सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा एउटा समन्वय समितिको आवश्यकता छ

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवनसँगै देशको अर्थतन्त्रसमेत बिग्रिँदै गएको अवस्था छ । अन्य उद्योग–व्यवसायसमेत शिथिल बन्दै गएको अवस्था छ । अझ भन्ने हो भने कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षमा साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायी अझै माथि उठ्न सकेका छैनन् । कतिपय व्यवसायी कोरोना महामारीका कारण पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले बैंक–वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको चापले खुद्रा बजारमा विविध समस्या थपिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा साना उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले विगत दुई वर्षदेखि कोरोना महामारीको कारण पलायन हुन लागेका सटर व्यवसायीलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको आरोप लगाए । सरकारले उद्योगी–व्यवसायीका लागि विभिन्न आशालाग्दा नीति बनाए पनि सरकारले ल्याएका त्यस्ता नीतिले साना व्यवसायीलाई नछोएको बताए । उनले वास्तविक सरकारले बनाएको नीतिमा पर्ने व्यवसायीले सरकारको राहत अहिलेसम्म नपाएको बताए । सरकारले वास्तविक कोरोना प्रभावित निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताए । अहिलेसम्म सरकार व्यवसायीमैत्री बन्न नसकेको बताए । अध्यक्ष कटुवालले सटरमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई सरकारको पहँुचमा पु¥याउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा समन्वय समितिको आवश्यकता रहेको बताए । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने बहानामा सरकारले बजार–पसल, उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द गर्न नहुने बताए । कोरोनाबाट बच्नका लागि सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेमात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अध्यक्ष कटुवालले बताए । प्रस्तुत छ, यिनै विविध विषयमा अध्यक्ष कटुवालसँग गरिएको कुराकानीको सार ः

पछिल्लो समय साना व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ ?
कोरोना महामारीपछि अहिले साना÷ठूला तथा मझौला सबै गरेर करिब ६० प्रतिशत उद्योग बन्द रहेको अवस्था छ । त्योभन्दा पनि अहिले दर्दनाक अवस्थामा सटर व्यवसायीहरू रहेका छन् । जसले दैनिक १२ घण्टा सटरमा बसेर व्यवसाय गर्ने व्यापारी दुई वर्ष अगाडिदेखिको कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनका कारण धराशायी अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरू घरभाडासमेत दिन सक्ने स्थितिमा छैनन् । बैंकको ब्याज तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करका कारण दुई वर्षदेखि व्यवसायीहरू धराशायी हुँदै गएको स्थिति छ । पछिल्लो समय केही ठूला उद्योगहरू सञ्चालनमा आए पनि अन्य बाँकी उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छैनन् । लामो समयसम्म चीनसँगको नाका सहज रूपमा नखोल्नुले व्यवसायीहरूलाई ठूलो मार परेको छ । नाका खोल्नका लागि नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल नगर्नु, चीनबाट आएको हजारौँ कन्टेनर नाकामा रोकिनु, कच्चा पदार्थहरू नआउनु, नेपालमा भएको दक्ष जनशक्ति भारत पलायन हुँदै जानुको कारणले व्यवसाय बिग्रँदै गएको अवस्था छ । यसरी कोरोना महामारीका कारण तथा चीनतर्फको नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा नआएर व्यवसायी मारमा परेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएर दादागिरी देखाएका छन् । त्यो विषयमा संघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छौँ । बैंकहरूले देखाएको नौटङ्की बन्द हुनुपर्छ । समग्रमा दुई वर्षको अवधिमा हेर्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको अवस्था छ । सबै उद्योगी–व्यवसायी अब आ–आफ्नो तालाचाबी बोकेर सरकारको ढोकामा जानुपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ ।

कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि सरकारले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत दुई–तीन वटा पुर्नकर्जा, बैंकको ब्याज घटाउने लगायतका सहुलियत ल्याएको थियो । सरकारले ल्याएको यो सुविधा कति व्यवसायीहरू लाभान्वित भए र लाभान्वित हुन पाएका छैनन् भने के कारणले हुन पाएनन् ?
कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि ल्याएको सहुलियत जुन छ, सरकारले नीति ल्याउने मात्रै भएको छ । जुन सरकारको बजेट भाषण र मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएका नीतिको हामी व्यवसायीहरूले पनि समर्थन ग¥यौँ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोनाप्रभावित व्यवसायीहरूका लागि भने नीति ल्याएको नहुने रहेछ । त्यस्तो सहुलियत अहिलेसम्म लागू भएको देखिएको छैन । पुनर्कर्जाले केही निश्चित मान्छेहरूलाई मात्रै लाभान्वित बनायो । बिनाधितो महिला उद्यमी कर्जा भनिएको थियो । वास्तविक महिला उद्यमीहरूले त्यो सहुलियत पाउन सक्नुभएन । कर्जाका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा पनि बैंकहरूमा धितो खोजियो, जसले बैंकले बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दो रहेनछ भन्ने देखिन्छ । बैंकहरूले यो सहुलियत दिएको भए पनि आफ्नो नातागोताभन्दा बाहिर अरूलाई दिएको देखिँदैन । बिनास्वार्थ सरकारले ल्याएको नीतिमा अंकित गरेकाहरूले यस्तो सहुलियत लिएका छैनन् । सरकारले कोरोनाप्रभावित वा अन्य व्यवसायीहरूका लागि ल्याएका नीतिहरू छन् । त्यस्ता नीतिहरू सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीहरूमा लागू भएको देखिँदैन । केही व्यवसायीहरूले पाएका होलान्, तर हामीसँग जोडिएका उद्योगी–व्यवसायीहरू सरकारले ल्याएका त्यस्ता सहुलियतपूर्ण राहतबाट लाभान्वित हुन पाएका छैनन् । सरकारले कस्ता व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको सहुलियत पाए भनेर अनुगमन गरेको समेत छैन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा नै गरिसक्यो, यता सरकारले बजेटको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो बीचमा सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई वकालत गरेनौँ ?
यो विषयमा धेरै वकालत ग¥यौँ । सम्बन्धित निकायहरूको ढोकामा पुग्यौँ । त्यतिले नपुगेर सडकमा समेत पुग्यौँ । दुई वर्षको अवधिमा सरकारले ल्याएका नीतिहरू हुबहु पालना गर्नुपर्ने र प्रभावित व्यवसायीहरूले राहत पाउनुपर्ने माग राख्दै राज्यका सबै नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने सबै निकायमा पुग्यौँ । त्यति मात्रै नभएर सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका सबै विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । यतिले नभएर सरकारका प्रधानमन्त्री तथा सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसमेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । उहाँहरूलाई उद्योग–व्यवसायमा परेका भन्सार नाकाको समस्या, चीन नाकामा कन्टेनर रोकिएकोदेखि सरकारले ल्याएका नीति लागू नभएको समस्याका विषयमा जानकारी दिँदै यस्ता समस्याले उद्योगहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको भनेका थियौँ । तर, सरकार नेपाली जनताका लागि बनेको छैन । अहिलेसम्म उद्योगी–व्यवसायीको समस्या बुझ्ने सरकार पाउन सकेका छैनौँ । सरकारले आफ्नो कुर्सी बचाउनबाहेक केहीमा ध्यान दिन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूको ध्यान कहाँ, कसलाई, केमा नियुक्ति गर्ने भन्नेमा छ । अहिलेसम्म उद्योगी–व्यवसायीहरू बचाउनुपर्छ भन्ने सरकार बन्न सकेन । हामी व्यवसायीहरूले बुझाएका ज्ञापनपत्रहरू पढ्ने र बुझ्ने काम गरिएको छैन । राज्यका निकायदेखि नेताहरूसम्मलाई उद्योगी–व्यवसायीका समस्याका विषयमा मतलव नै छैन ।

सरकारले नीति बनाउने हो तर कार्यान्वयन सम्बन्धित विभागले गर्छ । त्यी विभागले के गरिदिएनन् । सबै बैंकले धितो खोज्ने कामले मात्रै नभएको त होइन होला, व्यवसायीहरूले पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पुनःकर्जाका लागि योग्य बन्नु पर्दैन ?
