स्थानीय तहको निर्वाचन र अर्थतन्त्र «
Logo

स्थानीय तहको निर्वाचन र अर्थतन्त्र

स्थानीय तहबाट भएको विकास र समृद्धिको यात्राबाटै आर्थिक रूपान्तरणको दिगो उठान हुने भएकाले यस हिसाबले पनि निर्वाचनको महत्व रहन्छ ।

सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै देश बिस्तारै निर्वाचनको माहोलले तात्न थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको देशका नागरिकहरूका लागि आफैंमा महत्वपूर्ण रहनुका साथै यसका बहुआयामिक प्रभावहरू पनि पर्छन् । यसै मेसोमा आसन्न निर्वाचनले देशको अर्थतन्त्रलाई अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्म कुन रूपले प्रभावित गर्छ भन्ने चर्चा गरिनु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेपश्चात् संघीय सरकारको तल्लो तहका रूपमा गठन भएका स्थानीय तहमा हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो आवधिक निर्वाचनका रूपमा हुन लागेको आसन्न निर्वाचनका राजनीतिक, सामाजिक र शासकीय कोणबाट थुप्रै सकारात्मक पाटाहरू रहेका छन् । आसन्न निर्वाचनका क्रममा नागरिकले आगामी पाँचवर्षे अवधिका लागि स्थानीय नेतृत्व छनोट गर्ने सिलसिलाले संघीयताको कार्यान्वयनलाई त मार्गप्रशस्त गर्छ नै, सँगसँगै देशको सिंगो अर्थतन्त्रमा पनि विभिन्न खाले प्रभावहरू पार्ने अवस्था रहन्छ । विश्वव्यापी अभ्यास हेर्ने हो भने सामान्यतया निर्वाचन र अर्थतन्त्रका बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध रहेको हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया एवं निर्वाचनका क्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सक्ने हो भने निर्वाचनका माध्यमबाट सिंगो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचनका सन्दर्भमा सरकारी खर्चमा बढोत्तरी हुने गर्छ । खासगरी निर्वाचन आयोग, सुरक्षा अंगहरूलगायतका सरकारी निकायहरूले निर्वाचनका विभिन्न प्रयोजनमा उल्लेख्य मात्रामा सरकारी खर्च गर्ने गर्छन् । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने विवरण पेस गरिसकेको छ । यसबाट निर्वाचन सामग्री खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिम, गोष्ठी सञ्चालन, निर्वाचन शिक्षा, अनुगमनलगायतमा आयोगले ठूलै खर्च गर्ने अवस्था रहन्छ । यसबाहेक, राजनीतिक दलहरू, नेता, कार्यकर्ता, उम्मेदवारलगायतको खर्च पनि ठूलै मात्रामा हुने गर्छ । निर्वाचनका क्रममा सरकारबाहेकका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले पनि निर्वाचन पर्यवेक्षण, निर्वाचन शिक्षालगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यथेष्ट खर्च गरिरहेका हुन्छन् । यस हिसाबले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा देशमा सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि हुनु भनेकै अर्थतन्त्र गतिशील र चलायमान हुनु पनि हो । गतिशील अर्थतन्त्र आफैंमा आर्थिक वृद्धिको द्योतक भएकाले यसबाट अर्थतन्त्रमा सोझै लाभ पुगिरहेको हुन्छ ।
नेपालको हालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूमा तत्कालै सकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्ने अवस्था विद्यमान छ । तरलता संकटबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा निर्वाचन प्रयोजनमा हुने सरकारी खर्चले तत्काल राहत पु-याउने अवस्था रहेको छ । निर्वाचनका क्रममा सरकारले लिने म्यादी प्रहरीलगायत छोटो समयको रोजगारीका कारण अल्पकालमा नै भए पनि देशको रोजगार बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्था रहन्छ । मुलुकी अर्थतन्त्रको प्रतिविम्बका रूपमा रहेको सेयर बजारमा पनि यसबाट सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । दीर्घकालीन हिसाबले हेर्ने हो भने निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा बहाली हुने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना चुनावी नारा र विकासे एजेन्डाहरूलाई अघि बढाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने गर्छन् । यस किसिमको प्रयत्नले विकास र समृद्धिलाई निम्त्याइरहेको हुन्छ । स्थानीय तहबाट भएको विकास र समृद्धिको यात्राबाटै आर्थिक रूपान्तरणको दिगो उठान हुने भएकाले यस हिसाबले पनि निर्वाचनको महत्व रहन्छ ।
मुलुकी अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्दा निर्वाचनका केही नकारात्मक प्रभावहरू पनि रहेका हुन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिरहँदा सरकारको चालू खर्चमा व्यापक बढोत्तरी भए पनि उच्च मात्राको साधारण खर्च देशको अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन । मूलतः अनुत्पादक खर्चका रूपमा रहेको चालु खर्चले उपभोगमा बढावा दिइरहेको हुन्छ र यसबाट आयातको मात्रा बढ्ने तथा वस्तु एवं सेवाको मूल्यवृद्धि हुने समस्या देखा पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले गर्ने साधारण खर्चको ठूलो मात्रा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको खरिदमा बिदेसिने अवस्था छ । जुटको डोरीदेखि प्लास्टिकसम्म, नङमा लगाउने मसीदेखी स्वस्तिक चिह्नसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्र आयातमुखी भई व्यापारघाटा अझै बढ्ने निश्चित छ ।
निर्वाचनले उद्योग, व्यवसायलाई पनि केही नकारात्मक असर पार्छ । नेपालको सन्दर्भमा घोषित या अघोषित रूपमा राजनीतिक दलहरूको ठूलो आर्थिक स्रोत धान्ने भनेकै उद्योगी, व्यवसायीहरू हुन् । आसन्न निर्वाचनका क्रममा सयौंका संख्यामा रहेका राजनीतिक दल र हजारौंको संख्यामा रहने उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक सहयोग, चन्दालगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण व्यवसायीहरूलाई यसको मार पर्ने अवस्था रहन्छ । अर्कातर्फ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर र विकास–निर्माणका कामले तीव्रता लिने समयमा हुन लागेको आसन्न निर्वाचनले सरकारी निकायहरूको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनतिर खिचिने अवस्था छ । यसले यसै पनि कमजोर रहेको पुँजीगत खर्चको मात्रालाई चालू आर्थिक वर्षमा अझै कमजोर बनाउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । निर्वाचनका कारण उत्पादनशील एवं पुँजीगत खर्चमा कमी आउने तर अनुत्पादक चालू खर्चमात्रै बढोत्तरी हुने अवस्था देशको अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुन सक्दैन ।
अर्थतन्त्रमा यस खालका केही नकारात्मक असरहरू देखिने भए पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा आवधिक निर्वाचनलाई कुनै हालतमा नकारात्मक रूपमा लिइनु हुन्न । निर्वाचनका क्रममा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने ठूलो मात्राको खर्च देशको आवश्यकता र बाध्यता पनि हो । यो स्थितिमा निर्वाचनका कारण देखिन सक्ने यावत् नकारात्मक प्रभावहरूबाट मुलुकी अर्थतन्त्रलाई मुक्त राख्दै यसका सकारात्मक पाटाहरूलाई पक्षपोषण गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बन्न तथा आमसञ्चारका माध्यमलगायत आमनागरिकले समेत खबरदारी गर्न सके निर्वाचनलाई देशको आर्थिक हितमा समेत उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्