Logo

तरलता संकट गहिरिने आकलन

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलतामा थप चाप पर्ने अर्थविद्हरूले आकलन गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुनु र पुँजीगत खर्च नहुनु नै तरलताको मुख्य कारक भएको तर्कहरू आइरहँदा बजेट नै खर्च नगरी आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसले तरलतामा थप चाप पर्ने देखिएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तिरक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै उठाउँदै जानुपर्ने आन्तरिक ऋण बजारमा तरलताको समस्याका कारण पुुस मसान्तसम्म सरकारले उठाएको थिएन । तर, तरलताको समस्या समाधान नहुँदै सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ ।
बुधबार १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गरेको सरकारले आन्तरिक ऋण जुटाउन आइतबार पुनः १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गरेको छ । यसरी सरकारले उठाएको रकम खर्च नभई पुनः बजारमा आउने छैन । साढे ६ महिनामा १५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले उठाएको ऋण खर्च गर्न थप केही महिना लाग्ने भएकाले यसले तरलतामा समस्या ल्याउने अर्थविद्हरूको तर्क छ ।
यसैपनि तरलतामा चाप परेको समयमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसले थप समस्या ल्याउने वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । “एकातिर बैंकहरू जसरी पनि नाफा कमाउने पक्षमा देखिएका छन् । अर्कोतिर यस्तो समयमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा सरकारको ढुकुटीमा पैसा त जान्छ तर, खर्च गर्न नसक्दा तरलतामा थप चाप पर्छ,” उनले भने ।
पुँजीगत खर्च नगर्ने तर, ऋण उठाएर चालू खर्च गर्दा त्यसले आयातलाई टेवा पुग्ने उनको तर्क छ । “आयात बढ्दा राजस्व त उठ्छ तर, उत्पादन र रोजगारी बढ्दैन । अहिले केही लगानी उत्पादनशिल क्षेत्रमा गइराखेको छ । आन्तरिक ऋण लिएपछि त्यसमा पनि संकुचन आउँछ,” उनले भने । ऋण उठाएर चालू खर्च गर्ने तथा ऋणको व्याज तिर्दा त्यसले मुद्रास्फीति बढाउनुका साथै उत्पादनशिल क्षेत्रका लागि रकम अभाव हुने र बैंकको व्याजदर बढेर अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर जाने अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेल पनि अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक उठाउँदा त्यसले तरलतामा समस्या ल्याउने बताउँछन् । “ऋणपत्र जारी गरेर ऋण उठाउनु भनेको जनताको हातमा भएको पैसा उठाएर सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गर्ने नै हो । बैंकहरूमा तरलताको अभाव भएको समयमा सरकारको ढुकुटीमा पैसा जाँदा त्यसले तरलतामा असर पार्छ,” उनले भने । ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था भएर नै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको भए पनि अहिलेको अवस्था सुहाउँदो कदम भने नभएको उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्