इन्धनको मूल्य बढ्दा पनि निगमलाई १५ दिनमा तीन अर्ब घाटा

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले त्यसको असर स्थानीय बजारमा परेको छ । नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन लागेको छ ।
इन्डियन आयल कर्पाेरेशन (आइओसी) १ मार्चमा पठाएको नयाँ मूल्य बढेर आएकाले फेरि मूल्य बढ्न लागेको हो । आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटरमा ३ रुपैयाँ ८९ पैसा, डिजेल ३ रुपैयाँ ८ पैसा, मट्टितेल १० रुपैयाँ ३० पैसा, हवाई इन्धनमा ३ रुपैयाँ ३२ पैसा र खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा ९९ रुपैयाँ १७ पैसा मूल्य बढेर आएकाले १५ दिनमा ३ अर्ब ९ करोड घाटा हुने निगमको भनाइ छ ।
निगमलाई १५ दिनमा सबै भन्दा धेरै डिजेलमा १ अर्ब ३९ करोड ५४ लाख, खाना पकाउने ग्यासमा १ अर्ब २६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जानकारी दिएको छ । मट्टितेल र हवाई इन्धनमा निगमलाई नाफा रहेको छ । रुस र युक्रेनबीच भएको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य प्रतिव्यारेल ९५ देखि १०५ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि त्यसको असर स्थानीय बजारमा पर्छ ।
निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन लगातार मूल्य बढेपछि निगमको घाटा चुलिदै गएको जानकारी दिए । १ मार्चमा आइओसीले पठाएको मूल्य अनुसार डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको मूल्य बढेर आएकाले १५ दिनमा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ घाटा भएकाले मूल्य बढाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
१५ दिन अगाडिको मूल्यअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा निगमलाई प्रतिलिटर क्रमशः १६ रुपैयाँ ५९ पैसा र १२ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा रहेकोमा अब त्यस्तो घाटा बढेर क्रमशः लिटरमा २० रुपैयाँ ५२ पैसा र १६ रुपैयाँ ८ पैसा पुगेको निगमको भनाइ छ ।
यस्तै खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर घाटा ५६५ रुपैयाँबाट बढेर ६६५ रुपैयाँ पुगेको निगमको भनाइ छ । मंगलबार प्राप्त नयाँ मूल्यपछि निगमको नियमित बिक्रीबाट आईओसीको रकम भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था आएको निगमको भनाइ छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले मार्च महिनामा निगमले दुई वटा किस्ता आईओसीलाई भुक्तानी भएकाले किस्ता तिर्न सरकारले रकम दिनुपर्ने वा मूल्य बढाउनुनको विकल्प नभएको बताए ।
पछिल्लो समय लगातार इन्धनको मूल्य बढेपनि निगम घाटामा गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १५ फागुनसम्म २८ अर्ब नोक्सान भएको निगमको भनाइ छ । मूल्य समायोजन गर्दा पनि मासिकरुपमा ६ अर्ब घाटामा रहेकाले आइओसीलाई रकम भुक्तानी गर्न कठिन भएको निगमको भनाइ छ । निगमले प्रत्येक महिना आईओसीलाई तेल खरिद गरेवापत रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसअघि रकम अभाव भएकाले मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट १ अर्ब ८० करोड रकम निकालेर भुक्तानी गरेको छ ।