आर्थिक वृद्धिदर ४% नपुग्ने प्रक्षेपण

चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा नेपालले ४ प्रतिशतभन्दा पनि कमको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’मा चालू वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हुँदा मुद्रास्फीति भने बढेर ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने अनुमान पनि बहुराष्ट्रिय विकास साझेदरको रहेको छ ।
एडीबीको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा निजी क्षेत्रमा २७.४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको पनि उल्लेख छ । तर, त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा भने खासै टेवा नपु-याउने देखिन्छ । बैंकको अधिकांश लगानी आयातमा गएका कारण आर्थिक वृद्धिदर बढ्न नसकेको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बताए । “निर्यातले आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक बनाउँछ भने आयातले नकारात्मक असर गर्छ,” उनले भने, “त्यसमा पनि कच्चा पदार्थको आयात भएको भए त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पाथ्र्याे । तर, यहाँ उपभोग्य सामानको आयात अत्यधिक देखिएको छ ।”
त्यसमाथि पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटले सोही आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि गाह्रो हुने खनालको तर्क छ । यसअघि जनवरीमा विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणमा पनि चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत नै हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कोरोना भाइरसको खोपले चार प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बाटो खोलेको एडीबीले जनाएको छ । बृहत् आर्थिक नीतिहरुले आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग गरेको भए पनि चालू वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको पनि एडबीले जनाएको छ ।
एडीबीले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कृषि क्षेत्र १.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने २.४ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । बेमौसमी वर्षाले कृषि क्षेत्रमा असर गर्दा ९ प्रतिशतले धानको उत्पादन घटेको रिपोर्टले जनाएको छ । बजारमा बढेको लगानी र उपभोक्ताको माग तथा जलविद्युत क्षेत्रको विकासका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ४.१ प्रतिशतको वृद्धि देखिने अनुमान गरिएको छ । एडीबीको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षमा सेवा क्षेत्र भने ५.२ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २३ देखि २५.८ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ भने बजेट घाटा जीडीपीको ७.३ प्रतिशत हुने उल्लेख गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा ४.२ प्रतिशत थियो । वित्तिय नीतिको कमजोर कार्यान्वयन भइरहेको भए पनि यसले आर्थिक विकासमा सघाउ पु-याउने एडीबीको अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३.७ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति यस वर्षको सोही अवधिमा ५ प्रतिशत पुगेको जनाउँदै एडीबीले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, औषधिजन्य पदार्थको आयात घट्ने र जलविद्युतले जैविक इन्धनको खपतलाई प्रतिस्थापन गर्दै जाँदा चालू खाता घाटा मध्यम रहेको एडीबीको अनुमान छ । रिपोर्टका अनुसार चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै अर्थात् ११ प्रतिशत रहने जनाइएको छ । त्यस्तै भारतको ७.५ प्रतिशत तथा दक्षिण एसियाली मुलुकमा श्रीलंकाको सबैभन्दा थोरै अर्थात् २.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।