अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा गम्भीर बन

अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि संरचनागत समस्या छ भनिरहँदा पनि सरकारमा बस्ने राजनीतिक दलले त्यसलाई लामो समयदेखि बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्रले पनि नेपाल तथा नेपालीलाई बेवास्ता गर्न थालेको छ । कोरोना कहरले अर्थतन्त्रका संरचनागत त्रुटिका भ्वाङ देखाइदिँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व त्यसप्रति गम्भीर नहुनु भनेको नेपालका राजनीतिक दललाई सत्तामात्र भए पुग्ने रहेछ भन्ने सन्देश पनि हो । तर, भोका नांगा तथा रोजगारविहीन नागरिकको नेता हुनु कुनै गर्वको विषय भने होइन । राजनीतिक दलले भन्ने गरेका समृद्धि तथा विकास कागजमा मात्र रहनु र वास्तविकतामा भने नेपाली युवा आफ्नो परिवार पाल्न खाडी नै जानुपर्ने वाध्यताबीच कसरी तथा कहिलेसम्म ढाकछोप गर्न सकिन्छ । हुन त विश्वव्यापी रूपमा नै राजनीतिज्ञहरू समस्या समाधान गर्दैनन्, समस्यालाई तन्काएर आफ्नो दुनोमात्र सोझ्याउँछन् भन्ने गरिन्छ । तर, विकासको एउटा चरणमा पुगेको मुलुकमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वको लागि भनिएको यो भनाइ नेपालजस्तो अल्पविकसित तथा गरिबीको दुश्चक्रमा फसेको मुलुकका लागि भने भद्दा गाली नै हो ।
मुलुकका युवा ठगिएर, लुटिएर भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालको अर्थतन्त्र चलाइदिनुपर्ने तथा राजनीतिक दलका नेतृत्व भने तिनै युवाका पसिनामा भ्रष्टाचार गरेर लडीबुडी गर्दा कुनै पनि मुलुकको भविष्य सुरक्षित रहन सक्दैन । त्यसका लागि वर्तमानमा राष्ट्रवादी बनेका नेताहरूले भनेझैं कुनै एमसीसीको टेको टेकेर कुनै मुलुकको सेना आउनै पर्दैन । त्यसैले मुलुकको भविष्य सुरक्षित गर्न पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार्न आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीले अर्थविद्हरूसँग छलफल गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, छलफलको कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कति गम्भीर छन्, त्यो मात्र छलफलको सार्थकता रहन्छ । अर्थविद्हरूले भनेझैं सरकारसँग अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना के–के छन् भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो । वास्तवमा नेपालका सरकारहरूसँग अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कुनै प्रकारको योजना छैन । केही नेताका लागि निजी क्षेत्र भनेको चुनावको खर्च दिने दुधालु गाई हो भने अन्यका लागि घरघडेरी तथा ऐस–आरामका सुविधा उपलब्ध गराउने पात्रमात्र हुन् । अन्यथा जोखिम उठाएर बैंकबाट ऋण लिएर विभिन्न तनाव झेलेर उद्योग–व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूभन्दा बढी सानसौकत तथा विलासिताको जीवन जीवनभर कुनै पेसा–व्यवसाय नगरीकनै राजनीतिक दलका नेतालाई कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा नेपालमा कुनै रहस्य होइन ।
तसर्थ, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने हो र वाचा गरेअनुरूप मुलुक बनाउने हो भने पहिला राजनीतिक दलले आफ्ना जीवनशैली पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । अन्यथा नीतिगत प्वाल खोजेर आफूले अपारदर्शी ढंगले अर्थोपार्जन गर्ने अनि नागरिकलाई विभिन्न नाममा दुःख दिने गर्दा नै नागरिकमा राजनीतिक दल तथा त्यसका नेतृत्ववर्गप्रति वितृष्णा आएको हो । सरकारले संस्थागत रूपमा बनाएर आफ्नै संरचनाहरू पनि अब कामै नलाग्ने भइसकेका छन् । तसर्थ, अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले एउटा कठोर निर्णय नगर्ने हो भने यथास्थितिमा मुलुक लामो समयसम्म सार्वभौम तथा सुरक्षित रहन सक्दैन । योजना आयोगजस्ता पुरातन संस्थालाई खारेजी गर्नेदेखि अर्थविद्हरूले भनेझैं कठोर अनुशासनसहित अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका साथ अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न, उत्पादकत्व बढाउन तथा संरचनागत सुधार गर्न एउटा ठोस संकल्प गर्न अब ढिला नगरौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको हालैको जनगणनाको सन्देश बुझौं, अबको २५ वर्षमा नेपालमा आर्थिक विकास भएन भने नेपाल समृद्ध नहुँदै बूढो हुनेछ । आगामी पुस्ताले वर्तमानलाई सम्झने वातावरण बनाउने कि नबनाउने, सरकारको हातमा छ । सानातिना सुधारले अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक दलबाटै कठोर आत्मअनुशासनसहित एउटा राष्ट्र निर्माणको महायज्ञको संकल्प चाहिन्छ । एउटा पुस्ताले त्याग नगरीकन कुनै पनि मुलुक बनेको इतिहास विरलै छ । मुलुक निर्माणका लागि राजनीतिक दलका नेताले आज त्याग गर्ने आँट गर्नुप-यो, अन्यथा इतिहासको एउटा अँध्यारो कालखण्डलाई भोलि कसैले पनि याद गर्नेछैन ।