तत्काल तरलता समस्या समाधान हुन कठिन «

तत्काल तरलता समस्या समाधान हुन कठिन

पुस मसान्तसम्म बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ९०.२४ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत कायम गर्न छुट दिएपछि बैंकहरूले नियामकको निर्देशनअनुसार सीडी रेसियो कायम गर्ने कोसिस गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । तर यसले अहिले पनि बैंकहरूसँग कर्जायोग्य रकमको अभाव भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक सुरु भएकाले सरकारी खर्च बढ्ने र त्यसले बजारमा देखिएको तरलताको समस्या हल गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणले कतै पुनः तरलतामा समस्या ल्याउने होइन त भन्ने शंका पनि उठेको देखिन्छ । अर्कातिर सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार कर्जाको माग बढेको र सीडी रेसियो टाइट हुँदै गइरहेका कारण बैंकहरूको नाफामा भने केही वृद्धि आएको देखिन्छ । तर, बैंकहरूले मार्जिन भने कम नै राखेका छन् । अहिले देखिएको बैंकहरूको अवस्था र त्यसले पार्न सक्ने असरका विषयमा बैंकर तथा लघुवित्तकर्मीहरूसँग कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा नजाँदासम्म समस्या रहन्छ
पर्शुराम कुँवर
बैंकर

अहिले बैंकहरूमा तरलताको चाप परिरहेको छ । जुन पहिलेदेखि नै जगजाहेर भएको कुरा हो । राष्ट्र बैंकले असारसम्मका लागि समय दिएको छ । असार महिनासम्म आइपुग्दा राष्ट्र बैंकले लिएका नीति र बैंकहरूले गर्ने क्रियाकलापबाट सीडी रेसियोमा पनि सुधार आउँदै जान्छ जस्तो लाग्छ ।
सरकारको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पनि पुसमा केही बढेको पुँजीगत खर्च माघको पहिलो हप्ता केही घटेको छ । सीडी रेसियो टाइट गरेका कारण बैंकहरूको नाफा बढेको छ । अहिलेको समस्या भनेको तरलता हो । बैंकहरूले सर्वसाधारण जनताको चेक नै साट्न नसकेको अवस्था होइन । यो कर्जा दिन नसक्ने अवस्था हो । आउँदा दिनमा क्रमशः समाधान हुँदै जान्छ भन्ने आशा मैले पनि गरेको छु । त्यो भनेको अघिल्लो वर्षको जस्तो पैसा फालाफाल हुने अवस्था त होइन । पैसा छ्यालब्याल हुने, ब्याजदर घट्ने हुन्छ जस्तो त लाग्दैन, तर केही सहज हुन्छ । मेरो विचारमा पोहोरको अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्था केही राम्रो हो जस्तो लाग्छ । गत वर्ष कसैलाई कर्जा चाहिएको थिएन । पैसा फालाफाल थियो । ब्याजदर घट्ने अवस्था थियो, तर यो वर्ष आर्थिक क्रियाकलापहरू बढेका कारण कर्जा बढेको हो । यसमा ओमिक्रोनले केही असर गर्ला, तर अन्यथा कर्जा नै नजानुभन्दा कर्जाको माग बढी आउनु राम्रो कुरा हो । अब सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएपछि तरलतामा केही राहत हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
