बिमस्टेकको पाँचौं शिखर सम्मेलन र नेपाल

बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीचको साझा व्यापार अवधारणामा अब नेपालले विशेष गरी ऊर्जा, सडक र पर्यटनका विषयलाई उठाउन आवश्यक छ ।

विश्व राजनीतिलाई नै सरसर्ती अवलोकन गर्ने हो भने दक्षिण एसियाली क्षेत्र नै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसियाली राष्ट्रमा क्षेत्रीय संगठन स्थापनाको निकै ठूलो होडबाजी चलेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि आसियान जब सन् १९६७ मा स्थापना भयो, सुरुमा इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, ब्रुनाई, भियतनाम, लाओस, बर्मा आदि थिए । त्यस्तैगरी युरोपका राष्ट्रहरू मिलेर युरोपेली संघ (ईयू) स्थापना भएपछि त्यस खालका क्षेत्रीय संगठनबाट भएको प्रगति र प्राप्त बललाई ध्यान दिँदै दक्षिण एसियाका तत्कालीन नेताहरूले सार्कको अवधारणा ल्याएका हुन् । मूलतः खुला सीमा, स्वतन्त्र व्यापार र साझा मुद्राको लक्ष्यसम्बन्धी अवधारणा त्यसैको सिको गरिएको हो ।
तर, युरोपेली संघ (ईयू) बाट बेलायत बाहिरिने अवस्थामा पुगेको पछिल्लो अवस्थामा ईयूको सिको गर्दै स्थापना भएको सार्कको औचित्यतामाथि प्रश्न नउठेको होइन । त्यसैले सार्कलाई जिउँदोजाग्दो रूपमा राख्ने हो भने आफ्ना गतिविधि यस क्षेत्रका जनताको समसामयिक समस्यामा केन्द्रित गर्न जरुरी छ । त्यसो गर्न नसके यो संगठन औचित्यहीन संगठनमा रूपान्तरण हुने खतरा बढ्न जान्छ । फलतः सार्कका दुई सदस्य राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच निरन्तर हुने खिचातानीले सार्क शिखर सम्मेलन नियमित रूपमा नहुन नसकेका हुन् । उनीहरूले यो विषय आफैंले बुझ्नुपर्ने हो । त्यसरी नै क्षेत्रीय संगठनका रूपमा ६ जुन १९९७ मा बिमस्टेकको स्थापना भएको थियो । यस संगठनमा नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, म्यानमार तथा थाइल्यान्ड सदस्य थिए ।
यसरी स्थापनाकालमा यसको नाम ‘बीआईएसटीइसी’ थियो । यसमा तत्कालीन समयमा बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड चार देश मात्रै यसका सदस्य राष्ट्रहरू रहेका थिए । यसर्थ पछि आएर २२ डिसेम्बर १९९७ मा म्यानमार यसको पूर्ण सदस्य बन्यो । यसपछि यसको नाम बिमस्टेक भएको हो । नेपाल सन् १९९८ मा बिमस्टेकको पर्यवेक्षक राष्ट्र बनेको थियो । सन् २००४ को फेबु्रअरीमा नेपाल र भुटान यसका पूर्ण सदस्य बनेका थिए । अतः बिमस्टेक सम्मेलन भन्नाले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीवरपरका देशको प्रयासलाई जनाउँछ । फलतः बिमस्टेक स्थापना भएको साढे दुई दशक भए पनि यसको पाँचांै सम्मेलन बस्न सकिरहेको थिएन । यस संगठनमा विश्वको कुल जनसंख्यामा २२ प्रतिशत जति आवादी अर्थात् डेढ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने देखिन्छ । हाल यस संगठनमा नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्यहरू रहेका छन् । यसर्थ यही चैत १६ मा श्रीलङ्कामा हुने पाँचौं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाउने भएका छन् ।
सर्वप्रथम बिमस्टेक शिखर पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा भएको थियो । त्यसरी नै दोस्रो सम्मेलन सन् २००८ मा भारतमा भएको थियो । त्यसरी नै तेस्रो सम्मेलन भने सन् २०१४ मा म्यानमारमा भएको थियो । यसरी तेस्रो सम्मेलन सकिएको धेरै वर्षपछि चौथो सम्मेलन काठमाडौंमा ३०–३१ अगस्ट २०१८ मा भएको थियो । मूलतः बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौताअनुसार सन् २०१७ सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले व्यापार क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्ने आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधिको संयोजन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, २०२१ आउँदा पनि सार्कको ढिलाइ हुने रोगजस्तै बिमस्टेकमा पनि सरेको देखिन्छ । सायद भूकम्प र कोरोनाका कारण यस्तो सहमतिका एजेन्डा अगाडि बढ्न नसकेको पनि हुन सक्छ ।
बिमस्टेक विशेषतः व्यापार तथा लगानी, प्राविधिक, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, मत्स्यपालन, कृषि, प्रतिआतंकवाद, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र जनता–जनताबीचको सम्पर्क, विकासका विविध आयाम र साझा चासोका १४ विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइँदै आएको थियो ।
