Logo

‘मौकामा हीरा फोर्ने’ कि फेरि ‘सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून्’ भन्ने ?

धेरै जनसंख्या बिदेसिने, जन्मदर घट्ने र वृद्धवृद्धा मात्रै रहने हो भने उत्पादनशील युवाशक्ति नहुँदा यसको असर चौतर्फी पर्न जान्छ ।

केही वर्षदेखि नेपालको जनसंख्या ३ करोड अनुमान गरिँदै र भनिँदै आए पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकले भने पुष्टि गरेन । अर्थात् गणनामा नेपालको जनसंख्या ३ करोडभन्दा कमै देखाएको छ । साथै जनसंख्या वृद्धिदर पनि घटेको देखाएको छ । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० छ, जसमा महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ छ भने पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ रहेको विभागले जनाएको छ । वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । जबकि १० वर्षअघि १.३५ प्रतिशत थियो ।
नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. १९६८ मा भएको जनगणनामा जनसंख्या ५६ लाख ३८ हजार ७ सय ४९ थियो । दोस्रो जनगणनामा ०.१२ प्रतिशतले जनसंख्या घटेको र तेस्रो जनगणनामा पनि ०.७ प्रशितले घटेको थियो । त्यसयता भएका हरेक जनगणनामा नेपालको जनसंख्या वृद्धि भएको थियो । जनगणना २०३८ मा नेपालको सरदर वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.६२ प्रतिशत देखिएकोमा २०४८, २०५८, २०६८ मा क्रमशः २.०८, २.२५ र १.३५ प्रतिशत रहेको थियो । तर, अहिले पुनः जन्मदर घट्नु चिन्ताको विषय हो । किनभने धेरै जनसंख्या बिदेसिने, जन्मदर घट्ने र वृद्धवृद्धा मात्रै रहने हो भने उत्पादनशील युवाशक्ति नहुँदा यसको असर चौतर्फी पर्न जान्छ ।
पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले १५ देखि ६४ वर्षसम्मका सक्रिय मानिसको संख्या ६५ प्रतिशत छ । घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरले सक्रिय जनशक्ति बढ्ने क्रम पनि घट्नेछ । तर, यो सक्रिय उमेर समूहबाट समयमै लाभ लिन राज्यले ठोस नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन । अहिले राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने सुअवसर मिलेको छ । यस्तो अवस्थामा जनसंख्याको उचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्न नसके ठूलो अवसर गुम्न जानेछ । किनभने यतिबेला मृत्युदर घटेको छ । प्रजनन दर पनि घटिरहेको छ । यसले आश्रित दर घट्न पुग्दा उत्पादनशील उमेर समूहको जनसंख्या धेरै छ । यो समय जनसांख्यिक लाभांशको समय हो ।
अध्ययनहरूले नेपालमा यो अवसर सन् २०४० सम्म रहने देखाएका छन् । यस्तो अवसर इतिहासमा पटक–पटक आउँदैन । यस्तो दुर्लभ अवसरलाई गुम्न नदिई दीर्घकालीन योजना बनाई मानव संसाधनको उचित परिचालन गरी आर्थिक–सामाजिक विकासलाई समयानुकूल अग्रगतिमा लैजाने मौका छ । यही बेला हो राज्यले ‘मौकामा हीरा फोर्ने’ अर्थात् निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिई औद्योगिक विकास गरी सक्रिय जनसंख्यालाई अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक लाभ लिने । नत्र केही दशकदेखि नेपाल ‘बुढ्यौलीको देश’ अर्थात् बुढ्यौली समाज बन्दै छ । त्यसपछि प्रौढ समूहले श्रम बजार धान्न सक्दैनन् । सक्रिय उमेरका मानव संसाधन कम हुन पुग्छन् । तर बाहिरी जनशक्तिलाई भिœयाएर लगाउने औद्योगिक वा अन्य क्षेत्रको आधार हामीसँग तयार छैन । अबको एक दशकमै नेपालमा ६० वर्षमाथिका मानिसको संख्या ३५ लाख पुग्ने अनुमान छ । त्यसैले पनि अबका केही वर्ष तीव्र गतिले काम गर्नुपर्नेछ । आश्रित समूह बढी र आय आर्जन गर्ने समूह निकै कम हुँदा राज्यको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लिनेको संख्या बढ्ने हुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ । त्यसैले अहिले नै जनसंख्या वृद्धिका लागि केही हदसम्म भए पनि राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन, अब राज्यले आफ्ना युवा जनशक्ति खाडी मुलुकहरू, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडालगायत अन्य देशमा पठाउने होइन, आफैँसँग राखेर विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
यो उमेर समूहबाट समयमै लाभ लिने सरकारी नीति तत्काल सरकारले ल्याउनुपर्छ, जसले देश निर्माणको तहमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सकोस् ताकि तीन दशकपछि उनीहरू वृद्ध हुँदा विकास, समृद्धिसँग गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सकून् । अन्यथा सक्रिय श्रमशक्तिलाई विदेश निर्यात गरिरहँदा तीन दशकमा युवशक्ति कम, देशको अवस्था झन नाजुक र वृद्धहरू थन्किने वृद्धाश्रम मात्रै हुनेछ ।