अहिले बजारमा कर्जा आयातमा मात्र गयो भन्ने देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्र नै आयातमुखी भएकाले यो कुनै नौलो कुरा होइन । यो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र थियो र अहिले मात्र कर्जा आयातमा गएको भए केही अनौठो मान्न सकिन्थ्यो । तर, हामीहरू पर्यटन पर्यटन भन्छौँ तर अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान २ प्रतिशत मात्र छ । उत्पादनको मात्र ६ प्रतिशत छ । त्यसैले अर्थतन्त्र नै उत्पादनमुखी छ । हाम्रो सरकारलाई राजस्वसमेत आयातबाट नै धेरै आउँछ । अर्थतन्त्र जताबाट राम्रो भइरहेको छ । जताबाट नाफा आइरहेको छ । सबैको पैसा त्यही जाने हो । जनताको पैसादेखि बैंकको पैसा पनि त्यतै जाने हो । यो स्वाभाविक कुरा हो । जबसम्म आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जाँदैनौँ, यो समस्या यस्तै नै रहन्छ ।
राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्ने सवालमा केही सानो इनिसिएटिभ लिएको छ । तर, त्यो ‘सिम्बोलिक’ मात्र हो । बजारमा ब्याजदर बढिरहेको अवस्थामा आवश्यकताभन्दा बाहिरको वस्तु हामी जनताले पनि किन किन्नुप-यो ? यो त खाली सरकारले मात्र गर्ने, केन्द्रीय बैंकले मात्र गर्ने भन्ने होइन, हामी जनताले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो । यसलाई बजारले पनि सुधार गर्ला । ब्याजदर महँगो भएको समयमा मैले अनावश्यक वस्तुको आयात किन गर्नुप-यो भन्ने कुरा सोच्नुप-यो । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढिरहेको छ । सकेसम्म किन पेट्रोलियम वस्तु किन्ने ? घरमा ग्यास किन किन्नुप-यो ? विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्दा हुँदैन र ? सधैं सरकारलाई गाली मात्र गरेर भएन, हामीहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुप¥यो । कमसेकम ग्यासलाई त विस्थापन गर्न सकिन्छ नि । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि लिएको कदम एउटा सिम्बोल मात्र हो । त्यसले नियन्त्रण हुने भन्ने होइन । राज्यले अनावश्यक रूपमा फोकस नहोऊ भनेर सन्देश दिएको हो । त्यसलाई हामीहरूले पनि लिनुप-यो ।
नेपालमा विकासका लागि धेरै काम बाँकी छन् । त्यसका लागि लगानी चाहिन्छ । हाम्रो प्रणालीमा भएको रकमले नपुग्न सक्छ । अर्थात् प्रणालीमा पैसा थपिनुप-यो । त्यो भनेको नेपालबाट बाहिर जाने पैसा रोक्नुप-यो । त्यो भनेको आयात प्रतिस्थापन गर्नुप-यो । अर्को निर्यात बढाउनुप- । यो रातारात हुने काम होइन, यसका लागि समय चाहियो । विदेशबाट ऋण आउनुप-यो । अनुदान आउनुप-यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि विदेशबाट बढी पैसा ल्याउन सक्ने हुनुप-यो । हुन्डीको माध्यमबाट आएको रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन लगातार राख्नुप-यो । राष्ट्र बैंकले गर्ने ठाउँमा त ग-यो, अब सरकारले केही गर्नुपर्ने हो कि ? एनआरएनलाई आह्वान पो गर्नुपर्ने हो कि ? जसरी पनि प्रणालीमा पैसा थपिनुपर्छ । थपियो भने तरलताको समस्या समाधान हुन्छ । हाम्रा व्यवसायीहरूले कर्जा पनि सहजै पाउँछन् । सधैं यस्तै चाप पर्ने हो भने आर्थिक प्रगति हुन पाउँदैन । न रोजगारी बढ्छ, न राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन्छ ।

