Logo

बन्दाबन्दीभन्दा पनि कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ


कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवनसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि बिग्रेको विश्लेषण हुन थालेको छ । सरकारको आधिकारिक धारणामा अर्थतन्त्र सबल नै छ भन्ने छ तर सरोकारवाला सबै खस्किँदै गएको भनेर धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बैंक–वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको चाप, खुद्रा बजार व्यवसायमा देखिएको महँगी-मूल्यवृद्धि, ठप्पजस्तै देखिएको विकास निर्माणको कामले देशको अर्थतन्त्र सबल भएको संकेत गर्दैन । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले निरन्तरको बन्दाबन्दी खेपेको उद्योग–व्यवसाय तङ्ग्रिन नपाउँदै पछिल्लो संक्रमणको जोखिमले थला पार्ने अवस्थामा लैजाने टिप्पणी गरे । साथै अहिले सबै उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल गिरेको अवस्था रहेको बताए । मुलुकमा बढ्दो शोधनान्तर घाटा कम गर्ने केही नयाँ उपाय ल्याउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । अब बजार, पसल, उद्योग–धन्दा, कल–कारखाना कुनै पनि बहानामा बन्द नगरी निरन्तर चल्न दिनुपर्ने बताए । ‘कोभिडसँग सँगसँगै’ भनेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डमा सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालन गर्न सके आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । प्रस्तुत छ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सार :

अहिले देशको आर्थिक र व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ? तपाईंले कसरी लिनुहुन्छ ?
नेपाल उद्योग परिसंघले सबै क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । पछिल्लो समय चारैतिरको स्थिति हेर्दा नेपालका ठूला र राम्रा उद्योगी–व्यवसायीहरूको नै मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ । उद्योग–व्यवसायीका नयाँ लगानी गर्ने, नयाँ उद्योग खोल्ने योजनामा कोही उद्योगी–व्यवसायीहरू देखिएका छैनन् । किनकि पछिल्लो समय उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्ने खालको उपयुक्त वातावरण नै छैन । लगानीको वातावरण नहुनुमा धेरै कारणहरू छन्, जसमा कोभिड संक्रमण उद्योगी–व्यवसायीहरूले बैंकबाट कर्जा पाउन सक्नुभएको छैन । उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजारमा माग घट्दै जाँदा गोदाममै थन्किएर बसेको छ । त्यस्तै बजारमा बैंकमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा उद्योगी–व्यवसायीलाई दुई-तीन वटा कुराले मनोबल कमजोर बनाएको छ, जसमा पछिल्लो समय धेरै न्युज पेपर तथा अनलाइनहरूमा व्यवसायीहरूको विषयमा समाचारहरू आएका छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूले गरेको गलत कामको स्पष्ट सबुत नहुँदा वा छानबिन भइरहँदासमेत उद्योगीको मानमर्दन भएको छ । त्यसले पनि पछिल्लो समय लगानीको वातावरणलाई बिगारेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा भएका सम्झौताहरू विकास निर्माण, कुनै ठेक्कापट्टाका लागि भएको हुन्छ । यस्तो सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौताले अर्थतन्त्रको फाउन्डेसन तयार पारेको हुन्छ । सरकारसँग भएको सम्झौतामा कुनै पनि निजी क्षेत्रको एक व्यक्तिले आफ्नो परिधिभित्र रहेर राम्रो काम गरिरहेको छ भने उसलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने सरकारको कर्तव्य हो । तर, सम्झौता भएअनुसार काम ढिला गरेका छन् वा सम्झौताभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् भने उनीहरूलाई सचेत गराएर सम्झौता भएअनुसारको परिधिभित्र ल्याउने काम गर्नुपर्छ । कुनै सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौतासँग सम्बन्धित केही विवाद छ । त्यसका लागि सरकारी संयन्त्रहरू रहेको छ, जसमा राजस्व चुहावट हुन्छ राजस्व अनुसन्धान रहेको छ । कुनै अनियमिता गरेको छ, त्यसको छानबिन गर्ने अख्तियार रहेको छ । तर यस्ता निकायहरू हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । जुन समयमा सम्झौता भएको भए पनि सरकार वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी परिवर्तन हुँदा पनि त्यस बेला भएको सम्झौतालाई वैधानिकता मान्नुपर्छ । जसरी पछिल्लो समय चारैतिरबाट काम गरिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूको छविमा आँच आउने काम भएको छ । यसको दीर्घकालीन असर गर्छ । मैले कुनै एक जना व्यवसायीको कुरा गरेको छैन, समग्र उद्योगी–व्यवसायीको कुरा गरेको छु । यसरी समग्र निजी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठ्दा व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुन्छ । निजी क्षेत्र र सरकारबीच रहेको विश्वाससमेत गुम्छ । जसरी सरकारले छानबिनको क्रममा जुन तरिकाले निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीको गलत प्रचार गर्ने काम भएको छ त्यसलाई बचाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधिमा ठूलो चुनौती मोलेर उद्योगमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ । उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधासहित मान–सम्मान पनि सरकारले दिन सक्नुपर्छ, जुन अहिले भएको छैन । अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरूले कोरोना महामारी तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिको समेत सामना गर्नुपरेको छ । यसको कारणले पनि लगानी गर्ने व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको छ । यसमा सरकार तथा मिडियाले पनि सोच्नुपर्ने भएको छ ।

