युवा श्रम निर्यात गरेर धनी हुने सोच गलत

कोभिड–१९ आएपश्चात्को अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने संकुचित हुँदै गएको छ । भन्नैपर्छ वैश्विक अर्थतन्त्र उथलपुथल भएको समयमा पनि नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको स्तर खासै घटेन । अघिल्लो वर्ष पनि ९ सय ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आम्दानी गरेको थियो देशले । तर, यस वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भर्खरैको तथ्यांक भन्छ— विप्रेषण आम्दानी ६.८ प्रतिशतले घटेर ३ सय ८८ अर्बमा झरेको छ । यही अवधिमा देशमा भित्रिने र बाहिरिने भुक्तानीको सन्तुलन झन्डै २ सय अर्बले घाटामा छ भने विदेशी विनिमयको सञ्चिति झरेर १ हजार २ सय १४ अर्ब पुगेको छ । यस्तै यही समयमा आयत बढेर ८ सय ३८ अर्ब पुगिसकेको छ ।
यो शब्द हेर्ने हो भने नेपालको अबका दिन कतिसम्म चुनौतीपूर्ण छन्, आकलन गर्न सकिन्छ । अवस्था यतिसम्म हुँदा पनि हामी अझै पनि केवल रेमिट्यान्स र विदेश गएका कथामै सीमित बनेका छौँ, यसैमा गर्व गर्ने भएका छौँ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीले सामाजिक सञ्जालमा विमानस्थलबाट बिदाइ गरेका तस्बिर र विदेशबाट आएको रकमको प्राप्तिका प्रचार हुन् । तर, हामीले अरू क्षेत्र बिर्सिएका र बिर्साइएका छौँ । अझ सरलता दिनुपर्दा लुकाइएका र लुकाएका छौँ ।
बस्, रेमिट्यान्समै गाना–बजाना र कमाना गरिरहेका छौँ । फेरि पनि हामी यसैमा रमाउन बाध्य छौँ र सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरू आयात गरेरै बसेका छौँ र परनिर्भरतालाई थप मलजल गरिरहेका छौँ ।
यहाँ कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सेवा, कला, शिक्षा, जडीबुटी, उद्योगका कुरा र उत्पादन छायामा पार्ने अनि बेरोजगारीको नाममा उमेरदार श्रमिक बाहिर पठाएर उनीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणले मुलुक बनाउने कल्पना गरेका शासकले घरभित्रको हीरालाई जिउँदै जलाएर खरानी बनाएका छन् । केहीले यसैको खेती गरेर बसेका छन् र त देश बनेको छैन, विभिन्न बाधा–व्यवधानले ग्रसित छ । यही भएर पनि देशको अर्थतन्त्रमा पहिलो नम्बरमा रेमिट्यान्सकै भर छ । विदेशी मुद्राको सवालमा न त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उल्लेख्य छ, न त देशको निर्यातले गति नै लिएको छ । कृषि उपजको मूल्य छैन, कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पछिल्लो समयसम्म पुनर्कर्जा रु. १ सय ६ अर्ब ९ करोड लगानीमा रहेको बताएको छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु-याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि रु. १ अर्ब १ करोड स्वीकृत भएको छ । यसै परिदृश्यमा शासकहरू वैदेशिक रोजगारीको हतियार झनै फाल्न व्यस्त देखिएका छन् । यसैको परिणाम वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई १ लाख ३१ हजार ८२ पुगेको छ ।
विप्रेषण आयको दिगो र उत्पादनमूलक उपयोगबाट गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धि १५ औँ योजनाको सोच हो । यसका लागि तीव्र आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धिमा सहयोग पु-याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यस्तै योजनाले विप्रेषणको अधिकतम बचत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु, विप्रेषण आयलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउने उद्देश्य राखेको छ । सरकारको योजनामै रेमिट्यान्स पहिलो स्तरमा पर्नुले देश विकासका मुख्य क्षेत्रहरू ओझेलमा परेका छन् । अरू देशमा श्रमिक पठाएर उनीहरूले पठाएको पैसाको हिसाबमात्र राख्ने सरकारहरूले योजनामै पठाएको रकमको थप योजना बनाउनु आफैँमा विडम्बना साबित भएको छ । विप्रेषणलाई दिगो आयको स्रोत थप लालमोहर लगाइँदै छ, जुन गरिनु हुन्नथ्यो । देशकै योजनामा रेमिट्यान्स पर्नुले पनि हुन सक्छ, प्रत्येक वर्ष देशको कुल आय बढेको छ । तर, कहिलेसम्म ?