तथ्यांकले हिमाली र पहाडी जिल्लामा जनसंख्या खुम्चिँदो छ भने तराईमा ठूलो दरमा बढ्दो छ । तराईतिर बसाइँ सर्दै गर्दा जनसंख्या थप असन्तुलन बन्दै भविष्यमा विकासको वितरण, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थासमेत प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधारको सुविधाले पहाड र हिमालमा भन्दा तराईमा सहज भएकाले मान्छे त्यता सरिरहेका छन् । यसबाट फेरि एकपटक विकासको मोडलमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा योजनाविद्ले गहन समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सक्रिय जनशक्तिलाई सदुपयोग गरेर विकासको गति बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहरी पूर्वाधार, रोजगारी, अवसर र गुणस्तरीय शिक्षाका साथसाथै ग्रामीण सम्पदाहरूको परिचालनलाई स्थानीय जनजीविकासँग जोड्ने, साना साना रोजगारीका अवसरहरू गाउँघरमै सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो छ ।
झट्ट हेर्दा घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर सामान्यजस्तो लागे पनि यसका सकारात्मक नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । बढ्दो सहरीकरणले महँगिएको जनजीवनलाई जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । एक–दुई सन्तानभन्दा बढी नजन्माउने संख्या बढ्दो छ । जनगणनाअनुसार नै भविष्यको योजना बनाइन्छ । जनसंख्या वृद्धिदर कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको असर देखिँदै जान्छ । कालान्तरमा त्यसले विभिन्न क्षेत्रमा क्षति निम्त्याउँछ । तर, अर्को प्रश्न उठ्छ, हामीसँग भएका जनशक्तिलाई मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनका लागि उपयोग ग¥यौँ त ? किन श्रमशक्तिलाई रोजगारी सिर्जन नगरी विदेश निर्यात गरिरहेका छौँ ? विकासका लागि अत्यावश्यक स्रोतहरूमध्ये महŒवपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको मानवीय जनशक्तिको उचित परिचालन र व्यवस्थापनबाट मात्रै देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास सम्भव छ । नेपालको हालको जनसंख्याको बनोट संरचना युवा जमातको बाहुल्यता छ । यो अवस्थामा उनीहरूको उचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सकेमा देश विकासका लागि अवसर र महत्वपूर्ण स्रोत बन्छ ।
हरेक मुलुकले जनगणनाको विश्लेषण गरेर दीर्घकालीन योजना तयार पारिएको हुन्छ । देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको आधार खडा गर्ने महŒवपूर्ण स्रोत जनसंख्याको बनोट, संरचना र परिचालनमा भर पर्छ । देशभित्रका अनुभव तथा ज्ञानले निपुण ज्येष्ठ नागरिक, सीप, क्षमता, जोस, उत्पादनशील युवाशक्तिलाई उचित व्यवस्थापनले विकासको अवसरमा उल्लेखनीय सुधार गर्छ भने सही व्यवस्थापनको अभावमा राष्ट्रलाई थप भार मात्र पर्छ ।
जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार अहिले २१ लाख ६९ हजार नेपाली प्रायः देशबाहिर नै बस्छन् । युवा जनसंख्यालाई कसरी स्वदेशमा राखेर रोजगारी दिने, जसले उनीहरूले कमाएको पैसा स्वदेशमै उपयोग होस् भन्ने उपयोग नीति योजनाविद्हरूले बनाउने कहिले ? के अझै जन्मदर कसरी घटाउने भन्ने विषयमै गोष्ठीहरू गरेर बस्ने समय छ ? देशभित्र मानव संसाधनको भण्डार छ, तर कहाँ लगानी गर्ने भन्ने योजना राज्यसँग अहिलेसम्म छैन । यो जनसांख्यिक समूहको फाइदा लिन तिनलाई शिक्षा र रोजगारीका अवसर जुटाउने पूर्वाधार तयार गरेकै छैन । कम्तीमा गुणस्तरीय शिक्षा र प्रयोगात्मक शिक्षा दिने हो भने भोलिको रोजगार बजारमा भौंतारिरहनु पर्दैनथ्यो भने कामदारका लागि राहदानी बोकेर विदेश पलायन हुनैपर्ने पनि थिएन । तर, दिनहुँ राहदानी बोकेका मलिन अनुहारहरू विदेश उडिरहेका छन् । दैनिक राहदानी बनाउन लागेको भीड हेर्दा राज्यले जनसांख्यिक लाभांशको अवस्थालाई उपयोग गर्न गतिलो प्रयास गरेको छैन भन्न सकिन्छ । जन्मदर र मृत्युदर घट्दा खुसी हुनुपर्ने कारणै पो के रह्यो र अब ? राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले देशले जनसांख्यिक फाइदा नपाईकनै मुलुक बूढो हुने खतरा देखाएको छ ।
पहिले–पहिले ‘सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून’ भन्दै प्रायः दसैँमा आफूभन्दा ठूलाले आशीर्वाद दिन्थे । केही दशक भयो, ‘दुई सन्तान ईश्वरका वरदान’ भन्न थालिएको । नागरिकले राज्यको नीतिलाई आत्मासात् गरेको देखिन्छ । अझ कतिले एक सन्तानपछि अर्को जन्माउनै छाडिसके । तर, जन्मदर घटेपछि भविष्यमा जनसंख्याको उत्पादन पनि क्रमशः घट्दै जान्छ र युवा जनसंख्या पनि घट्न पुग्छ, जसले गर्दा नेपालको जनसंख्या झन् झन् घट्दै जानेछ । यसरी घट्ने क्रम निरन्तर रह्यो भने जनसंख्या वृद्धिका लागि भविष्यमा फेरि ‘सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून’ भन्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्