बजारमा तरलता संकट, के हुन सक्छ समाधान ?

नियमित आइरहेको रेमिट्यान्समा कमी आउनु, क्रिप्टोमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि अनुकूल वातावरण होइन ।

कोरोना महामारीको बन्दाबन्दी हटेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव देखा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक नगद प्रवाहको कमी नै वास्तवमा तरलता अभाव हो । निक्षेपकर्ताको निक्षेपबमोजिम फिर्ता गर्न आवश्यक नगद मुद्रा नहुनुले तरलताको संकटलाई जनाउँछ ।
तरलताको संकटले लगानीयोग्य पुँजीमा कमी त ल्याउँछ नै, त्यसका साथै निक्षेपकर्ताले बैंकमाथि गरेको विश्वासमा पनि संकट सिर्जना गर्छ । आमनागरिकसँग रहेको ससानो रकमको संकलन र त्यसैको परिचालनको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बोकेका हुन्छन् । निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदरको अन्तर नै संस्थाहरूको नाफा हो । विभिन्न खातामार्फत निक्षेप स्वीकार गरी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने र निक्षेपकर्तालाई निक्षेप नै फिर्ता गर्ने दायित्व बैंकसँग निहित हुन्छ ।
बैंकले आफ्नो भल्टमा आवश्यक नगद सुरक्षित राख्न जरुरी हुन्छ, जुन निक्षेपकर्ताले माग गरेको समयमा बैंकले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी निक्षेपकर्ताले माग गरेको समयमा उनीहरूको रकम फिर्ता गर्न आवश्यक नगद अभाव भएको अवस्था नै तरलता संकट हो । आज नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसै संकटबाट पिरोल्लिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले समय–समयमा बैंकहरूलाई नगद प्रवाह गर्दै आए पनि बैंकमा नगदको उपलब्धता आवश्यक मात्रामा छैन ।
पछिल्ला दिनमा नगद प्रवाह कतातिर भइरहेको छ ? किन तरलता संकटको मात्र सिर्जना ? यस विषयमा थप अध्ययन–अनुसन्धान जरुरी छ । केही महिनादेखि निक्षेप थपिने क्रम सुस्ताएसँगै वाणिज्य बैंकले कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न थालेका छन् । कर्जा लगानी घट्दा निक्षेप भने केही मात्रामा बढेको देखिन्छ । माघ र फागुन दुई महिनाको तथ्याङ्कमा समग्र वाणिज्य बैंकले कर्जा प्रवाहमा संकुचन ल्याउँदा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले निक्षेप बढेको देखिएको छ । कर्जाको वृद्धि साढे १७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ ।
अघि वाणिज्य बैंकले निक्षेप सङ्कलनभन्दा अधिक कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए । विगतका महिनामा निक्षेप सङ्कलन सुस्त भए पनि कर्जा लगानी बढाउँदै आएका वाणिज्य बैंकले फागुनमा भने कर्जा घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकमा फागुनको अन्तिम साता मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिँदा ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आयातमा कडाइको नीतिका कारण बैंकले विदेशी मुद्राको कर्जा नियन्त्रण गर्दा फागुन लागेसँगै विदेशी मुद्राको कर्जा निरन्तर घटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी खोल्दा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि वाणिज्य बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको छ ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्कअनुसार माघ महिनाको अन्तिमसम्म वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप ४३ खर्ब १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेकामा फागुन मसान्तसम्म पुग्दा ४३ खर्ब ३२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो एक महिनामा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ वटा वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा वृद्धि देखिएको छ भने १० वटा वाणिज्य बैंकको निक्षेप घटेको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा भने १ अर्ब ३१ करोड १२ लाख रुपैयाँले निक्षेप बढेको देखिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा ४२ अर्ब १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको निक्षेप फागुन मसान्तसम्म ४३ खर्ब ३२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४ खर्ब ५१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप ऋण गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