रेमिट्यान्सले देश चलेको छ भनेर खुसी हुनुपर्ने र मान्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो यात्राको गन्तव्य कता जाँदै छ भनेर प्रस्ट हुँदैन र ! भोलि कसरी गर्जो टार्ने ? चिन्ता र चासो बढाइदिएको छ । हामी अहिले १५ औं योजनामा छौँ । हालसम्म गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको देखाइएको छ । यति हुँदा पनि कृषिक्षेत्रले रोजगारीमा योगदान दिन सकेको छैन । किनकि हाम्रो यात्रा विदेशमुखी बनेको छ र यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जबसम्म यो गति उचो हुन्छ, परनिर्भर गतिविधि बढेको बढ्यै हुन्छ । बेरोजगारी व्यवस्थापनमा थप चुनौती चुलिन्छ र बिदेसिनेको लर्को झनै बढ्छ । अनि कुनै दिन कसैले रोजगारी बन्द गरिदिँदा हामी के गर्ने ? यो सोचेका छौँ ?
रेमिट्यान्सको उपभोग हेर्दा त्यसमध्येको २५.३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३.९ प्रतिशत दैनिक उपभोग, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, बचत २८ प्रतिशत, सामाजिक कार्यमा ३.५ प्रतिशत, व्यक्तिगत सम्पत्ति ३ प्रतिशत, व्यवसाय र उद्यमशीलतामा १.१ प्रतिशत र अन्यमा ५.५ प्रतिशत खर्च गर्ने गरिएको पाइएको छ । निश्चयपनि रेमिट्यान्सले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरेको छ, गाउँकालाई सहर पु¥याएको छ । तर, त्यसको सदुपयोग दीर्घकालीन हितका लागि अझै गरिएको छैन । वर्तमान अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गराउनु प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ । श्रमिकको अभावमा खेतीयोग्य जमिन झनै बाँझा हुँदै गएका छन् । बाहिरी संस्कृति अन्धाधुन्ध नक्कल गर्ने, विदेशी सामानहरू उपभोग गर्नेलगायतका खर्चिला बानी हामीमा परेको छ । देखासिकी गतिविधि हावी हुँदा रैथाने संस्कृति र बानी–व्यवहारहरू हराएर जान थालेका छन् । मुरी फल्ने खेतहरूमा कंक्रिट भरिएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न छाडेका छन् । त्यही रेमिट्यान्सको पठाउँदाको दुःख लुकाएर अनियमितताको क्षेत्रमा लगानी गर्नाले त्यसको उपयोग सही तरिकाले नभएको विज्ञहरूले नै बताउँदै आउनुले पनि चिन्ता थपिदिएको छ ।
तथ्यांकले पनि स्पष्ट पार्छ कि युवा जनशक्ति विदेशको भर नपरी थेग्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्था किन आयो र आउँदै छ ? कसैलाई चिन्ता छैन । चिन्ता छ त खाली, विदेशबाट रेमिट्यान्स कति आयो भनेर । विश्व गरिबी उन्मूलनमा युवा प्रतिबद्धता, उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भरतालाई मूल नाराका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गर्दा नेपालमा बेरोजगारी झनै बढेको देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा पूर्ण बेरोजगारी दर १९.२ प्रतिशत र अर्धबेरोजगारी दर २८.३ प्रतिशत देखाएको छ । तथ्यांकले अर्धबेरोजगारीमा रहेका ३६ प्रतिशत युवा शक्ति उत्पादन र सीपसँग जोडिन नसकेको देखाएको छ । यस्तै प्रतिवेदनमा स्नातक युवा बेरोजगारी २६.१ प्रतिशत देखाएको छ । युवा महिलाको ३६ प्रतिशत घरायसी कामकाजमा सीमित बन्न पुगेको र कृषिमा ५०.५ प्रतिशत युवा संलग्न रहेको देखाएको छ । नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि साढे ५ लाख युवा थपिन्छन् र तीमध्ये साढे ४ लाख रोजगारका लागि बिदेसिन्छन् । यो अवस्था सहज लिन सक्नेछ र हामी रेमिट्यान्सको ढोल बजाइरहेका छौँ !
