृषि कर्जा एवं कृषि बिमाका क्षेत्रमा भएका मन्थन र कृषकले दिएको सन्देशलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा हुने बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन सके मात्र भरतपुरमा सम्पन्न भएको कृषि कर्जा मेला सफल भएको मान्न सकिनेछ ।
(लेखक डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपालका कृषि वित्त विज्ञ एवं कृषि विकास बैंकका पूर्व विभागीय प्रमुख हुन् ।)