आमनागरिकले नबुझेको आयल निगमको घाटा

पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्नु प्रमुख कारण रहेको निगमले बताइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले मङ्गलबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । मूल्यवृद्धिसँगै नेपालमा डिजेल-मटीतेल र पेट्रोलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हुन पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरे पनि निगमको घाटा न्यूनीकरणमा दिनानुदिन चुनौती थपिँदै गइरहेको देखिन्छ । सञ्चित बचत सकिएको छ । सञ्चित रकम र अन्य दायित्व रकम सबै पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा सकिएपछि निगमले गत साता सरकारसँग सहयोग मागेर आईओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो । सरकार मातहतको मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट समेत १ अर्ब ८० करोड लिएर निगमले आईओसीलाई पठाएको थियो ।
मूल्य समायोजन गरे पनि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई भुक्तानी गर्न निगम ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको छ । निगम प्रतिमहिना ५ अर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको ८ र २३ तारिखका दिन आईओसीलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले नेपाललाई फेब्रुअरी १ तारिखमा नयाँ मूल्य सूची पठायो । उक्त मूल्यसूचीमा १५ दिनअघिको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेर आएको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ९२ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ २४ पैसा, मटीतेलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ८० पैसा तथा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ४८ पैसा बढेको छ । एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८१ रुपैयाँ ६२ पैसा घटेको छ ।
नेपालको पेट्रोलियम इतिहासमा वि.सं २०७० सालमा डिजेल तथा पेट्रोलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । २०७० साल फागुन ३० गते निगमले मूल्य समायोजन गर्दैै पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु. १ सय ४० र डिजेल-मटीतेलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु. १ सय ९ तोकेको थियो । अहिले नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेको भन्दै गत मङ्गलबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । मूल्यवृद्धिसँगै नेपालमा डिजेल-मटीतेल र पेट्रोलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको हो ।
निगमले मंगलबार रातिदेखि डिजेल-मटीतेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । मूल्य बढेसँगै डिजेल-मटीतेलको मूल्य प्रतिलिटर रु. १ सय २५ र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ४२ पुगेको छ । पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्नु प्रमुख कारण रहेको निगमले बताइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हिजोआज कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९० अमेरिकी डलरको आसपास छ । तत्कालीन अमेरिकी डलरको सटही दर बढेर १ सय १९ को हाराहारीमा छ । आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०५.५२ अमेरिकी डलर थियो । उक्त वर्ष अमेरिकी डलरको सटही दर ८७.२८ रुपैयाँ थियो ।
नेपालमा गणतन्त्र प्राप्ति पछिका १०-१२ वर्षमा पेट्रोलियमको मूल्यमा निकै उतारचढाव देखिएको छ । वि.सं २०७० अगाडिसम्म पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर घटेर रु. ९८ र डिजेल-मटीतेलको मूल्य प्रतिलिटर रु. ८८ थियो । त्यसपछिका दिनमा कायम रहेको मूल्य तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

निगमले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ६ पटक, आव २०७६-७७ मा ५, आव २०७७-७८ मा १५ र चालू आवको पछिल्लो ६ महिनामा तीनपटक पेट्रोलको मूल्य सामायोजन गरेको थियो । मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ १३ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ६० रुपैयाँ ९ पैसा घाटा छ भने मटीतेलमा प्रतिलिटर १८ रुपैयाँ १२ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ ५० पैसा र बाह्य इन्धनमा प्रतिलिटर ३२ रुपैयाँ ७२ पैसा नाफा रहेको निगमले बताइरहेको छ ।
हाल निगमले डिजेल-मटीतेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । मूल्य बढेसँगै डिजेल÷मटीतेलको भाउ प्रतिलिटर रु. १ सय २५ र पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ४२ पुगेको छ । यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भए पनि अझै मासिक ४ अर्ब घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई १५ दिनमा करिब २ अर्ब २३ करोड घाटा रहेको छ । मूल्य वृद्धिपछि पनि आगामी १५ दिनमा पेट्रोलमा ४३ करोड, डिजेलमा १ अर्ब १ करोड र एलपी ग्यासमा करिब १ अर्ब घाटा हुने निगमको निगमको अनुमान छ । निगमलाई मटीतेल तथा हवाई इन्धनमा भने सामान्य नाफा रहेको देखिन्छ । पन्ध्र दिनमा मटीतेलको बिक्रीबाट २ करोड, हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) ३ करोड र हवाई इन्धन (बाह्यतर्फ) १६ करोड नाफा हुने निगमको प्रक्षेपण छ । डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको उच्च घाटा मटीतेल तथा हवाई इन्धनको बिक्रीबाट पूर्ति हुन नसक्ने देखिन्छ ।
पेट्रोलको मूल्यमा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत करबापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा जोडेर सरकारले उपभोक्तासँग रकम असुल गरिरहेको छ । पेट्रोलको परल मूल्यमा ढुवानी भाडाबापत ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, सरकारी राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिलरलाई कमिसन ४ रुपैयाँ ५७ पैसा, डिलरको सम्पूर्ण खर्च १ रुपैयाँ ७८ पैसा गरी प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ४२ रुपैयाँ पु¥याएको छ । मूल्य समायोजन गरेपश्चात पनि नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ २३ पैसा घाटा खाएर उपभोक्तालाई १ सय ४२ रुपैयाँमा बिक्री–वितरण गर्दै आइरहेको छ । परल मूल्यमा विभिन्न कर राजस्व जोडेर दोब्बर बनाई त्यसमा पनि १ सय ४२ रुपैयाँमा घाटा खाएर उपभोक्तालाई अनुदान दिनु इन्धनमाथि गरिएको ठूलो कुराजनीति मान्न सकिन्छ । इन्धनमा यति ठूलो रकम बाहिरिँदासम्म वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न सरकारको तदारुकता नदेखिनु सरकारका बसेर विभिन्न आम्दानी गर्ने स्रोत त बनिरहेको छैन ? आयल निगममाथि आमनागरिकमा शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलको मूल्यमा धेरै ठूलो भिन्नता पाइँदैन तर नेपालमा भने यसमा ठूलो भिन्नता देखिन्छ । यसो हुनुमा राजनीति नै कारक हो भन्न सकिन्छ । यदि राजनीति जवाफदेही हुन्थ्यो भने जनसमक्ष यसको जानकारी पुग्थ्यो, यस विषयवस्तुका बारेमा पारदर्शिता अवलम्बन गरिन्थ्यो । सरकार यसलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न समर्थ देखिँदैन, जसले सरकार जनताको संरक्षण गर्न कति सक्षम छ भन्ने कुरालाई मापन गर्छ । मानिसको दैनिक चुलोचौकोसँग जोडिएको इन्धनमा कुनै प्रकारको कालोबजारी हुनुहुँदैन । इन्धन आपूर्तिको एकाधिकारी सरकारमात्र भएकाले नेपालमा गुणस्तरीय वितरणमा समेत सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।