भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध

नेपाल–भारतबीचको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम पारवहन र भूपरिवेष्टित देशको सम्बन्धका आधारमा दुवै देशले पालना गर्नु दुवै देशको कर्तव्यभित्र पर्छ ।

नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समितिको सचिवस्तरीय बैठक अर्थात् आईजीसीको बैठकमा जहिले पनि खास वा ठोस सहमति हुन सकेको देखिँदैन । २०७३ वैशाख–साउनतिर मात्र नेपाल–भारतीबच एक दर्जनभन्दा बढी दुईपक्षीय वार्ता भएका थिए । यस्तो प्रवृत्ति नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध बिग्रेको वा नाकाबन्दी भएपश्चात् सामान्य भएको बेला हुँदै आएको देखिन्छ । त्यस बेला गृहसचिवस्तरीय बैठक पनि गर्ने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ ।
२०७४ को फागुनमा प्रकाशमा आएअनुरूप नेपालको तेस्रो देशसँग भारतको पारवहन मार्ग भएर गरिने व्यापारमा सहजता ल्याउन ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटी तयारी गरी सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिमा नेपालले प्रस्ताव पेस गरिने भएको छ । आउँदो आईजीसी बैठक अप्रिल, सन् २०१८ अर्थात् २०७४ वैशाखतिर पोखरामा भयो । पहिलेदेखि नै नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापार भारत भएर गर्दै आएको छ ।
नेपाल र भारतबीच वाणिज्य तथा पारवहन एवम् रेल्वे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि बनेको यो समिति बैठक सन्धिअनुसार हरेक ६–६ महिनामा हुनुपर्ने हो । यस्तो कुनै बेलाको बैठक २०७० पुसमा काठमाडौंमा बसेको ज्ञात हुन आउँछ । त्यसपछि अढाई वर्षपछि पछिल्लो पटक २०७३ असार १४ मा नयाँदिल्लीमा बसेको देखिन्छ । त्यसपछि २०७४ वैशाखतिर हुने बसेको देखिएको छ । यसअघि ६–६ महिनामा यस्तो बैठक बस्ने भनिए पनि एक–एक वर्षमा यस्तो बैठक बस्दै आएको देखिन्छ ।
नेपाल–भारत सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठक ६–६ महिनामा नेपाल र भारतमा बस्ने प्रावधान भएको थियो । माघ, २०७१ मा यस समितिको बैठक बस्ने भनिएको थियो । तर २०७३ जेठसम्ममा पनि यसको बैठक बसेन । तर, यसको बैठक २०७३ असार दोस्रो हप्तापछि दिल्लीमा बसेको थियो । अघिल्लो र २०७२ असारमा दिल्लीमा बसेको आईजीसीको बैठकबीचमा एकतर्फी नाकाबन्दी नेपालले बेहोर्नुपरेको थियो । यसअघि सन् २०१३ डिसेम्बरमा अन्तरसरकारीको बैठक बसेको ज्ञात हुन आउँछ । यस समितिको बैठकले बेलाबेलामा व्यापार, पारवहन र आर्थिक सहयोगबारेमा थप परिमार्जन गर्दै जाने गरेको देखिन्छ । सो बैठकले द्विपक्षीय व्यापार सन्धिलाई व्यापारिक र आर्थिक क्षेत्रमा अझ सुदृढीकरण गर्ने उपायहरू पहिल्याउँदै जाने गरेको छ । यस्तो बैठक नियमित रूपमा बसेमा दुवै देशलाई फाइदा पुग्न जान्छ, तर बैठक नबसेमा अन्तरसरकारी सञ्चार सम्पर्कको अभावमा वर्तमान अवस्थाको सिजना हुन आउँछ ।
नेपाल–भारतबीचको व्यापार सन्धि मैत्रीपूर्ण, सहुलियतपूर्ण र सहयोगी सन्धिमा आवश्यक छ । यद्यपि व्यवहारमा भने व्यापक कठिनाइ उत्पन्न भएकाले नेपालको निकासी भारतमा ह्वात्त बढ्न सकेको छैन । नेपाल–भारत व्यापार गर्दा बेलाबेलामा कठिनाइ उत्पन्न गरेको देखिन्छ । सन् २००९ को नेपाल–भारत व्यापार सन्धि सन् २०१४ पछि सात वर्षसम्म अर्थात् २०२१ सम्म कायम छ । त्यत्तिकै बीचमा २०७२ असोजपछि नेपालले नाकाबन्दी बेहोर्नुपरेको थियो । जहिले पनि नयाँ व्यापार सन्धिले नेपालको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेली तेस्रो देशहरूसँग व्यापार विविधीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र अघिल्लो आवसम्म करिब ६७ प्रतिशत जति नै छ ।
