सात महिनामा कर्णालीको विकास खर्च नौ प्रतिशतमात्रै

जुम्ला-कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत खर्च शुरुवाती चरणदेखिनै निराशाजनक हुँदै आएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीदेखि वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पुँजीगत खर्च बढाउने पटक पटक निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन नहुन सकेको छैन । विकास बजेटको खर्च बढाउन, पूर्वाधार विकासलाई गति दिन कर्णालीका मन्त्रालय र कर्मचारीबीच सम्झौता भएपनि विकास खर्चको अवस्था निरासाजनक देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा विगतका वर्षहरुमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निरासाजनक छ । विनियोजित कुल बजेट ३६ अर्ब ५७ करोड ९ हजारमध्ये सात महिनामा चालु र तर्फ ४ अर्ब ५५ करोड ६४ हजार अर्थात १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च झनै न्युन भएको छ ।
चालु आवमा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख बजेटे हालसम्ममा १ अर्ब ९३ करोड १४ लाख अर्थात ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण शाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको विकासे मन्त्रालय मानिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च न्युन रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विनियोजित १० अर्ब ९६ करोड ३८ लाख बजेटमध्ये हालसम्म ९२ करोड ८३ लाख अर्थात ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको सत प्रतिशत बजेट खर्च गर्नका लागि अबको तीन महिनामा ९ अर्ब ३२ करोड बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै सामाजिक विकास कार्यालयको पनि बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । विनियोजित २ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख बजेटमध्ये ४६ करोड ३८ लाख ९६ हजार अर्थात १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । झण्डै २ अर्ब ३२ करोड ९७ लाख विनियोजन भएको मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सात महिनामा चार प्रतिशत अर्थात ८ करोड ३६ लाख ८८ हजार मात्रै खर्च गरेको छ ।
कुल ९२ करोड ३६ लाख बढी बजेट विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च २३ लाख ५९ हजार मात्रै छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि कुल विनियोजित ३ अर्ब ५५ करोड ४९ लाखमध्ये १० करोड ८० लाख ९२ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।
३ अर्ब ४० करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले पनि १३ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च गर्न गरेको छ । भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ६९ करोड ३८ लाख विकास बजेटमध्ये ६ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
यता कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदम रोकायाले मन्त्रिपरिषद फेरबदल तथा हिउँदको चिसोले काम ठप्प हुँदा बजेट खर्च अपेक्षित रुपमा नभएको बताए । उनले भने, “प्रदेशको कुल पुँजीगत बजेटमध्ये ५५ प्रतिशत बजेट भौतिक मन्त्रालयमा छ । त्यस मातहतका विकासे कार्यालयहरुलाई अबको तीन महिनामा कामलाई निरन्तरता दिन निर्देशन पनि दिएको छु । बजेट खर्च बढाउने प्रयासमै छौ ।”
गएको सात कर्णाली प्रदेशमा १० वटै जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखहरुसँग छलफल अन्तरक्रिया गरेर पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्ररुपका अघि बढाउन निर्देशन दिएको मन्त्री रोकायाको भनाइ छ । कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा बजेटको अभाव नरहेको मौसम प्रतिकुल तथा राजनीति अस्थिरता बजेट कार्यान्वयनका चुनौती देखिएको मन्त्री रोकायाले उल्लेख गरे । यद्दपी, अबको बाँकी समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।