बिमस्टेकले पहिचान गरेका व्यापार, लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, प्रतिआतङ्कवाद, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता १४ क्षेत्र अब अझ कम हुने र ती जनताको गरिबी घटाउनेमा अधिक केन्द्रित हुने नेपाल सरकारले जनाएको थियो । यस किसिमको क्षेत्रीय संगठन स्थापनाका उद्देश्य देशभित्रको आर्थिक र सामाजिक समस्याको समाधान गर्नु रहेको थियो । यसमा विश्वको २० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको यस क्षेत्रको संयुक्त जीडीपी तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको छ । यसका साथसाथै बिमस्टेकको बैठकमा अहिले जे विषयमा छलफल भइरहेको छ र जुन रूपको अवधारणा आएको छ यो यसै आएको होइन ।
विशेष गरी यसले क्षेत्रीय व्यापारको सम्बन्धलाई बढाउँदै लाने र विश्वव्यापारमा आफ्नो क्षेत्रको दह्रो प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले आएको हो । यसले विश्वको कुल जनसंख्यामध्ये झन्डै २ अर्ब जनसंख्या यो क्षेत्रमा रहेको छ । तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी भोकमरीलगायतका समस्याले पीडित छ । यी समस्याहरूबाट मुक्ति पाउनका लागि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरू भोकमरीबाट कसरी माथि आउने, खाद्य असुरक्षालगायतका विषयको अन्त्यका लागि क्षेत्रीय व्यापारलाई बलियो बनाउँदै कसरी विश्वव्यापारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व जनाउने भन्ने नै हो । तर, प्राविधिक पक्षमा भएको ढिलाइले गर्दा यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न आशंकाहरू पनि गरिँदै आएको छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा छलफलका विषयको महत्वका आधारमा सहमतिसँगै नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने हो । यसको ठीक विपरीत बिमस्टेकमा नेपालको हिस्सेदारी ५९.१३ प्रतिशत रहेको छ भने म्यानमारको ३६.१४ प्रतिशत छ । अन्य सदस्य देशहरूको हिस्सेदारी कम भए पनि सार्कको तुलनामा भने अत्यन्त उत्साहजनक छ । सदस्य देशहरूका बीचमा सामरिक मतभेद नभएका कारण बिमस्टेकले स्थापनाको केवल १० वर्षमै आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई आशा गरेभन्दा अधिक लाभान्वित तुल्याउन सफल भएको छ ।
यसका सदस्य राष्ट्रहरूबीच सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पारस्परिक फाइदामा आधारित आधारभूत सिद्धान्त रहेको यस संगठनले विशेष गरी आर्थिक विकासमा जोड दिने गरी आफ्ना व्रिmयाकलापलाई अघि बढाएको छ । बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीचको साझा व्यापार अवधारणामा अब नेपालले विशेष गरी ऊर्जा, सडक र पर्यटनका विषयलाई उठाउन आवश्यक छ । यसमा पनि नेपालले पछिल्लो समयका हाइड्रोपावरको कुरालाई विशेष महत्व दिइरहेको अवस्था छ । नेपालले निर्माण सुरु गरेका र तयारीमा रहेको जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीका लागि हामीलाई बजार आवश्यकता पर्दै गएको छ । अबको केही वर्षमा नेपालले झन्डै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ र यसको बजार भने मुख्यगरी भारत नै हो ।
भारतपछि बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायतका देशहरूलाई पनि नेपालले बजार बनाउन सक्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले भारतसँग प्रस्ट रूपमा कुरा राख्नुपर्छ । किनभने भारतको भूमि प्रयोग नगरीकन नेपालले अन्य देशहरूलाई बिजुली दिन सक्दैन । अहिले भारत आफूले लगानी गरेका बाहेकका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नकिन्ने कुरा अगाडि ल्याएको छ । यो विषयमा भारतसँग कुन तहबाट कुरा राख्न आवश्यक छ । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूका ऊर्जामन्त्रीस्तरीय छलफल पनि केही समयपछि हुने भनिएको छ । यसमा पनि नेपालले ऊर्जाको विषयलाई विशेष रूपमा उठाउनुपर्छ । सार्क भारत र पाकिस्तानको झगडाले ओझेलमा परेको भन्दै यसलाई आर्थिक माध्यमले जोडर सबल बनाउन पर्ने एकथरीको धारणा छ भने भारतले भने बिमस्टेकलाई नै महŒव दिँदै आएको छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा समानता र सहकार्यको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सदस्य मुलुकको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समृद्धि संयुक्त रूपमा हासिल गर्ने उद्देश्यले २५ वर्षअघि बिमस्टेक स्थापना भएको थियो । अपितु सार्कजस्तै बिमस्टेकमा सात मुलुकका सात निर्देशकसहित बलियो सचिवालय, स्थायी कार्यसमिति निर्माणमा शीर्ष नेताले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म गरिबी निवारण गर्ने गरी पहलकदमी लिने समझदारीसमेत भएको थियो । हाम्रो देशलगायत सदस्य राष्ट्रहरूको जल्दोबल्दो विषय भनेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने एकातिर छ भने अर्कातिर सदस्य देशको चौतर्फी विकासमा सघाउन बिमस्टेक विकास कोष स्थापना, साढे दुई दशक पार गरेको सङ्गठनको बडापत्र निर्माण, समग्र बिमस्टेक क्षेत्रलाई शान्ति, समृिद्ध र दिगोपनातर्फ उन्मुख गराउने तथा गरिबी हटाउने विषय नै सम्मेलनका प्रमुख कार्यसूची हुने बताइएको छ । यसले आसियानजस्तै प्रभावकारी बनाउन बिमस्टेकको सचिवालय पुनर्संरचना गरी सबै सदस्य राष्ट्रका निर्देशक राखी सार्कको जस्तो संरचना बनाउने तयारी भइरहेको छ । सम्मेलनले यससम्बन्धी निर्णय गर्ने परराष्ट्रका अधिकारीले बताए । यसर्थ सम्मेलनले पछिल्लो समय सडक सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन, लगानी, ऊर्जा, प्रविधि आदानप्रदान, प्राकृतिक प्रकोपलगायत एजेन्डामा छलफल गर्दै सम्बोधनमा जोड दिने गरी काम अघि बढाइएको छ ।
त्यसरी विगत २१ वर्षमा तीनवटा मात्र शिखर सम्मेलन गरेको बिमस्टेकको प्रभावकारितामा नै चुनौती आएकाले चौथो सम्मेलनबाट संगठनलाई प्रभावकारी ढंगमा अघि बढाउने तयारी गरिएको हो । उक्त सम्मेलनमा नेपालले माउन्टेन इकोनोमी र जलवायु परिवर्तन केन्द्रित एजेन्डा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यसमा प्रतिआतंकवादसम्बन्धी महासन्धि प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने, कनेक्टिभिटी, क्षेत्रीय व्यापार, लगानी प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दिनेलगायत विषयमा छलफल भएको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । यिनमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग, असंलग्न अभियान, कमनवेल्थ मात्र हैन, दक्षिण एसियाका केही राष्ट्रले अफ्रो एसियाली एकता आन्दोलन, एसियाली सम्बन्ध सम्मेलनसँग स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि साइनो जोडेका थिए । यो त्रिभुजाकारको यस खाडीमा अधिकांश भाग भारत त्यसपछि श्रीलंका, उत्तरमा बंगलादेश, पूर्वीतर्फ बर्मा हालको म्यान्मार आदि छन् । नेपाल र भुटान यसमा जोडिएको छैन ।
तर, नेपालको माटो बंगालको खाडीमा पुगेर न्युमुरे आइल्यान्ड बनेको र बंगालको खाडीसँग नेपाल कुनै न कुनै रूपमा वातावरणीय प्रभावले जोडिन पुगेको छ । चीनलाई जसरी सार्कमा पर्यवेक्षकका रूपमा नेपालले प्रवेश दिलाएको थियो, बिमस्टेकका सदस्यहरूले चीनबाट लगानीको सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । यसमा आव्रmामक व्यवहार कुनै पनि राष्ट्रले देखाउन्नन् । दक्षिणपूर्वी एसियामा आसियान र दक्षिण एसियामा सार्क क्षेत्रीय सहयोगका लागि कार्यरत संगठनहरू हुन् । यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार, लगानी, सञ्चार प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि तथा विकासका क्षेत्रमा साझेदारी कायम गर्नका लागि बिमस्टेकको स्थापना भएको थियो । दक्षिण एसियाका पाँच र दक्षिणपूर्वी क्षेत्रका दुई देशहरू यस संगठनका सदस्य रहेका छन् । यस सम्मेलनमा पारस्परिक सहायताका क्षेत्रमा बिमस्टेकले हालसम्म गरेका प्रगतिको समीक्षा हुुनुका साथै भावी काममा दिशानिर्देशक गर्ने जनाइएको छ । ऊर्जा व्यापार, बौद्ध परिपथ, पर्यटन प्रवद्र्धन र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउनेतर्फ सम्मेलन केन्द्रित हुने जनाइएको छ । उक्त सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई सतह, जल र हवाईमार्गबाट जोड्नेमात्र नभई विद्युत् प्रसारण ग्रिड, अप्टिकल फाइबरबाट जोड्ने विषयलाई नेपालले उच्च महत्व दिएको बताइएको छ ।