पछिल्लोे ६ महिनाको मुलुकको आर्थिक सूचकहरू बिग्रिएका छैनन् । बाहिर समाचारमा आएजस्तो नरहेको सरकारले भनेको छ । यसमा उद्योगी–व्यवसायीहरू तरलतादेखि अन्य धेरै समस्या रहेको छ । सरकार निजी क्षेत्र बीचमा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण कहाँ मिल्यो कहाँ मिलेन ?
तपाईंले भनेको कुरा सान्दर्भिक छ । हामीले भनिरहेका छौँ । विकास खर्च भइरहेको छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा विकास खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने ठूलो अन्तर छैन । सरकारले उठाउने राजस्व संकलन राम्रै भइरहेको छ । अहिले मूल्यवृद्धि बढेको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजार, माग बढ्दै गएकाले मूल्यवृद्धि हुनु स्वाभाविक छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा ठीक उल्टो व्यवसायीहरूले बजार वस्तुहरूको माग घटेको बताउनुहुन्छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रमा कुनै पनि वस्तुको माग ओरालो लागेको छ, जसमा विद्युतीय सामग्री होस् वा विलासिताका वस्तु होस्, सबै प्रकारका वस्तुको माग विगत तीन महिनादेखि लगातार रूपमा घटेको छ । पैसाको ब्याज बढी तिरिरहेको छ । यसरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच केही न केहीमा मिसम्याच भइरहेको कुरामा कुनै दुविधा छैन । अहिले जति पनि समस्या आएका छन् । तरलता, आयात प्रतिस्थापन समस्याको विषयमा कुराहरू आएका छन् । निजी क्षेत्रले सबै समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । जसमा अहिलको दुई-तीनवटा सूचकले कभर गरेको छैन ।

