मूल्यवृद्धिबाट बचाउन करका सीमा बढाउ

पछिल्ला वर्षहरूमा मूल्यवृद्धि लगातार बढिरहँदा यसले तल्लो वर्ग तथा मध्यम वर्गलाई समस्यामा पारेको देखिन्छ । कोरोना कहरका कारण गरिबीको रेखाबाट माथि उक्लिएको जनसंख्या पनि गरिबीको चक्रमा फेरि पर्ने अवस्थाका बीच मध्यम वर्ग पनि मूल्यवृद्धिको मारबाट आक्रान्त हुन थालेको छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि आय नबढ्ने तर मूल्यवृद्धि भने बढिरहने कारण मध्यम वर्गका लागि सरकारले ध्यान नदिएको पाइन्छ । यसरी लगातार मूल्यवृद्धि हुँदा बर्सेनि मुद्राको अवमूल्यन भइरहेको छ, जसका कारण गत वर्ष १ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न आज १ सय १० देखि १ सय २० रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । मूल्यवृद्धिका कारण लगातार पैसाको अवमूल्यन भइरहेको तर वस्तु तथा सेवाको भाउ महँगो हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले न्यून आय भएका वर्गको हित नहेरेका कारण नै गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लेका जनसंख्याको ठूलो हिस्सा फेरि गरिबीमा भासिएको छ । यस्तै, मध्यम वर्ग पनि बिस्तारै गरिबीको रेखातिर जाने देखिन्छ ।
सरकारले यदि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने मध्यमवर्गीय नागरिकले कि त भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट आफ्नो खर्च धान्नुप-यो, होइन भने बिस्तारै आफ्नो खर्च कटौती गर्नुप-यो । तर, अत्यावश्यक खर्च कटौती गर्न नसक्ने पेसाकर्मी तथा व्यवसायीले भने नेपालमा सदाचारपूर्वक जीवन जिउँछु भन्न नसक्ने स्थितिमा मुलुक पुग्नु भनेको सरकारले नै भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गरेको अर्थमा बुझिन्छ । कुनै राजनीतिक दल वा नेताको पछाडि नलागी आफ्नो पेसा–व्यवसाय गरेर जीवन बिताउन नपाउने मुलुकमा नागरिकले आफ्नो भविष्य देख्दैन । तसर्थ, सरकारले राष्ट्रियता प्रवद्र्धन गर्न तथा मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन कमसेकम मध्यम वर्गले आफ्नो पेसा–व्यवसाय गरेर खान सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अन्यथा गरिबी तथा अत्याचार एवं भ्रष्टाचारले ग्रस्त समाज भएको मुलुकमा राष्ट्रियताको कुनै पनि अर्थ रहन्न । राष्ट्रियता कमजोर हुनु भनेको सार्वभौमसत्ता कमजोर हुनु हो ।
त्यसैले सरकारले तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर तथा करका सीमा बढाएर नागरिकलाई राहत दिन सक्छ । करको सीमामा परिवर्तन नहुँदा मध्यम आय भएका नागरिकले हाल सरकारलाई धेरै कर बुझाइरहेका छन् । हाल वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत, ५ लाख आय भएका व्यक्तिलाई १ लाखमा १० प्रतिशत, ७ लाख आय भए २ लाखमा २० प्रतिशत तथा २० लाखसम्म आए भएका व्यक्तिलाई १३ लाखमा ३० प्रतिशत र त्यसमाथि ३६ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । तर, मुद्रास्फीतिले पैसाको मूल्य घट्दा चालू वर्षको पुस महिनाको ४ लाख ७० हजार र दुई वर्षअगाडिको ४ लाख रुपैयाँको मूल्य बराबर भएको छ । अर्थात् मुद्रास्फीतिलाई हिसाब गर्ने हो भने अहिले ४ लाख ७० हजार कमाउने व्यक्तिले एक प्रतिशतमात्र कर तिरे पुग्ने हो, तर करको सीमा परिवर्तन नहुँदा ४ लाखभन्दा बढी रकम अर्थात् ७० हजार रुपैयाँमा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । हरेक वर्ष सरदर ४ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति हुने गरेकोमा यसपटक करिब दुई अंकको मुद्रास्फीति हुने आकलन छ । किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७६-०७७ मा नेपालमा ५.८ प्रतिशतले मुद्रास्फीति भएको थियो भने आव २०७७-०७८ मा मुद्रास्फीति ३.७ प्रतिशत थियो । चालू आव २०७८-०७९ को पहिलो पाँच महिनामा मुद्रस्फीति ७.११ प्रतिशतले बढेको छ । तर, सरकारले विगत दुई वर्षदेखि करको सीमामा परिवर्तन गरेको छैन । सरकारले आव २०७६-०७७ मा करको सीमामा केही परिवर्तन गर्दै ३ लाख ५० हजारबाट बढाएर अविवाहितलाई ४ लाख तथा विवाहितलाई ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुनेले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि करको सीमामा परिवर्तन भएको छैन । तर, मुद्रास्फीति भने हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । चालू आवमा त नागरिकको ढाड नै भाँच्ने गरी मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले पनि सरकारले आयकरको सीमा परिवर्तन गरी मध्यम तथा न्यून आयका नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन आवश्यक छ ।