अवस्था झनै विकराल बन्दै जाँदा सच्चा अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । कोभिडले थप थला पारेको नेपालको अर्थतन्त्र कालान्तरमा नराम्रो असर पर्ने उनीहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । उनीहरू भन्दै छन्, ‘विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको हामी अरू देशको अर्थतन्त्रमा निर्भर भएजस्तै हो ।’ उनीहरूका अनुसार एउटै क्षेत्रमा निर्भर हुँदा देखा पर्ने डच डिजिज छ, यदि तत्काल रेमिट्यान्स बन्द भयो भने अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ । कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गरेकै कारण यो समस्या देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको मत छ । सत्य यही हो कि उत्पादित धान, गहुँ, मकै, तोरीले मासिक रूपमा आम्दानी दिँदैन । अहिलेको उपभोग प्रवृत्तिसँग त्यसको तालमेल मिल्दैन । फेरि कृषिका अतिरिक्त उद्योगधन्दा सबै चौपट भएका छन् । तर, रेमिट्यान्सको सुनिश्चितताका कारण शासकहरूलाई आनन्द एकातिर मिलेको भए पनि आर्थिक वृद्धि, राजस्व वृद्धि तथा गरिबी निवारणजस्ता विषय पनि विप्रेषण र त्यसले बढाउने उपभोगमै निर्भर रहन्छ भन्ने उनीहरूले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।
तर नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र एकमात्र स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । अन्य देशमा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक निर्यातले रोग निम्त्याएको उदाहरण छ भने यहाँ श्रम निर्यातले रोग निम्त्याउने सम्भावना देखिएको छ । पछिल्ला महिना विप्रेषण आप्रवाह तीव्र दरमा वृद्धि नभएको अर्थात् करिब पहिलेकै अवस्थामा रहेको कारण शोधनान्तर घाटा, बैंकमा तरलता समस्या, सरकारमा कर असुलीमा कमी सबै एकै पटक देखा परेको छ । सरकारले स्वरोजगारी, स्वावलम्बन, सीप विकासको नाममा पैसा बाँड्नु झन विवेकहीनता हो । बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्नु बुद्धिमता हुनेछ । सीप र दक्षता बढाउन पैसा बाँड्न आवश्यक छैन, सर्वप्रथम अदक्ष श्रम गरेर पनि उचित र सम्मानजनक पारिश्रमिक प्राप्त हुने वातावरण तयार गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । आर्जन र बचत भएपछि नागरिकले आफ्नो व्यक्तित्व र वृत्ति विकासका लागि आफैं सचेत भएर खर्च गर्न, सीप सिक्न र क्षमता बढाउन सक्छन् ।
रेमिट्यान्सले देश धानिनु राम्रो कदापि होइन । केही समयका लागि यो राम्रो हुन सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले राम्रो गर्दैन । अरूले दिएको र दिने कुरा आफैँले कम गर्दै लानु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्य देशमा सिकेको सीप, ज्ञानलाई आफ्नै देशमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण यदि राज्यले गराउन सकेमा मात्र अहिले हामीले विदेश पठाइरहेका श्रमिकले देशमै पसिना बगाउने अवसर पाउन सक्छन् । होला, अर्थतन्त्रमा सुधार र विस्तार रेमिट्यान्सले गराएको छ । तर, यसकै स्वाद लिन पाइन्छ भनेर सधैँभरि त्यतैको यात्रा गरिनु वा बनाइनुले पछिल्लो पुस्ताको युवाको जीवन झनै जोखिमपूर्ण हुनेछ । यसकारण युवा देशमा रोकिने वातावरण अबचाहिँ तयार गर्ने कि ! होइन भने यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त— संसारमा श्रम निर्यात गरेर कुन देश धनी भएको छ ?