भारतसँग भएको नेपालको निकासी व्यापारको मूल्य र परिमाण सबभन्दा उच्चतम बिन्दुभन्दा तल झर्न नदिन यस्तो अन्तरसरकारी बैठक समय–समयमा बस्नु उपयुक्त हुन्छ । अद्यापि कायम भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धि (२००९) अनुसार नेपालबाट भारतमा निकासी गर्न मनाही गरिएका तीन वस्तु र परिमाणात्मक कोटामा भएका चार वस्तुहरूबाहेक अरू सबै नेपाली वस्तु भारतमा निकासी गर्दा सहुलियतपूर्ण व्यवहार भनिए पनि ३० प्रतिशतको सम्मिश्रणले गर्दा नेपालको धेरै वस्तु (निकैको संख्यामा) भारतका अतिरिक्त भन्सार शुल्कको मारले नेपालको निकासी कहिलेकाहीं कुनै वस्तु त भारत निकासीमा ठप्प बन्न जान्छ । तर, भारतबाट नेपालमा आयातमा पटक–पटक भारतको एकतर्फी नाकाबन्दी हुन जान्छ । उदाहरणका रूपमा २०७२ र त्यसअघि तीन पटकको भारतको नाकाबन्दी रहेको थियो । हरेक पटक नेपाल–भारत व्यापार सन्धि नयाँ गरे पनि यस्ता समस्या सदा रहिरहेकै देखिन्छ । यसबाट नेपालको निकासीप्रति भारतको दृष्टिकोण छर्लङ्ग हुन्छ ।
नेपालको भारतमा निकासी सम्भावना भएका वस्तुहरूमा जहिले पनि सदावहार केही न केही समस्या देखा परी नेपालको निकासीमा केही न केही असर परेको देखिन्छ । जुनसुकै नेपाली निकासी उत्पादन, पाकिस्तानी र अरू दक्षिण एसियाली देशका उत्पादनमाथि भारतको नियत स्पष्ट देखिन्छ । यसको पछाडि भारतले नेपालसहित अरू एसियाली देशहरूलाई भारतीय वस्तुका बजारमात्र बनाउन खोजेको त होइन, प्रस्ट झल्किन्छ ।
नेपाल–भारतबीचको जे–जस्ता व्यापार सन्धि भए पनि अद्यावधिक प्रावधान सकारात्मक रूपमा देखिएको अवस्थामा पनि भारतले नेपालबाट आफ्नो पैठारीमा कहिले अतिरिक्त शुल्क लगाउने, कहिले समयअनुसार फरक प्रवृत्तिका नेपालको निकासीमा असर गर्ने खालका नपत्याउँदो प्राविधिक एवम् प्रक्रियागत अप्ठेरा सजिलै पटक–पटक देखा पर्न गएका देखिन्छन् ।
कहिले नेपालको कृषि, पशु, एवम् वनउन्मुखका उत्पादनलाई भारतीय प्रयोगशाला परीक्षणले त कहिले भारतमा आफ्ना केन्द्रीय र राज्य सरकारहरूबीचको समन्वयको अभाव, कहिले नेपाली निकासी वस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको वास्ता नगरी नेपाली वस्तुमा भारतको एकाधिकार व्यवहारले नेपाली निकासी वस्तुलाई असर गरेको छ ।
नेपाल–भारतबीचको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम पारवहन र भूपरिवेष्टित देशको सम्बन्धका आधारमा दुवै देशले पालना गर्नु दुवै देशको कर्तव्यभित्र पर्छ । उपर्युक्त विचार अनुसरण गर्दा नेपाल–भारतबीचको व्यापारमा अवरोधहरू सदावहार विद्यमान भएकाले लगानीभन्दा बढी नेपाल–भारत व्यापार प्रवाह विशेषतः नेपालको भारतमा निकासी पक्षलाई समेटी द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी विवाद व्यवस्थापन संयन्त्र बनाइनुपर्छ । नेपालको निकासी भारतमा नजाने हो भने भारतीय लगानी नेपालको लागि के अर्थ हुन्छ र ? यस्ता बुँदाहरू हाल र भविष्यमा हुने नेपाल–भारत अन्तर–सरकारी बैठकमा राखिनुपर्छ । साथै पारवहन मामलामा त लम्बिन गएमा विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान खोतली आवश्यक कारबाही र क्षतिपूर्तितर्फ लाग्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा नेपाल र भारतका उच्चस्तर राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीका भ्रमण भएका बेला सल्टाउनुपर्छ । तर, भ्रमण हुँदै गर्छ र यस्ता समस्याहरू जस्ताको त्यस्तै रहँदै आएको देखिन्छ ।