अहिले बजारमा देखिएको तरलता व्यवसायीलाई असर गरेको छ । तर, सरकारले यस अगाडि कोरोनाको समयमा खस्किएका व्यवसाय माथि उठाउनका लागि ल्याएका पुनर्कर्जा, रिफाइनान्स, बैंक ब्याजदर घटाउने गरी दुई-तीनवटा सहुलियत ल्याएको थियो । यसबाट कति उद्योगी–व्यवसायीले लाभान्वित भए वा सरकारको नीतिको कारण हुन सकेन ?
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका रिफाइनान्सजस्ता सहुलियतहरू केही व्यवसायीहरूले पाएका छन् । तर, सरकारले ल्याएका ती नीति पूर्ण छैनन् । जुन अहिले तरलताको समस्या भोगिएको छ । सरकारले समयमा नै रकम भुक्तानी नहुने समस्या भइरहेको छ । यी सबै मुलुकको अर्थतन्त्र नै खुम्च्याउने खालका समस्या आएका छन् । त्यस्तै अर्को व्यवसायीहरूले बैंकमा जम्मा गरेको कुल निक्षेपको २० प्रतिशत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले अझ व्यवसायीहरूलाई समस्या बनाएको छ । त्यस्तै व्यापारीहरूमा शंका–उपशंकाको वातावरण पैदा गरको छ । अहिले आएका अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न आयातलाई कम गर्ने वा बैंकमा नपाइरहेको कर्जालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने रहेको छ । सरकारले नकारात्मक नसोचेर सकारात्क रूपमा अब मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई कडाइ गर्ने नीति बन्नु हुँदैन । हामीले यसैका आधारमा सरकारलाई केही सुझाव दिएका छौं । शोधनान्तर घाटा कम गर्नका लागि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । जुन नेपाली श्रमिकहरू विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाएका छन् । विदेश जाने श्रमिकहरू बढिरहेका छन् । तर, नेपालमा आउने रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । रेमिट्यान्स बढाउनका लागि बंगलादेशमा जस्तै नीति आवश्यक छ, जसमा विदेशमा काम गरेर नेपालमा रेमिट्यान्स पठाएका छन् । उनीहरूलाई केही अतिरिक्त ब्याज तथा अनुदान दिन सके रेमिट्यान्स बढ्छ । बंगलादेश तथा पाकिस्तानमा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाएबापत अतिरिक्त सुविधा पाउँछन् । हामीले पनि अर्थमन्त्रीलाई भनेका छौँ । रेमिट्यान्स पठाउनेलाई २ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्छ । सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्दा रेमिट्यान्स पनि पठाउन प्रोत्साहित हुुन्छन् । अन्य देशमा रेमिट्यान्समा अतिरिक्त ब्याज दिँदा २० देखि ४० प्रतिशत तत्काल फाइदा र रेमिट्यान्स बढेको छ । नेपालमा निर्यात गर्दा यस्तो सुविधा दिइरहेका छौं । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै फरक पार्छ । अर्को, नेपालबाट भारतमा पनि विभिन्न सामानको निर्यात भइरहेको छ । तर, भारतको निर्यातमा अतिरिक्त सुविधा पाएको छैन । रेमिट्यान्स कम हुनुको प्रमुख कारण भन्सारमा मूल्य निर्धारण गरेर पठाएको पुस्तकमा कहिले धेरै पनि हुन्छ, कहीँ कम पनि हुन्छ । त्यसको बीचको रेट मानेर सबै आयात भएका वस्तुमा उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा भन्सार लिएको हुन्छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै विकृतिहरू पैदा गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको के मान्यता छ भने कारोबार मूल्यका आधार भन्सार मूल्य लगाउनुपर्छ । यो पनि सुझाव दिएका छौँ ।

तरलता अभाव सहज बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?
पछिल्लो समय उद्योग–व्यवसायीले भोग्दै आएको ठूलो समस्या तरलता हो । उद्योगी–व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिनुप¥यो भने बैंकहरूले ऋण दिनका लागि आनाकानी गरिरहेका छन् । बैंकहरूको सीडी रेसियो पनि ९० प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । बैंकहरूमा तरलता गणना गर्ने प्रक्रियामा डलरको निक्षेप र डलरको ऋणसमेत जोडिन्छ । तर, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूमा के पाइन्छ भने तरलता मापन गर्दा डलरको निक्षेप र ऋणलाई गणना गरिँदैन । त्यसरी नेपालमा पनि तरलता मापन गर्दा डलरको गणना हटायो भने ५० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ । त्यस्तै तरलता अभाव हुुनुमा अर्को पनि समस्या छ । सरकारले विगतका वर्षदेखि समयमा नै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसले पनि तरलता अभाव भएको छ । तरलता अभाव कम गर्न सरकारले उठाएको राजस्वको २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा नभएर बैंकहरूमा राख्ने हो भने तरलता सहज हुन्छ । बैंकहरूले सही ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने अवस्था आउँछ । सरकारले विकास खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च तीव्र गतिमा गर्न सके मात्रै तरलतामा सहज आउँछ ।

