महँगीको मारबाट बचाउनु सरकारको प्राथमिकता «

महँगीको मारबाट बचाउनु सरकारको प्राथमिकता

सरकारले महप्रतिस्थापन बजेटमा तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने जमर्को गरेको मुद्रास्फीति आपूर्तिजन्य समस्या तथा पेट्रोलियम पदार्थको लगातार बढ्दो भाउका कारण सम्भव नहुने देखिन्छ । नेपाली बजारमात्र नभएर बजारको चरित्र नै संकटका बेलामा आत्तिने हुन्छ, जसका कारण बजारमा उपभोग्य वस्तुको अप्राकृतिक अभाव सिर्जना गर्नेदेखि विभिन्न बहानामा उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिराउने गरिएको पाइन्छ ।
नेपाली बजार पनि यसमा अपवाद छैन । अझ, नेपाली बजारमा धेरै क्षेत्रको त नियामक निकाय पनि स्थापन भएका छैनन्, जसका कारण बजारमा उपलब्ध वस्तुको गुणस्तर तथा मूल्यमा कुनै निकायको आँखा नपर्दा उपभोक्तालाई नै अन्त्यमा भार पर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकार पनि संकटका बेलामा चनाखो हुनुपर्छ । आफ्ना नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि भएका कारण संकटका बेलामा बजारमा अप्राकृतिक गतिविधि हुन नदिन सजग हुनु आवश्यक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३.७ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति यस वर्षको सोही अवधिमा ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
एसियाली विकास बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बजारको वास्तविक मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा रहेको अनुमान गरिएका कारण पनि सरकारले बजारलाई अनावश्यक सीधै हस्तक्षेप नगरिकनै नियामक निकायको चुस्त परिचालनद्वारा मूल्यवृद्धिमाथि कडा निगरानी राख्न आवश्यक छ ।
सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे तापनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा नेपालले ४ प्रतिशतभन्दा पनि कमको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने पनि एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’मा चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरेको हो । तर, आगामी आव २०७९÷०८० मा भने ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने अनुमान पनि बहुराष्ट्रिय विकास साझेदारको रहेको छ । प्रतिवेदनले चालू आवको ६ महिनामा निजी क्षेत्रमा २७.४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको तर त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा भने खासै टेवा नपु¥याउने पनि जनाएको छ । बैंकको अधिकांश लगानी आयातमा गएका कारण आर्थिक वृद्धिदर बढ्न नसकेको देखिन्छ । निर्यात नबढ्नु तर अचाक्ली आयात बढ्नुले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्नु स्वाभाविक हो, जसका कारण पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकटोन्मुख देखिएको छ । नेपालको आयातमा पनि कच्चा पदार्थभन्दा उपभोग्य सामानको बढोत्तरी छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चनु स्वाभाविक हो ।
यसअघि विश्व बैंकले पनि चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत नै हुने अनुमान गरेको थियो । कोरोना भाइरसको खोपले अर्थतन्त्र केही चलायमान भए तापनि पर्यटन क्षेत्र तथा रेमिट्यान्स आयमा धक्का पुगेको छ । बेमौसमी वर्षाले कृषि क्षेत्रमा असर गर्दा ९ प्रतिशतले धानको उत्पादन घटेका कारण आद्यान्न आयात झन् बढ्ने पनि प्रतिवेदनको आशय देखिन्छ । तर, लगानी बढेको र उपभोक्ताको माग तथा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ४.१ प्रतिशतको वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जुन सकारात्मक हो । तर, बजेटघाटा गत आवको भन्दा दोब्बरझैं जीडीपीको ७.३ प्रतिशत हुने र वित्तीय नीतिको कमजोर कार्यान्वयनले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको प्रतिवेदनले पनि स्विकारेको छ ।
चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गर्दै प्रतिवेदनले औषधिजन्य पदार्थको आयात घट्ने र जलविद्युत्ले जैविक इन्धनको खपतलाई प्रतिस्थापन गर्ने अनुमान पनि गरेको छ । तर, सरकारले वर्तमान परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए चालू आवमात्र नभएर आगामी आवमा पनि यसको नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ भने प्रतिवेदन मौन छ । विकास साझेदारका प्रतिवेदन सरकारको लागि मार्गदर्शक बन्ने भएका कारण पनि सरकारले परिस्थितिको मूल्यांकन गरी कठोर कदम चाल्न मद्दत पुग्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्