सेयर बजारको विस्तारमा सरकारको ध्यान

सेयर बजार सुधार हुँदै जाँदा सरकारको राजस्व आम्दानी पनि बढेको छ । त्यसैले सरकारले पुँजी बजारलाई लगानीकर्तामैत्री बनाएर ब्रोकरलाई सक्षम बनाउँदै बजारको विस्तारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

सरकारलाई राम्रै राजस्व आम्दानी बुझाउने सेयर बजारको बारेमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो नियामक निकायले अर्बौंका सूचीकृत कम्पनीको नियमन गर्न सहज छैन । त्यसैले सेयर बजारको विस्तार तथा विकासको लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त नियामकको रुपमा कानुनसहित बलियो बनाउन आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंक लाई झैं स्वायत्त नबनाउँदासम्म धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालयको शाखा जस्तै नै रहन्छ । जसबाट अर्बांैका सूचीकृत कम्पनी तथा खर्बौंको बजारको नियमन हुन सक्दैन । सरकार यदि साँच्चै सेयर बजारको विकासप्रति गम्भीर भएको हो भने धितोपत्र बोर्डलाई कानुन, जनशक्ति तथा प्रविधिले सुसज्जित गरेर मात्र अन्य कुरा गर्न सकिन्छ । अन्यथा लगानीकर्ताको कुरा सुनेझैं गरेर समस्या समाधान भएका छैनन्, हुने पनि छैनन् ।
बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई बुक बिल्डिङमार्फत सेयर बजारमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका नवनियुक्त प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमा स्वागत गर्दै अर्थमन्त्रीले ११ बुँदे निर्देशन पनि दिए । बोर्डका नयाँ अध्यक्ष रमेश हमाल र नेप्सेका नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीलाई अर्थमन्त्रीले सेयर बजार विकास तथा विस्तारको लागि निर्देशन दिनु जायजै हो ।
तर, धेरै उत्पादनमूलक कम्पनीहरू सेयर बजारमा सूचीकृत हुन चाहन्नन् । सेयर बजारप्रति ठूला कम्पनी विश्वस्त हुन पनि धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त हुनु आवश्यक छ । बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गरेर उत्पादनमूलक कम्पनी भित्र्याउने कोसिस गरेको हो । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर बुक बिल्डिङमार्फत जारी गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसमा सुरुमा नै विवाद भएका कारण अन्य कम्पनी आउन इच्छुक देखिएनन् । त्यसैले सरकारले सबै उद्योगीलाई पुँजी बजारमार्फत रकम संकलन गरेर व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण नबनाएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै धेरै ठूलो भार परिरहन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धेरै नै निर्भर रहेका कारण पनि नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तारमा समस्या भएको हो । त्यसैले पुँजी बजारलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो ।
जसबाट स–सानो पुँजी एकत्रित भई उत्पादनमूलक उद्योग व्यवासायमा लगानी गर्ने वातावरण बन्छ र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना हुनेदेखि पुँजी निर्माण तथा वितरणको सुनिश्चितता हुन्छ । तर, पटक पटक पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न तथा सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित बनाउन लगानीकर्ताहरू आन्दोलन गर्छन् । तर, समस्या भने समाधान हुँदैन । पुँजी बजारबाट उत्पादनमात्र नभएर पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि चाहिनेजति लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण चिलिमेदेखि माथिल्लो तामाकोसीसम्म छन् । तर, सरकारले चाहिने पुँजी संकलन गर्न पुँजी बजारमा नै लगानीकर्ता आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
जनतामा भएको पैसा पुँजी बजारमा आएपछि त्यो पैसा उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारजन्य निर्माणमा प्रयोग भई त्यसले पुँजी निर्माण भई वितरणसम्म भएको अनुभव हाम्रै बजारमा छ । तर, ठूला परियोजनामा पुँजी लगानी गर्ने विषयमा सरकारको आफ्नै दोधारे नीति तथा लगानीकर्तामा असुरक्षाका कारणमात्र पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार हुन नसकेको हो ।
पुँजी बजार अनुत्पादक हो भन्ने तर, पुँजी बजारलाई पुँजी निर्माण गर्न लगाएर पुँजी वितरण गर्न लगाउँदा कति फाइदा हुन्छ भन्ने नबुझेका राजनीतिक दलका नेता सरकारमा भएका कारण बेला बेलामा पुँजी बजारमा समस्या आएको छ । त्यसैले भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, अमेरिका, बेलायतजस्ता देशको पुँजी बजार अध्ययन गरेर सरकारले पुँजी बजारलाई सकारात्मक बाटोमा डो-याउन आवश्यक छ । सेयर बजार सुधार हुँदै जाँदा सरकारको राजस्व आम्दानी पनि बढेको छ । त्यसैले सरकारले पुँजी बजारलाई लगानीकर्तामैत्री बनाएर ब्रोकरलाई सक्षम बनाउँदै बजारको विस्तारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।