सरकारसँग भएको पैसा बजारमा नआउँदा तरलता अभाव भयो भन्ने सबैको भनाइ छ । यो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफलमा परिसंघले के सुझाव दिनुभयो ?
यो विषयमा परिसंघले दुईवटा सुझाव दिएको छ, जसमा दीर्घकालीन सुझावमा नेपालमा भएको खरिद ऐनलाई नै अध्ययन गरेर समग्र सरकारले खर्च गर्ने प्रक्रिया छ । त्यसलाई सरकारले एक पटक परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै सरकारले उठाउने कुल राजस्वको २० प्रतिशत कमर्सियल बैंकहरूमा रकम राख्नुपर्छ । तरलता गणना गर्दा डलरको निक्षेप र डलरको ऋणलाई गणना गर्नु भएन । तर, सरकारले यो बीचमा एउटा नीति परिवर्तन गरेको छ । स्थानीय तहको बैंकमा भएको रकम प्रभावमा ५० प्रतिशत मात्रै तरलतामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाएको थियो । यसले पनि पछिल्लो समय बैंक तथा व्यवसायीहरूलाई केही सहज भएको छ ।

कोरोना महामारी दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसरी हेर्दा मुलुक फेरि बन्दाबन्दी वा लकडाउनमा जान सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । तर उद्योग–व्यवसाय सुचारु राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने ?
अब हामीले मुलुकलाई बन्दाबन्दी वा लकडाउनभन्दा पनि कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ । कोरोनासँगै आफ्ना दैनिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि घरबाट नै कार्यालयको काम गर्ने प्रणाली विकास भएको छ । त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ, भौतिक रूपमा नै कार्यालय आएर काम गर्ने सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । मास्कलगायत अन्य सुरक्षाको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरेर कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले पनि अब यो बाटो नै अपनाउनुपर्छ । हाम्रोभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले एक दिनमा २ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित हुँदा पनि दैनिकी काम रोकेका छैनन् भने लकडाउन गरेका छैनन् । नेपाल सरकार पनि त्यही मोडलमा अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले कोरोना संक्रमण भए पनि सात दिनमा निको हुने गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन । अस्पतालहरूमा बिरामीको छाप पनि बढेको छैन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान राख्नका लागि अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने गरी सुरक्षाका मापदण्डमा कडाइ गरेर अहिलेको स्थितिमा सकार अगाडि बढ्नुपर्छ । लकडाउन तथा बन्द भने गर्नु हुँदैन ।

पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
अब सरकारले सबैभन्दा पहिलो अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र उद्योगमा लगानी गर्न बढावा दिने काम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म ठीक ठाउँमा रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणा लिएर काम गरिरहेका छन् । यसमा सरकारसँग अनुमति लिएर निजी क्षेत्रले उद्योगहरू चलाएका छन् । त्यहाँको सरकारले सेजमा रहेर उद्योग चलाउने उद्योगीहरूलाई अतिरिक्त सुविधाहरूको व्यवस्था गरेका छन् । सरकारको निजी क्षेत्रमैत्री नीतिले गर्दा राम्रोसँग निजी क्षेत्रले उद्योग चलाएका छन् । सरकारलाई राजस्व बुझाएका छन् । तर, नेपालमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति नै छैन । सरकारले पहिलो कुरा निजी क्षेत्रले उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्ने उचित वातावरणसहित नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा उद्योगीले उद्योग खोल्न जग्गा पाउन मुस्किल छ । पाए पनि जग्गाको भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । कुनै व्यवसायीले उद्योग खोल्नुपर्दा सबैभन्दा धेरै जग्गामा लगानी गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुुलुकहरूमा उद्योग खोल्नका लागि बनाएको नीतिका कारण त्यहाँका उद्योगीको मनोबल उच्च छ भने निजी क्षेत्रले उद्योग–व्यवसायमा खुलेर लगानी गर्न र अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा जस्तो उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्योग खोल्ने उद्योगीलाई अन्य अतिरिक्त सेवा–सुविधालगायतको काम नेपाल सरकारले ग¥यो भने नेपालमा पनि उद्योगहरूको विकास हुन सक्छ । अन्य देशमा सरकारले उद्योगअनुसारको फरक–फरक रूपमा विशेष नीति बनाएको छ । तर, नेपालमा एउटै नीतिबाट सबै प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तो सम्भव हुँदैन । अब सरकारले एउटा विशेष उद्योगका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउन र त्यसका लागि सरकारले के–के सुविधा दिन सक्छ त्यसको काम गर्न परिसंघ लागेको छ । नेपालमा हरेक वस्तुको करको दर एउटै रहेको छ । अब आयात हुने वस्तुअनुसार मल्टी करको दर कायम गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा वस्तुअनुसार लागत कम हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्