२०७७ पुसमा नेपाल र भारतबीच व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिवस्तरीय आईजीसी भर्चुअल बैैठकले नेपाल र भारत पारवहन सन्धि संशोधन गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति गरेको थियो । यस्ता सहमति कैयन पटक भइसकेका हुन् । सन्धि संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेको एक वर्षभन्दा बढी समय भएकाले मस्यौदा त मस्यौदामा रुमलिने त होइन ।
२०७५ सालमा नेपाल र भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको भर्चुअल बैठकले नेपाल र भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपाल र भारतबीच यस विषयमा छलफल हँुदै आएको देखिन्छ । २०७६ मंसिरमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठक नै नेपाल र भारतबीच २०७७ मार्गमा भएको मसौदा पारवहन सन्धि, सोसम्बन्धी प्रोटोकल र समझदारी संशोधन गर्न विभिन्न चरणमा दोहोरो भएका पत्रहरूलाई एकीकृत गरी दुवै देशबीच समझदारी भए । नेपाल र भारत पारवहन सन्धि र सोको प्रोटोकल नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।
आगामी रेल पनि समेटिएको पारवहन सन्धिमा नेपाललाई सहज हुने खालका कुरा थपिएका हुनेछन् । यसमध्येको आईडब्लू अर्थात् इन्ल्यान्ड वाटर बेल्ट अर्थात् नदीहरूका मार्ग प्रयोगको सुविधा अर्थात् यो मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पास हुन गएमा अरू नेपालको विभिन्न समुद्री बन्दरगाहबाट भारतभित्र साना जलमार्गहरू प्रयोग गरेर सामानहरू ल्याउन पाउनेछ । प्रस्तावित मार्गहरूमा कोलकाता–बनारस, कोलकाता– साहेबगन्ज र कोलकाता–कलघरी छन् । कार्गाे ट्रेकिङ सिस्टमलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री लिइएको छ । पहिले भएका सन् १९९५ मा पुनवरालोकन भएको उक्त सन्धि सन् २०१३ मा नवीकरण भएको थियो ।
उत्तर भारतका यूपीको आईसीडी, बिहार र वेस्ट बंगालका आईसीडीसँग नेपालको वीरगन्जसँग रेल सञ्जाल छ र अरूसँग पनि कनेक्टिभिटी हुँदै छ । त्यसैले सन् डिसेम्बर २००८ को रेलसेवा सम्झौताको व्यापक संशोधनको खाँचो छ ।
आन्तरिक जलमार्ग उपयोग गर्न नेपाल र भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा जलमार्ग एवम् बहुआयामिक ढुवानी रुट वा मार्गहरू सम्बन्धी पारवहनसमेत राखिएको छ । ढुवानीसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र पारवहन व्यवस्थाहरू नेपाल तथा भारत पारवहन सन्धिको प्रोटेकलको मस्यौदा गर्न सहमति भइसकेको थियो । पारवहन विविधीकरण गर्न भारतका दुई बन्दरगाह घासा र मुन्द्रा नेपालका लागि खुल्ला गर्ने विषय पनि २०७६ मार्गको सहसचिवस्तरीय बैठकमा उठाइएको थियो ।
सरकारले विद्यमान रेलसेवा सम्झौतालाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने भएको थियो । नेपाल तथा भारत सचिवस्तरीय बैठकमा रेलसेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको संयुक्त व्यावसायिक मञ्च अर्थात् जेबीएफ पनि स्थापना भइसकेको थियो । मञ्चको पहिलो बैठक सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासिकभित्र हुने भनिए पनि २०२१ अन्त्य हुँदा र २०२२ मार्च लाग्न आँट्दा पनि उक्त मञ्चको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छैन । निजी क्षेत्रले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै गरेको र विगत मे १९९६ को व्यापार सन्धिमा समेत नेपाली र भारतीय निजी क्षेत्रको संयुक्त आर्थिक आयोग गठन भई ती सुझाव लागू गर्न यो आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य नै थियो ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)