पहिलो कारण धितो नै हो । नत्र त्यस्तो सुविधा लिनका लागि सरकारमा भएको पार्टीको सदस्य नै हुनुप¥यो । तर, सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि ऋण लिन चाहने व्यवसायी सरकारमा भएको सम्बन्धित दलको सदस्य नभएको हुन सक्छ । मैले के भन्न खोजेको भने सरकारले प्रशस्त ऋण प्रवाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकका तर्फबाट त्यो देखिन्छ । तर, सानो उद्योग चलाएको थियो, उसको उद्योगमा कोरोना महामारीले पीडित बनायो । उसले त्यो सुविधा पाएन भन्ने मात्रै कुरा हो । ऋण नै कसैले पाएन भन्नेचाहिँ होइन । ऋण धेरैले पाएर चलाएका छन् । अहिले साना तथा मभmौला व्यवसायीहरूको सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय छैन । किनकि सरकारको त्यसमा ध्यान छैन । साना व्यवसायीको सरकारको पहुँचमा पुग्ने क्षमता पनि पुग्दैन । किनकि सटरमा पसल राख्ने व्यवसायीहरूले महिना पुग्नेबित्तिकै घरभाडा, बैंकको किस्ता, ब्याज र घरपरिवार पाल्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर जिन्दावाद भन्न जान सक्दैन । पहिलो कुरा त सरकारले ल्याएको सहुलियत आफूले पनि पाउँछु भनेर थाहा पाएर जाँदाजाँदै प्रायः प्रक्रिया सकिएको हुन्छ । तीतो यथार्थ के हो भने साना व्यवसायीहरू सरकारको पहुँचमा छैनन् । तर, सरकार पटकपटक निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्छ, तर सरकारको नजरमा निजी क्षेत्र भनेको को हो, थाहा छैन । जस्तो बैंकहरूको छाता संगठन छ, त्यसले बैंकका लागि सबै काम गर्छ । त्यहीअनुसार निजी क्षेत्रको पनि त्यस्तै एउटा झुन्ड छ, जो सरकारसँग लबिङ गर्छ । सरकारलाई आफ्नै मात्रै कुरा राख्छ, जो उद्योगी–व्यवसायीहरूको हकहितमा बोल्दैन । तर, सरकार उसैलाई मात्रै चिन्छ, अरूलाई चिन्दैन । निजी क्षेत्रको नाममा बैंकर वा वित्तीय क्षेत्रको नाममा निश्चित मान्छेको हालीमुहाली छ । मुलुकमा गनेर नै भन्न सकिन्छ, ६० देखि ६५ जनाभन्दा माथि वा सय जनाको पेरीफेरीको हातमा अर्थतन्त्र छ । सय जना मान्छेले जे–जे भने त्यही–त्यही हुने हो । सरकारले कानुन तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नियमहरू सबै तिनै मान्छेका लागि बनाउने हो । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा एउटा समन्वय समितिको आवश्यकता छ । किनभने केही मान्छेहरू मात्रै जताजतै देखिन्छन् । यसरी सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेको हो त ? निजी क्षेत्र त्यति मात्रै हो । निजी क्षेत्रको दायरा कति हो ? निजी क्षेत्र भनेर के–केलाई मानिन्छ ? जबसम्म सरकारले छाती खोलेर निजी क्षेत्रका हरेक संगठनहरूलाई सम्बोधन गर्दैन तबसम्म यस्ता खालका समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसकारण कोरोनाले साना व्यवसायीहरू र अर्थतन्त्र थला परेको छ । धराशायी भएका व्यवसायीहरूलाई माथि उकास्नका लागि सरकारले राहतका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ । साना व्यवसायीलाई दुई वर्षको अवधिमा केही न केही दिनुपर्छ । तर, त्यस्तो भएको छैन । अब सरकारले कोरोनाका कारण पलायन हुन लागेको व्यवसायीको पहिचान गरेर राहत दिनुपर्छ भन्ने सरकारसँग महासंघ माग गर्छ ।

अहिले पुनः कोरोना संक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ । बजार खुला छ, तर ग्राहक शून्यजस्तै छन् । यस्तो अवस्थामा महासंघले त्यस्ता व्यवसायीहरूको हकहितका लागि सरकारसँग राहतको प्याकेज मागभन्दा अरू के–के काम गरिरहेको छ ?