चैतबाट सहज हुँदै जान्छ
कृष्ण शर्मा
बैंकर

बैंकहरूको तथ्यांक हेर्दा धेरैजसो बैंकहरूको तरलतामा चाप परेको देखिन्छ । धेरैको सीडी रेसियो ९० र केहीको त ९० प्रतिशतभन्दा पनि धेरै नै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो असारसम्म ९० प्रतिशत पु¥याए पनि हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको कारणले पनि ९० प्रतिशतभन्दा धेरै गएको हुनसक्छ । अर्को कारण, कतिपय बैंकले हाइड्रो, होटललगायतमा दीर्घकालीन लगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरूको आवश्यकताअनुसार किस्ता वितरण गर्नु नै पर्ने हुन्छ । मेरो सीडी रेसियो बढी भयो, म लगानी गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । त्यो कारणले पनि विगतमा स्वीकृत भएका कर्जाहरूको किस्ता वितरण भएका कारणले पनि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएको हुनसक्छ । तर, जे भए पनि पाँच–छ महिना अगाडिजस्तो जम्प गरेको छैन । अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । स्थिर नै देखिएकाले असारसम्म व्यवस्थापन गर्ने गरी बैंकहरू जान्छन् जस्तो लाग्छ ।
समग्रमा हेर्दा अहिले तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरू पनि निक्षेपभन्दा धेरै लगानी गर्ने गरी जानु हुँदैन । बैंकहरूले आफंै पनि व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । जुन रेसियोमा निक्षेप वृद्धि हुन्छ सोही रेसियोमा लगानीहरू पनि वृद्धि गर्नुप¥यो । पुरानो स्वीकृत भएको लगानीको अनुपात पनि हेर्नुप¥यो । यी सबै मिलाएर तरलता व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने अलिकति सहज हुँदै जान्छ । सरकारको खर्च पनि बढ्ला । मूल कुरा रेमिट्यान्स आउन सकेको छैन । एक त त्यसले असर पारेको छ भने अर्को कर्जा बढी गएर केही समस्या भएको हो । आयातमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण आयात पनि घट्ला, त्यसले पनि केही तरलता व्यवस्थापन हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
अहिले बैंकहरूमा नयाँ कर्जाको माग आउनुभन्दा पनि पहिलेकै कर्जाहरू विस्तार गरिएको हो । नयाँ उद्योगहरू कर्जाका लागि आएको देखिँदैन । समग्रमा आयातमुखी कर्जाहरू धेरै गएको हो । त्यसैले आयातमा केही नियन्त्रण हुनेबित्तिकै तुलनात्मक रूपमा कर्जाको माग पनि केही घट्छ । राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशतले कर्जाको वृद्धि गर्ने जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यो पुगिसकेको छ जस्तो लाग्छ । कर्जाको अभाव नै हुन्छ भन्ने स्थिति भने छैन ।
अब सरकारीतर्फ हेर्ने हो भने राजस्व राम्रो उठेको छ र पुँजीगत खर्च खासै भएको छैन । तर, तेस्रो त्रैमासिकबाट सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसले गर्दा केही तरलता बजारमा आउँछ । हुन त सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कुराहरू पनि छन् । तर, सरकारले पनि बजारको अवस्था हेरेर आवश्यकताअनुसार उठाउने भएका कारण खासै ठूलो असर भने पर्दैन जस्तो लाग्छ ।
समग्रमा बैंकहरूको तथ्यांक हेर्दा बैंकहरूले नाफा राम्रो देखाएका छन् । एनपीएहरू घटाइरहेको देखिन्छ । मार्जिन दरहरू पनि घटेको देखिन्छ । यसको अर्थ बैंकहरूले त्यति ठूलो मुनाफाको आस गरेका पनि छैनन् । अहिलेसम्म बैंकहरूको अवस्था हेर्दा यति अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बैंकहरू सन्तुलित नै देखिन्छन् र बढी व्यावसायिक हुँदै गएको देखिन्छ ।
अब पैसा बजारमा नै घुमिरहने हो । बैंकहरूले पनि त्यति धेरै आक्रामक भएर लगानी गरेको देखिँदैन । सरकारी खर्च बढ्ने, अन्य आम्दानी हुँदै जाँदा चैतबाट केही सहज हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ ।

लगानीयोग्य रकम अभाव नै छ
नुमनाथ पौडेल
सीईओ, फस्र्ट माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था

अहिले बैंक–वित्तीय संस्थाको जुन अवस्था छ त्यो कहिलेसम्ममा सुधार हुन्छ भन्ने पहिलो प्रमुख विषय हो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको देखिन्छ । त्यसलाई हिजो सार्वजनिक भएको तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको छ । अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० भन्दा माथि गएको देखिन्छ । त्यसको अर्थ थप कर्जा लगानी गर्नका लागि बैंकहरूसँग स्पेसको अभाव छ ।
त्यसमाथि अहिले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि शुक्रबार राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि आन्तरिक ऋण उठाउने भनिए पनि तरलता अभाव भएका कारण सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाएको सुनिएको थियो । तर, अहिले भने तरलताकै बीच उठाउने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि तरलता अभावको समस्या भोगिरहेको वित्तीय प्रणालीबाट सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि त्यसले पुनः तरलताको समस्या बढाउने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हुन त सरकारले उठाएको पैसा विभिन्न माध्यम हुँदै पुनः बजारमा नै आउने हो । तर, यो प्रक्रिया लामो हुन जान्छ । त्यसले गर्दा तरलतामा थप चाप पर्ने देखिन्छ ।
त्यसको असर माइक्रो फाइनान्सहरूमा पनि निरन्तर रूपमा रहने देखिन्छ । हामीहरूले केही समयमा समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका थियौँ, तर अहिलेको अवस्था केही समय अझै यथावत् रहने देखिएको छ । माइक्रो फाइनान्सहरूको स्रोत वाणिज्य बैंकहरू भएको र उनीहरूसँग एक त कर्जा दिने क्षमता घट्दै गएको तथा अर्को ब्याजदर बढ्दै गएका कारण त्यसको जुन असर हामीहरूलाई परेको छ । त्यो केही समय यथावत् रहने संकेत देखिएको छ ।
मेरो विचारमा यो आर्थिक वर्ष तरलताको समस्या रहि नै रहन्छ । असार–साउन लागेपछि मात्र सहज अवस्थामा फर्किन्छ कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तरलता समस्या अझै लम्बिने देखिन्छ
आनन्द पाण्डे
सीईओ, एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था

