रोजगार कार्यक्रमको प्रगति नपठाउने पालिकाको अनुदान रोक्का

संघीय सरकारले ठूलो लगानी गरी महत्वकांक्षाका साथ सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रगति प्रतिवेदन नपठाउने १२८ स्थानीय पालिकाले पुनः अनुदान नपाउने भएका छन् ।
संघीय सरकारबाट अनुदान लिएर कार्यक्रम सञ्चालन भए नभएको कार्यप्रगति नबुझाएपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरेर प्रगति विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्का गर्ने भएको हो । निर्देशिका संशोधन भएपछि यसअघि अनुदान लिएर पनि कार्यप्रगति नपठाउने १२८ स्थानीय तहले पुनः अनुदान पाउने सम्भावना कम भएको छ ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका जारी गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र रोजगारसँग सम्बद्ध अन्य विषयको प्रगति मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र वित्तीय प्रगतिको सम्बन्धमा सुत्र प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गर्नु बाध्यकारी नियम बनाएको छ । यस अघि कार्यप्रगति नपठाउने स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेर कार्यप्रगति माग गरी अनुदान दिँदै आएको भएपनि अब भने कानुनी रुपमा अनुदान रोक्ने बाध्यता सृजना भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डुण्डराज घिमिरेले प्रगति विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट भए नभएको अद्यावधिक विवरण मन्त्रालयले चौमासिक रुपमा तयार गरी मूल्यांकन गरी अनुदान दिने नलिने निर्णय हुने बताए । “कुनै स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेखित विवरण प्रविष्ट नगरेमा वा यस निर्देशिका बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले निर्णय गरी सशर्त अनुदानका कार्यक्रम वा बजेट रोक्का राख्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ” प्रवक्ता घिमिरेले भने, “अबदेखि निर्देशकामा तोकिएअनुसार कार्यप्रगति आधारमा भौतिक र आर्थिक प्रगति नपठाउने स्थानीय तहले अनुदान पाउने छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर अनुदान लिएर कार्यप्रगति नपठाउने स्थानीय तहको संख्या १२८ रहेको छ । तर केही स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षबाट अनुदान नपाउने भएपछि प्रगति विवरण प्रणालीमा राख्न थालेका छन । कार्यप्रगति प्रणालीमा राख्न असक्षम रहेका स्थानीय तहका रोजगार संयोजकलाई तालिम तथा सूचनाका लागि सूचना रणनीतिसमेत तयार गरिएको छ ।
३ वर्ष अघिदेखि वार्षिक ५ लाख बेरोजगार युवालाई स्थानीय तहमा नै रोजगारी दिने गरी सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकादेखि नगरपालिका नै कार्यप्रगति पठाउन उदासिन देखिएका छन् । सरकारले सहुलियत ऋण लिएर रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कारण कार्यप्रगति अनुसार शोधभर्ना लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएपछि कानुन नै संशोधन गरेर कडाई गरेको जनाएको छ ।
बिगतमा प्रगति विवरण पठाउन नसकेर चालु आवमा अनुदान नपाउनेमा नगरपालिका नै बढी रहेको पाइएको छ । प्रगति विवरण र कार्यक्रम पेश गर्न नसक्दा मन्त्रालयले अघिल्लो आवमा प्रगति विवरण पेश नगरेका कारण १८३ स्थानीय तहलाई रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट निकासा गर्न ढिलाई भएको थियो । यसरी बजेट नपाउनेमा महानगरपालिका, उपमहानगरिपालिकादेखि नगरपालिकाको संख्या ९५ छ भने गाँउपालिकाको संख्या ८९ मात्र छ । गाँउपालिकाले कर्मचारी अभावमा प्रगति विवरण समयमा तयार गर्न नसकेको जनाउँदै आएपनि कर्मचारी भएका नगरपालिकले समेत प्रगति विवरण पठाउन नसकेको देखिएको छ ।
यसअघि प्रगति विवरण नपठाएर रोजगार कार्यक्रमको अनुदान नपाउने महानगरपालिकामा काठमाडौं, पोखरा र विराटनगर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी अघिल्लो आवमा प्रगति विवरण समयमा नपठाएका कारण इटहरी, धरान, जनकपुरधाम, कलैया, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले समेत हाल अनुदान पाएका छैनन् । यसरी नै दमक, इलाम, मध्यपुर थिमीलगायतका पुराना नगरिपालिकाले समेत आर्थिक विवरण नपठाएको पाइएको थियो । यसअघि श्रम मन्त्रालयले प्रगति विवरण पठाउन ढिलो गरेका कारण तोकिएका स्थानीय तहलाई अनुदान पठाएको थिएन । यद्यपि सो बिचमा कार्यप्रगति विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहलाई भने अनुदान पठाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मत कार्यमा संलग्न गराउन १२ अर्ब सशर्त अनुदान पठाइएको छ । सरकारले हाल वितरण गरेको अनुदान रोजगार पाउने संख्याका आधारमा न्युनतम ३ लाखदेखि अधिकतम ४५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले वितरण गरेको १२ खर्ब रुपैयाँ अनुदानबाट कम्तिमा २ लाख व्यक्तिले एक सय दिन बराबर रोजगारी पाउने उल्लेख छ ।