निर्वाचन खर्च र मितव्ययीताको अपेक्षा «
Logo

निर्वाचन खर्च र मितव्ययीताको अपेक्षा

निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइका साथ परिपालना गराई राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहितामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

देशमा बिस्तारै स्थानीय निर्वाचनको माहोल देखिन थालेको छ । आगामी वैशाख ३० गते देशभरका स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको घोषणासँगै यतिबेला देश निर्वाचनमय बन्न लागेको छ । संवैधानिक प्रावधानबमोजिम स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचन लगत्तै प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थासमेत रहेको छ । यी सबै निर्वाचनहरूका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने सकस मुलुकसामु रहेको छ । यसबाट चौतर्फी रूपमा थिलथिलो बनेको मुलुकी अर्थतन्त्रलाई आसन्न निर्वाचनका कारण थप भार पर्न जाने खतरा निम्तिरहेको छ ।
आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको देशका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्वाचनलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गराउने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन । निर्वाचनका क्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने ठूलो मात्राको खर्च देशको आवश्यकता र बाध्यता पनि हो । तथापि, अर्थतन्त्रको समकालीन तस्बिर हेर्ने हो भने मुलुकका लागि आसन्न निर्वाचनहरू आफैंमा बोझिलो बनिरहेका देखिन्छन् । यो स्थितिमा बाध्यात्मक रूपमा सम्पन्न गरिनुपर्ने आसन्न निर्वाचनलाई सकेसम्म मितव्ययी तवरले सञ्चालन गर्नतर्फ सरकारलगायत सबै सरोकारवालाहरूले यथेष्ट ध्यान पु-याउनुपर्ने देखिन्छ ।
चरणबद्ध रूपमा देखा परेको कोभिड–१९ महामारीको चौतर्फी मार, इतिहासकै उच्च बिन्दुमा रहेको शोधनान्तर घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स आय, बढ्दो व्यापारघाटा, बढ्दो गरिबी, आर्थिक गतिविधिको न्यूनताजस्ता चुनौतीहरूबाट समकालीन अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गरिरहँदा अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता चुनौतीहरूका बीच निर्वाचन सञ्चालन गरिनुपर्ने तथ्यलाई सरकारलगायत सबै सरोकारवालाहरूले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । निर्वाचनका कारण चालू खर्चको बोझिलो मारबाट देशलाई केही हदसम्म बचाउन निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनको सुरुवाती चरणबाटै मितव्ययिता अपनाइन अपरिहार्य छ ।
निर्वाचन आयोगले सरकारसँग स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ९५ करोड बजेट निकासा माग गरेको र निकासा दिने सिलसिला सुरु भइसकेको छ । आयोगले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको दाबीसमेत गरेको छ । यसका लागि, निर्वाचनका काममा संलग्न कर्मचारीहरूको भत्तामा विगतमा भन्दा कटौती गर्ने, निर्वाचनका क्रममा स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै खटाउने, देशभरका सबै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, मतदाता शिक्षाका नाममा हुने ठूलो खर्चमा कमी ल्याउने, निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा गठन हुने विभिन्न समितिहरूको बोझिलो संरचनामा पुनर्विचार गरी छरितो तुल्याउने जस्ता उपायहरू अपनाइएको आयोगको जिकिर छ । यस खालका व्यवस्थाहरूको सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा यसबाट केही हदसम्म निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सकिने स्थिति रहन्छ ।
चुनावी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न आयोगले अपनाएका यी उपायहरूका अतिरिक्त थप केही पक्षहरूमा ध्यान पु¥याइन आवश्यक छ । निर्वाचनका क्रममा सरकारका अतिरिक्त राजनीतिक दलहरू, नेता, कार्यकर्ता, उम्मेदवारलगायतको खर्च पनि ठूलै मात्रामा हुने गर्छ । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षण समितिका तर्फबाट विज्ञ समूहले गरेको एक अध्ययनले उक्त निर्वाचनमा सरकारी कोषबाट १८ अर्ब ४६ करोड तथा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरूले ५० अर्ब ९६ करोड गरी कुल ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो स्थितिमा सरकारसँगै सरकारी कोषको भन्दा करिब तीन दोब्बर खर्च गर्ने राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारसमेत निर्वाचनलाई मितव्ययी तुल्याउने सन्दर्भमा जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।
खासगरी निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइका साथ परिपालना गराई राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहितामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न निरुत्साहित गरिनुपर्छ । यसैगरी निर्वाचनका क्रममा सरकारबाहेकका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले पनि निर्वाचन पर्यवेक्षण, निर्वाचन शिक्षालगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यथेष्ट खर्च गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता खर्चहरूमा पनि मितव्ययिता कायम गरिन र पारदर्शिता सुनिश्चित गरिन जरुरी छ । यसका साथै, स्वयंसेवाको उद्देश्यले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित संस्थाहरूमा आबद्ध स्वयंसेवकहरूलाई निर्वाचनका क्रममा उपयुक्त हुने कार्यमा परिचालन गरी जनशक्ति परिचालनमा हुने खर्चमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
अर्कातर्फ, निर्वाचनका क्रममा गरिने अनुत्पादक खर्चका रूपमा रहेको चालू खर्चले उपभोगमा बढावा दिइरहेको हुन्छ र यसबाट आयातको मात्रा बढ्ने तथा वस्तु एवं सेवाको मूल्यवृद्धि हुने समस्या देखा पर्छ । हालकै सन्दर्भमा पनि निर्वाचन आयोगले गर्ने साधारण खर्चको ठूलो मात्रा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको खरिदमा बिदेसिने अवस्था छ । जुटको डोरीदेखी प्लास्टिकसम्म, नङमा लगाउने मसीदेखि स्वस्तिक चिह्नसम्म, मतपत्र छपाइ गर्ने कागजदेखि प्रयोग गरिने सवारी साधनसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्र आयातमुखी भई व्यापारघाटा थप वृद्धि हुने खतरा रहन्छ । यस्तो घाटालाई कम गर्न सकेसम्म स्थानीय प्रविधिको उपयोग गर्न र निर्वाचनसम्बन्धी कार्यका लागि स्वदेशमा उत्पादित सामानहरूको अधिकतम उपयोग गर्नतर्फ पनि ध्यान पु¥याइन आवश्यक छ ।
आवधिक निर्वाचनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग बलियो बनाउने तथ्यमा दुईमत छैन । तर, अर्थतन्त्र बलियो नभई निर्वाचनमार्फत छनोट भएका जनप्रतिनिधिहरूले आमनागरिकका हक–अधिकारहरूको सुनिश्चितता गराउन र नागरिक अपेक्षा पूर्ति गर्न नसक्ने तथ्यलाई पनि हृदयंगम गरिन जरुरी छ । आर्थिक समृद्धिबिना देशमा सुशासन कायम भई जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र अवसर सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने हालसम्मको शासकीय अभ्यासबाटै प्रस्ट भइसकेको छ । अतः निर्वाचनलाई अर्थतन्त्रको बोझिलो भारका रूपमा नभई मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले समेत बेलैमा उचित ध्यान पु¥याउन सके आसन्न निर्वाचनलाई देशको आर्थिक हितमा समेत उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्