सेयर बजार सुधारका लागि नियामकको सक्रियता

बोर्डले धितोपत्र बजारको समग्र विकासमा नियामकीय भूमिका खेल्न आफ्नो नियामकीय क्षमता तथा दक्षता बढाउनु आवश्यक छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालले आफ्नो नियुक्तिपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्रोकरहरूलाई ‘टी प्लस टु’मा सेटलमेन्ट नगरे कारबाही गर्ने बताए । नियामक निकाय यसरी सक्रिय हुनु राम्रो कुरा हो । तर, नियामकले बजारको राफसाफ चक्र नबुझेको खण्डमा समस्या पर्ने देखिन्छ । ‘धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५’ बमोजिम सूचीकरण तथा कारोबार हुने धितोपत्रको कारोबारको राफसाफ भने सीडीएस एन्ड क्लियरिङबाट ‘धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०६९’ अनुसार हुन्छ ।
राफसाफ तथा फछ्र्योट प्रक्रियामा नेप्से, सीडीएससी, राफसाफ सदस्य र राफसाफ बैंकको पनि सहभागिता हुन्छ । बजारमा कारोबार राफसाफको समयलाई लिएर धेरै गुनासा छन् । यसैलाई नियामक बोर्डले सम्बोधन गर्न खोजेको भान हुन्छ । हालको प्रक्रियाअनुसार कारोबारपछिको पहिलो कार्यदिन (टी प्लस वन) मा धितोपत्र किन्ने ग्राहकले रकम र बेच्ने ग्राहकले धितोपत्र ब्रोकरलाई हस्तान्तरण हुन्छ, दोस्रो कार्यदिन (टी प्लस टु) मा किन्ने ब्रोकरले रकम र बेच्ने ब्रोकरले धितोपत्र सीडीएससीलाई हस्तान्तरण गर्छ अनि सोही दिन सीडीएससीले कारोबार रुजु गरी धितोपत्र र रकमको राफसाफ गर्दै सम्बन्धित ब्रोकरलाई धितोपत्र हस्तान्तरण र रकम दाखिला गर्छ तथा तेस्रो कार्यदिन (टी प्लस थ्री) मा ब्रोकरले किनेको धितोपत्र सम्बन्धित ग्राहकको डिम्याट खातामा हस्तान्तरण गरेर सोही दिन टीएमएसले बिल तयार गरेपछि ग्राहकलाई रकम भुक्तानी सुरु हुन्छ भन्ने मानिन्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा पहिलो दिनदेखि नै ढिलाइ हुन सुरु भएपछि राफसाफमा समय धेरै लाग्ने गरेको छ । साथै, ग्राहक र ब्रोकरको खाता टीएमएममा एकीकृत र एउटै बैंक हुँदा बिल तयार भएसँगै तेस्रो कार्यदिनै (टी प्लस थ्री) रकम भुक्तानी हुन सक्छ, तर फरक बैंकमा एनसीएचएलमार्फत हुने भुक्तानीमा थप समय र दिन लाग्छ ।
अर्थात्, यदि राफसाफ दोस्रो कार्यदिन (टी प्लस टु) मा नै गर्ने हो भने यसमा ब्रोकरमात्र नभएर सीडीएससीको पनि सक्रियता आवश्यक पर्छ । अन्यथा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी ब्रोकरबीच धितोपत्र र रकम राफसाफ हुनै कम्तीमा दुई कार्यदिन लाग्ने अवस्थामा ग्राहक र ब्रोकरबीच राफसाफ र फछ्र्योटमा स्वाभाविक रूपमा तीन–चार कार्यदिन (टी प्लस थ्री) लाग्छ । राफसाफ तथा फछ्र्योटको विद्यमान कानुनमा नै लेखिएको भए तापनि ब्रोकर र ग्राहकबीचको राफसाफ र फछ्र्योटमा कानुन मौन रहँदा आपसी अनौपचारिक समझदारीमा कारोबार तथा राफसाफ हुँदै आएको छ । अझ बेचेको धितोपत्र तोकिएको समयमा हस्तान्तरण हुन नसकेमा क्लोजआउट र २० प्रतिशत रकम थप जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । धेरै ग्राहकले यस्तो जरिवाना अनाहकमा तिरेका पनि छन् । त्यसमा पनि बोर्डले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । किनकि धितोपत्र बजारका दृष्टिले जति धेरै कारोबार त्यति राम्रो अनि जति छिटो राफसाफ र फछ्र्योट त्यति धेरै कारोबार हुन सक्छ । कारोबार बढ्दा लगानीकर्तामा उत्साह थपिने मात्र नभई सरकारलाई राजस्व आम्दानी पनि बढ्छ ।
धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि बोर्डले समयसापेक्ष कारोबार र राफसाफ प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक पनि सेयर बजारमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन् । ब्रोकरहरूले लगानीकर्तालाई पैसा नदिई अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । त्यसैले बोर्डले धितोपत्र बजारको समग्र विकासमा नियामकीय भूमिका खेल्न आफ्नो नियामकीय क्षमता तथा दक्षता बढाउनु आवश्यक छ । प्राविधिक रूपमा पनि बजारलाई लगातार नियमन गर्दा बजारमा हाल रहेका भनिएको आधाभन्दा बढि विकृति निराकरण गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि बोर्ड प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्तिको साथ सक्रिय रहनु आवश्यक छ । साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु बोर्डको राम्रो निर्णय हो । तर, साना लगानीकर्ताको लागत घटाउन बोर्डले आगामी दिनमा के–कस्तो उपाय नकाल्छ, त्यसबाट पनि बोर्डको नयाँ नेतृत्वको परीक्षा हुनेछ । हाल सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ, कर्नरिङजस्ता समस्या रहेको बताइन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न पनि नयाँ नेतृत्वले कस्तो कदम चल्छ, त्यसबाट पनि मूल्यांकन हुने नै छ ।