जबसम्म तरलता सहज हुँदैन तबसम्म हामीहरूलाई कर्जा पाउन सहज छैन । अहिले त धेरैवटा माइक्रो फाइनान्सले आफ्नो कार्यक्रमलाई नै घटाउँदै लगेको पनि सुनेको छु । पहिलो कुरा त पैसा छैन, अर्को कुरा पैसाको मूल्य पनि बढेको छ । माइक्रो फाइनान्सले ग्राहकहरूसँग १५ प्रतिशतभन्दा धेरै चार्ज गर्न पाउँदैनन् । अहिले नै दोहोरो अंकमा ब्याजदर पुगिसकेको छ । १० प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज तिरेर हामीले पैसा ल्याउनुपरेको छ । आफ्नो खर्च पनि जोड्नु नै प¥यो । एक–दुई प्रतिशत डिफल्ट भइ नै हाल्छ । अर्थात् अहिले कर्जा बढाएर नाफा नदेखिने भयो । ११÷१२ प्रतिशत लागत नै हुने भयो । एक–दुई प्रतिशत डिफल्ट अन्य सञ्चालन खर्च जोड्दा ग्राहकबाट लिने ब्याज र माइक्रो फाइनान्सलाई पर्ने लागत उस्तै–उस्तै पर्न आउँछ ।
माइक्रो फाइनान्सले गाउँगाउँमा पैसा पठाएको हुन्थ्यो । यो कारणले अर्थतन्त्र चलेको थियो । अहिलेको अवस्थामा भने त्यो गतिविधि ५० प्रतिशतले घटेको जस्तो लाग्छ । हामीहरूसँग त्यति पैसा नै छैन । हाम्रो कच्चा पदार्थ नै पैसा हो । कच्चा पदार्थ फरक भएकालाई केही असर नपर्ला, तर पैसा नै कच्चा पदार्थ हुँदा र पैसाकै अभाव हुँदा कारोबार नै ठप्प हुन्छ ।
त्यसमाथि यो अवस्था अहिले नै सुधार हुने देखिँदैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्किने अवस्थामा ओमिक्रोनको संक्रमण देखिन थालेको छ । प्रणालीमा पैसा नआएसम्म त यो समस्या समाधान हुँदैन । अहिले बैंकहरूमा निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह धेरै भएको हो । ९० प्रतिशतमा राख्नुपर्ने कुरा माथि जान थाल्यो । अब यसलाई सन्तुलनमा राख्न कि त कर्जा घटाउनुप¥यो, कि त निक्षेप बढाउनुप¥यो । अब कर्जा घटाउँदा अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँछ । हामीले जे–जति कामहरू देखिरहेका छौँ, यो सबै कर्जा लिएर गरिएका कामहरू हुन् । चाहे त्यो वाणिज्य बैंकको कर्जा होस् वा नेपाल सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण होस् । आफ्नो पैसाले त यति धेरै काम गर्न सकिँदैन । अर्थात् कर्जा अभाव भयो भने आर्थिक गतिविधिहरू नै कम भएर जान्छन् । अहिले हामीहरू आर्थिक वर्षको मध्यमा छौँ । अहिलेको अवस्थामा फाइनान्सियल क्रन्च भयो भने सरकारले राखेका आर्थिक लक्ष्यहरूसमेत पूरा गर्ने स्थिति रहँदैन । हुन त नीति निर्माताहरूले यसलाई ध्यानमा राख्नुभएको होला । आर्थिक वृद्धिदर पनि भेट्टाउनुपर्छ होला । यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रको हो । उहाँहरूको पैसा नभएर हामीलाई समस्या भएको छ ।
हाम्रो केसमा हेर्ने हो भने बचत गर्ने र ऋण लिने एउटै व्यक्ति हुन्छन् । तर, बैंकको सवालमा फरक–फरक हुन्छन् । भन्न खोजिएको हामीहरू जहिले पनि स्रोतका लागि वाणिज्य बैंकहरूसँग नै निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो डिपोजिट लिएर त्यसैलाई कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्छौं भन्नु तत्कालका लागि असम्भव देखिन्छ । त्यसैले समस्या अझै केही समय देखिने अवस्था आएको छ । अहिले पुँजी निर्माण हुनका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रमा खासै केही कामहरू भएको देखिँदैन । सरकारी खर्च नभएर भन्ने कुरा गरिन्छ, तर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने पनि बजारबाट ऋण उठाएर नै हो । कर उठाउने पनि बजारको पैसा नै उठाउने हो । यसको अर्थ बाहिरबाट प्रणालीमा पैसा नआएसम्म त्यति सहज हुने देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्