स्तरोन्नतिको महत्वकांक्षा ब्रेक
प्रकाशित मिति : कार्तिक १, २०७४ बुधबार
जब ते¥हौं योजनाको आधारपत्र तयार पार्दा नै नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो, त्यसै बेलादेखि केही अर्थशास्त्रीले यो अति महत्वकांक्षा भएको टिप्पणी गर्न थालिसकेका थिए ।
त्यसभन्दा अघि बढेर चौधौं योजनामा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने स्तरोन्नतिका लागि वार्षिक औसत ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्ने हुन्छ, यसका लागि वार्षिक ८ देखि १२ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अपवादमा गत आर्थिक वर्षमा हासिल भएकोे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरबाहेक औसतमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा कम नै छ ।
सरकारले गर्ने वास्तविक पुँजीगत खर्च औसतमा ८५ प्रतिशतभन्दा कम रहँदै आएको छ । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब ५ रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । सरकारको खर्चको स्तर कमजोर भएको बारे दातृ निकायहरूले मात्र होइन, स्वयं सरकारकै एक जना वरिष्ठ अधिकारीले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा स्वीकार गरेका छन् ।
यसले देशभित्र पुँजी लगानी र पुँजी निर्माणको अवस्था निकै नाजुक भएको देखाउँछ । सरकारको आफ्नै खर्च कमजोर भएसँगै निजी क्षेत्रले खर्च बढाउन सक्ने सम्भावना निकै कम छ । अर्कातिर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा नेपालको अवस्था दक्षिण एसियामै कमजोर रहँदै आएको छ ।
औसतमा ५ प्रतिशतका दरले भइरहेको प्राकृतिक वृद्धिका भरमा टेकेर मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सपना देख्नु साँच्चिकै महŒवाकांक्षा नै हो । स्तरोन्नतिका लागि चाहिने तीन तŒव आयगत आधार, मानवीय सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक जोखिम सूचकांकमध्ये दुई आधार पुगेको भनेर नेपालका आर्थिक अधिकारीहरू जुन ढंगले उत्साहित भएका थिए, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले औपचारिक कार्यक्रमबाटै तत्काल नेपालले स्तरोन्नतिको कुरा गर्दा फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा हुने भन्दै आलोचना नै गरेका हुन् ।
सन् १९९० मा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय २ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेकोमा हाल ८ सय ५५ अमेरिकी डलर पुग्नु र आर्थिक जोखिम सूचकमा सुधार हुनु मात्र स्तरोन्नतिको आधार मान्न सकिँदैन । यसका लागि अन्य आर्थिक सूचकहरू बलियो हुनैपर्छ ।बाह्य सहयोग परिचालन भएकै भरमा देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरित गर्ने सपना देख्नुभन्दा बलियो आर्थिक आधारसहित विकास प्रक्रियालाई गति दिनु नै मुलुकका लागि श्रेयष्कर हुन्छ ।
अहिले कार्यान्वयनका क्रममा रहेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का मूल १७ र अन्य सहायक लक्ष्यहरू पूरा गर्नैैका लागि देशलाई अर्बौंको लगानी आवश्यक पर्ने अवस्था छ । यसमाथि हाम्रो आफ्नै आन्तरिक राज्य पुनर्संरचनाले गर्दा थप अर्बौंको लगानी आवश्यक पर्दैछ ।
पुँजीको सञ्चय र लगानीका लागि स्रोत जुटाउने विषय नेपालका नीतिनिर्माताहरूका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बन्न पुुगेको छ । यस्तो अवस्थामा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएरभन्दा अतिकम विकसित मुलुककै तहमा बसेर नेपालले औपचारिक विकास सहयोग पाउन सक्ने भएकाले तत्काल स्तरोन्नतिका लागि हतार गर्नु हुँदैन ।