अहिले महासंघले गर्ने भनेको चेतनामूलक कार्यक्रम नै हो । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले देशका महासंघप्रति आस्था राख्ने उद्योगी–व्यवसायीलगायत नेपालीलाई कोरोना महामारीले छाडेको अवस्था छैन । यसमा सरकारले तोकिएका सुरक्षाका मामपदण्डलगायत व्यवसायीहरूले पनि सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । कोरोनाका कारण व्यवसाय धराशायी बन्न लागेका व्यवसायीलाई बचाउनका लागि महासंघले सहयोगी भावना राख्नुपर्छ भनेर अभियान चलाएका छौँ । त्यस्तै यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार नै हामी सबैको अभिभावक भएकाले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर लागि रहेका छौँ । तर, सरकारको ध्यान यस्ता व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्नेतिर गएको छैन । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नु गलत हो । यसले कोरोना बढ्न थप प्रोत्साहन गर्छ । यसको अर्थ छैन । अब कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा लकडाउन भन्ने शब्द नै सबैको डायरीबाट हटाउनुपर्छ । लकडाउनले कसैलाई पनि राम्रो काम गर्दैन । लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र थप डामाडोल बनाउँछ । अन्य कुनै पनि क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैनन् । अब हामी आफंै कोरोना महामारीबाट बच्न सुरक्षित भएर हिँड्नुपर्छ । अहिलेका कुनै पनि नेपाली चेतनाविहीन छैनन् । अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सवारी साधनमा जोरबिजोरको अन्त्य, लकडाउन गर्ने विषय सरकारले सोच्नु हुँदैन । सरकारले उद्योगी–व्यवसायीहरूका लागि एक किसिमको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रमा अन्य ठूला व्यावसायिक संगठनहरू रहेका छन् । यी सबै छाता संगठनहरूको अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ ? सबै संगठनहरूसँग तपार्इंहरूको समन्वय छ कि छैन ?
सबै छाता संगठनहरूसँग समन्वय रहेको छ । निजी क्षेत्रका संगठनहरूसँग व्यवसायीका विषयमा छलफल हुन्छ । एक–अर्काले बोलेका कुराको समर्थन गर्ने कुरा हुन्छ । जुन एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध भन्ने कुरा छ, यसमा कतिपय कुरामा समन्वय हुन्छ र हुँदैन पनि । किनकि जबसम्म महासंघ–संगठनहरू निजी क्षेत्रभित्र पर्ने सबैलाई नेपाल सरकारले समन्वय समिति बनाएर काम गर्दैन, तबसम्म कतिपय कुरा नहुन सक्छन् । संगठनका साथीहरूलाई निजी क्षेत्रसँगका सम्बन्धित कुराहरूमा एकजुट भएर नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्दा सबैले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने काम गर्ने भएकाले सबै संगठनहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु । हामीबीचमा भएका अन्तरद्वन्द्वहरूलाई छाडेर उद्योगी–व्यवसायीहरूको हक–हितका लागि अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।