तरलता संकट थपिँदै गयो, किन ?
नेपालमा विगत ६-७ वर्षदेखि आर्थिक संकट सृजना भइरहेको छ । सुरुको समयमा भूकम्पले भौतिक संरचनाको क्षय र मानवीय त्रास सिर्जना गर्दा उत्पादन शिथिल हुन पुग्यो । त्यसको असरबाट अर्थतन्त्र बाहिर निष्कने प्रयास गरिरहँदा कोरोना महामारीले यसलाई पुनः कमजोर बनाइदियो ।
पछिल्ला दिनमा विकास बजेटले गति लिन सकेन । निर्देशित विकास बजेट पनि रकमान्तर हुँदै अन्यत्र जान थाल्यो । विकास बजेटले सिर्जना गर्ने रोजगारी र बजारमा चलायमान मुद्राको अभाव देखा पर्न गयो ।
कुनै न कुनै राष्ट्रिय मुद्दाले बजार तताइरह्यो, नेपाल बन्द पनि गरियो । यसबाट मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप निचोरिन पुग्यो । एक दिन मुलुक बन्द रहँदा करिब ४ अर्बको कारोबार ठप्प हुन्छ ।
निर्यातको तुलनामा आयात लगभग साढे ९ गुणाले बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न मुस्किल परिरहेको अवस्था छ । मुलुकको वार्षिक निर्यातले एक वर्षका लागि पेट्रोल, डिजेल, मटीतेल, ग्यास र हवाई इन्धन खरिद गर्न पनि नपुग्ने अवस्था छ । नियमित आइरहेको रेमिट्यान्समा कमी आउनु, क्रिप्टोमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि अनुकूल वातावरण होइन ।
कोरोना महामारीसँगै बजारमा फैलिएका आर्थिक अनियमितताको कारणले नागरिकमा आशंका सिर्जना भयो । यसले सिर्जनात्मक उत्पादनमा कमी ल्यायो । बैंकमा तरलता अभाव भयो भन्ने दैनिक हल्लाले पनि निक्षेपकर्ताले निक्षेप घटाए । बैंकमा जाने स–सानो निक्षेप पनि बैंकमा नगई व्यक्तिको हातमै रह्यो ।
यसै बेला बजारमा मनि प्लाइङको विषय थप चर्चामा छ । यसले मुद्रा बाहिरिने क्रम बढिरहेको संकेत गर्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक औजारले काम गरेको देखिँदैन । हुन्डी अवैध भनिएको छ, तर यसलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन ।
कोरोना संकट पूर्णतः नसकिएको र आगामी वैशाखमा घोषित निर्वाचन पनि तरलता संकटको अर्को कारक बन्न पुग्यो । निर्वाचनको समयमा खर्चिनुपर्ने रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन । सरकार नै निर्वाचन खर्च अभावमा छटपटाइरहेको समाचार बाहिरिरहेको छ ।
रियलस्टेटमा गएको लगानी ब्याजसमेत आउन नसकेर अड्किएको छ । यतिखेर बैंकहरूलाई रियलस्टेटको लगानी खानु न ओकल्नु भएको छ । यसै बेला बजारमा मनि प्लाइङको विषय थप चर्चामा छ । यसले मुद्रा बाहिरिने क्रम बढिरहेको संकेत गर्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक औजारले काम गरेको देखिँदैन । हुन्डी अवैध भनिएको छ, तर यसलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन ।
हिजोआज रसिया र युक्रेनबीचको युद्धको कारण आयातित वस्तुको बजार मूल्य चर्किंदै गएको छ, जसका कारण उपभोक्ताको खरिद क्षमता क्रमशः घट्दै गएको हो । यसले आम्दानीको ठूलो अंश उपभोगमा आकर्षित गर्छ र बचत न्यून बनाउँछ । बचत न्यून हुन पुग्दा निक्षेपमा पनि कमी हुन्छ, जसबाट थप तरलता संकट बढ्न पुग्छ ।