Logo

‘टुक्रे योजनाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या’

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले साना र टुक्रे योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रालयले टुक्रे योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिएकाले प्रदेश गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा एथेष्ट बजेट विनियोजन हुन नसकेकोे जनाएको हो । मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, “प्रदेश गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा यथेष्ट बजेट विनियोजन नगरी साना÷टुक्रे प्रकृतिका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या तथा चुनौति सिर्जना भएको छ ।”
मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाले प्रदेशस्तरबाट तर्जुमा हुन योग्य कार्यक्रम-आयोजनाको प्राथमिकीरण र विनियोजन दक्षता कमजोर हुनुले समेत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको जनाएको छ । अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत बजेट विनियोजन नगरी पछि थप बजेट निकासा माग्ने प्रवृत्ति बढेर जानु र समयमा बजेट बाँडफाँट गरी भुक्तानी केन्द्रमा कार्यक्रम पठाउन नसक्नु, बजेट कार्यान्वयन गर्न दिइएको मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, विनियोजित बजेट खर्च भई नसक्दै आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतको विश्लेषण नै नगरी थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति, कार्यक्रम-आयोजनामा दोहोरोपना हुनु, बजेटको उद्देश्य भन्दा बाहिर गई कार्यक्रम संशोधन माग गर्ने प्रवृत्ति, बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारी अभाव हुनु र मन्त्रालयहरुले बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी मुख्य नतिजाको सूचक सहितको कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन नगर्नुले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको आर्थिक मन्त्रालयलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक मन्त्रालयले संघीय सरकारबाट आउने सशर्त अनुदानका कार्यक्रम÷आयोजनामा न्युन बजेट हुनु र समयमा थप निकासा प्राप्त नहुँदा सम्पन्न कार्यको भुक्तानी हुन कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । “संघीय सरकारले सशर्त अनुदानबाट दिएको एउटा पुलको लागत अनुमान पाँच करोडको छ” आर्थिक मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले भने, “तीन करोडको काम भइसकेको छ तर १० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट पठाएको छ । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।”
उनले बजेट कार्यान्वयनमा खटिने प्राविधिक कर्मचारी नरहेकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । “सडक र भवनको एक जना पनि इञ्जिनियर छैनन्” उनले भने, “संघीय निजामति सेवा ऐन नबनेको हुनाले प्रदेशले पनि बनाउन सकेको छैन । कानुन अभावमा प्रदेशमा लोक सेवा आयोग भएपनि भर्ना लिन सकिएको छैन ।”

६ महिनामा १३ प्रतिशत खर्च
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६ महिनामा १३.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चार अर्ब सात करोड २२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुँजीगत खर्च ८.९० प्रतिशत (एक अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार रुपैयाँ) र चालुतर्फ २०.१९ प्रतिशत (दुई अर्ब ५० करोड एक लाख ६१ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा समग्रमा गत आर्थिक वर्ष भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको भएपनि पुँजीगत खर्च भने गतवर्ष भन्दा कम गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ११.८५ र २०७६-०७७ मा १०.३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री तारा लामा तामाङ्गले डीपीआर विना योजनाका छनौट गरी बजेट विनियोजन गरिएकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताए । “डीपीआर नबनाएर योजना छनौट गरेकाले पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन” उनले भने, “पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि डीपीआर भएका योजनाहरुमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नपर्छ भन्ने सिकाई भएको छ । अबका दिनमा पहिलो वर्ष डिपिआर गर्ने र अर्को वर्ष मात्रै त्यो योजना छनौट गरी बजेट विनियोजन गरिने छ ।”
आर्थिक मन्त्री तामाङले आयोजनाहरु धेरै राख्ने र ठूला आयोजनाहरुमा कम बजेट विनियोजन गर्ने समस्या समेत समाधान गरिने बताए । प्रदेश सरकार ठूला र मझौला योजना तिर केन्द्रित भइसकेको दावी गर्दै उनले ७० करोडदेखि एक अर्बसम्मका पूर्वाधारका आयोजनाहरु पहाडी जिल्लामा सम्पन्न हुने क्रममा रहेको बताए ।
अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आर्थिक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत संशोधन गरेको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष छ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ मौज्दात बच्ने अनुमान गरिएको भएपनि पाँच अर्ब ६८ करोड ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मात्रै मौज्दात बचेको हुनाले र रोयल्टी रकम थप प्राप्त हुने भएकाले बजेट संशोधन गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले रोयल्टी वाफत ३ करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा १०२ प्रतिशत प्राप्त भइसकेको जनाएको छ । वर्षको अन्तसम्म ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी सबै स्रोतलाई यथावत राख्दै मन्त्रालयले २९ अर्ब ३५ करोड ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँ संशोधित बजेट कायम गरेको छ । विनियोजित बजेटमा चालु तर्फ ९४.४६ र पुँजीगततर्फ ९८.३० प्रतिशत संशोधित बजेट कायम गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्